जेनजेड आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बमले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई साेधिन्- "हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक कसरी भयो?"

काठमाडौं , चैत ७ । जेनजेड आन्दोलनकी एक अगुवा, रक्षा बमले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष प्रतिवेदनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न राखेकी छन्। थापाथलीमा धर्नाका क्रममा हालै उनलाई गरिएकाे दुर्व्यवहारपछि उनले आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न घटनाहरू र त्यससँग सम्बन्धित जिम्मेवारीबारे स्पष्ट जवाफ मागेकी छन्।

रक्षा बमले आफ्नो पोस्टमा भनिन्, “सडकमा के भइरहेको छ, हामीलाई कस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको छ, र जीवनभरि गलत आरोपहरूको बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।” उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर नागरिकहरूको प्रश्न र आरोपहरूको जवाफ दिन आग्रह गरेकी छन्।

विशेष गरी, उनले सोधेकी छन् कि सिंहदरबारमा आगो कसले लगायो, गोली चलाउने आदेश कसले दियो, र शान्तिपूर्ण आन्दोलन किन हिंसात्मकमा परिणत भयो। रक्षा बमले भनिन् कि यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउन अब आवश्यक भएको छ र न्याय पर्खिरहेका आँखाहरू प्रधानमन्त्रीतिरै फर्किएका छन्।

संकटको अवस्थामा संविधान जोगाउन र देशलाई निकास दिन "तपाईंको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले तपाईंहरूमाथि भरोसा गरेका थियौँ, र त्यो धेरै हदसम्म सही निर्णय पनि हो। तर त्यही विश्वासको बदलामा आज हामीले दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ। जीवनभरि गलत आरोपहरूको बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। किनकी पिडीतहरूको आवाज चर्को हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू। त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्छ।" उनले भनेकी छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई साेधेकी छन्, "मेरो हातमा रगत लागेको छ कि छैन, म त्यो जान्न चाहन्छु। मैले सिंहदरबार जलाएको हो कि होइन, म त्यो जान्न चाहन्छु। म कतैबाट परिचालित छु कि छैन, यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर म पनि जान्न चाहन्छु। र म यो पनि जान्न चाहन्छु कि हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक कसरी भयो?"

स्मरणीय छ, जेनजेड आन्दोलनकाे छानबिन गरेर समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेकाे छ भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ आउने सरकारले कार्यवाही अगाडि बढाउने बताउँदै आफू त्याे घटनाबाट सरक्कै पञ्छिएकाे छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित 'भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२' ले गत फागुन २४ गते नै प्रतिवेदन बुझाएको थियाे ।