मध्य पश्चिम युद्धको चपेटामा नेपाली बजार

अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको गत फागुन १६ गते (फेब्रुअरी २८) भीषण आक्रमणपछि मध्य पश्चिमकाे आकाशमा युद्धको कालो धुवाँ मडारिएको छ। यो द्वन्द्व केवल इजरायल इरान दुई देशको सीमामा सीमित छैन, यसको झट्का मध्य पश्चिमी देशहरूले त ब्यहाेर्दै आएका त छन् नै हजारौं किलोमिटर टाढा हिमाली राष्ट्र नेपालसम्मले महसुस मात्र हाेइन, भाेग्न थालेकाे छ ।

विश्वको ऊर्जा राजधानी मानिने खाडी क्षेत्रमा भड्किएको यो सङ्कटले नेपाली बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य मात्रै बढाएको छैन, सर्वसाधारणको दैनिकी नै अस्तव्यस्त बनेको छ। व्यापारीहरूले ग्यास लुकाउदा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । केही दिनदेखि आयल निगमले लागू गरेकाे आधा सिलिन्डरको ग्यास लिन उपभोक्ताहरू घण्टाैं लाइन लाग्न वाध्य भएका छन् ।
नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र मध्यपूर्व तथा पश्चिम एसियामा देखिएको युद्धको प्रभावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण गए रातिबाट मूल्य वृद्धि गरेकाे छ ।
निगमले आइतबार साँझ जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा हालको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भई आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ। आफ्नै पेट्रोलियम स्रोत नभएका मुलुकहरूमा मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावित हुने भएकाले नेपालमा पनि यसको असर परेको निगमले जनाएको छ। वृद्धि गरिएकाे मूल्यअनुसार पेट्रोलमा रू. ३१, डिजेलमा रू. ५४ बढाइएको छ भने ग्यास प्रति सिलिन्डरमा रू.२१६ वृद्धि भएकाे छ ।

खाडी युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएपछि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्न बाध्य छ। तर युद्धको मार भने सबैभन्दा बढी सर्वसाधारणले ब्यहाेर्न परेकाे, मूल्य चुकाउन परेको छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, यसले महँगी दर बढाएर आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याउने खतरा छ।

यसैबीच नेपाल आयल निगमले आन्तरिक बजारमा आधा खाली ग्यास बेच्न थालेको छ जुन ऊर्जा संकटको ज्वलन्त उदाहरण हो। निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपूर्तिमा कुनै अवरोध नभए पनि उपभोक्तामा फैलिएको त्रास र होर्डिङ गर्ने बानीले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको बताएका छन्। उनका अनुसार, १४.२ केजीको पूरा सिलिन्डर पाउन धौ–धौ परिरहेका बेला अब उपलब्ध हुने ७.१ केजीको आधा ग्यासले झन् ठूलो सङ्कट धान्ने उपाय हो। निगमकाअनुसार नेपालमा सामान्य अवस्थामा जति ग्यास चाहिने हाे, त्यति नै आपूर्ति भइरहेकाे छ तर संचय गर्ने बानीले समस्या सिर्जना गरेकाे छ । थुप्रै विकसित राष्ट्रहरूले यतिबेला आफूले सञ्चय गरेर राखेकाे तेल प्रयाेगमा ल्याउने कुरा गरिरहँदा नेपालकाे दुःख भनेकाे, सरकारसँग आफ्नो ग्यास भण्डार गर्ने क्षमता नै नभएकाे कुरा बाहिर आएकाे छ । अर्थात्, युद्ध कहिलेसम्म अगाडि बढ्छ भनेर अमेरिका तथा इरान निश्चित नभएको अवस्थामा नेपालका नीजि व्यवसायीहरूले गर्ने भण्डारबाहेककाे विकल्प नहुँदा समस्याको गहिराइ आंकलन गर्न गाह्राे छ । जानकारहरूका अनुसार नेपालसँग पूर्ण रूपमा आपूर्ति रोकिएको खण्डमा धानिने क्षमता करिब १० दिनको मात्र छ।

नेपाली उपभोक्ताको यो पीडा विश्वव्यापी ऊर्जा असुरक्षाको एउटा सानो नमूना मात्र हो। इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य अवरुद्ध हुँदा भारतले नै एलपीजी आयात गर्न समस्या भोगिरहेको छ । र, नयाँ दिल्लीले आफ्नो घरेलु बजारलाई प्राथमिकता दिँदा नेपाल स्वतः दबाबमा परेको हो। हर्मुज जलडमरू अवरुद्ध मात्र नभइ इरानकाे तेल भण्डारण गर्ने टापु नै अमेरिकी सुरक्षा खतरामा रहनु, रूसकाे तेलबजारमा अमेरिकी अंकुश रहनुजस्ता समस्याले नेपालजस्तो देश पराेक्ष रूपमा प्रभावित बन्न पुगेकाे छ। अमेरिकी सेनाले शुक्रबार राति इरानको प्रमुख तेल निर्यात केन्द्र खार्ग टापुमा सैन्य आक्रमण गरेको जनाएको छ । अमेरिकी केन्द्रीय सैन्य कमाण्डले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिएको हो ।
यसैबीच, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहयोगी राष्ट्रहरूलाई हर्मुज जलडमरूमा जहाजहरूको सुरक्षा गर्न संयुक्त प्रयास गर्न गरेको आग्रह जापान र अस्ट्रेलियाले अस्वीकार गरेका छन् ।
यी दुई देशले तत्काल त्यहाँ नौसैनिक जहाज पठाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार टोकियोमा प्रतिक्रिया दिँदै सानाय ताकाइची नेतृत्वको जापान सरकारले मध्यपूर्वतर्फ सैन्य जहाज पठाउने निर्णय नभएको बताएको हो ।
उता, अस्ट्रेलियाले पनि आफूलाई त्यस्तो अनुरोध नभएको र अहिलेका लागि सहयोगमा नौसैनिक जहाज नपठाउने जनाएको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध गरेको युद्ध तेस्रो सातामा प्रवेश गर्दा मध्यपूर्वमा अस्थिरता बढेको छ । पश्चिमा देशहरूले पनि याे युद्धमा हाेमिन आफ्नो अनिच्छा देखाएको अवस्थामा युद्ध त इजरायल, अमेरिका र इरानबीच चल्दैछ तर असुरक्षा, महंगी, अभावकाे आगाे भने विश्वभर नै चल्दैछ ।

तर यो युद्धको अर्को भयावह पाटो भनेकाे मध्य पश्चिममा कार्यरत लाखौं नेपालीको सुरक्षा र रोजगारी अनिश्चित बनेको छ। यस क्षेत्रमा मात्र करिब २० लाख नेपाली कार्यरत छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकाअनुसार असुरक्षित महसुस गरेर सरकारी पोर्टलमा नाम दर्ता गराउनेहरूको सङ्ख्या ७० हजार नाघिसकेको छ। गर्भवती, अवैधानिक र उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न आवश्यक छ। हुनत परराष्ट्र मन्त्री बाला नन्द शर्माले नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई सरकारले फर्काउने व्यवस्थापनकाे काम गर्नु पर्ने तथा गर्ने बताउदै आएका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयले दैनिक सुरक्षा अद्यावधिकसहित जानकारी दिंदै आएकाे छ । परराष्ट्र सचिवले त आवश्यकता परेकाे खण्डमा पानी जहाजमै राखेर भए पनि देशमा फर्काउन सकिने बताएका छन् ।

याे समस्यामा सरकारले मात्र समस्या समाधान गर्न नसक्ने र नागरिकले पनि इन्धनको कम खपत गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने देखिएकाे छ। हुनत तेल संकट नेपालीहरूकाे लागि पहिलाे अनुभव हाेइन । यो सङ्कटले नेपालका लागि पुरानो पाठ फेरि दोहोर्याएको छ। सन् १९८८ र २०१५ मा भारतबाट भएकाे नाकाबन्दी र भएको इन्धन अभावका बेला भएको क्षतिबाट सरकारले पाठ सिक्न सकेको छैन। लामो समयदेखि कुरा भइरहेको तथा दैलेखमा उत्खनन् गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनको काम अझै अलपत्र छ।

अहिलेको विश्वकै अर्थतन्त्र र दैनिक जीवन पेट्रोलियम पदार्थसँग यति धेरै जोडिएको छ कि यसको अभावले राेकिएकाे घडी झैं ठप्प हुने खतरा छ। तर यो सङ्कटले एउटा वैकल्पिक बाटो पनि देखाएको छ। नेपालले आफ्नो नदीबाट प्रशस्त जलविद्युत् उत्पादन गरेर भारतलाई समेत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। याे अवस्था स्वदेशमा प्रयाेग पर्याप्त भएपछि उब्रेकाे विद्धुतमात्र निर्यात गर्नु राम्रो हुन्छ । हुनत विद्धुतीय चुल्हो प्रयाेग गर्नेहरूका लागि पनि सरकारले राहत दिन सकेकाे छैन । अर्थात्, खाना बनाउने बिहान साँझकाे समयलाई पिक आवरकाे रूपमा लिएको कारण बढी महशुल बुझाउनु पर्ने उपभोक्ताको बाध्यता छ भने विद्युतीय चुल्हाेमै पकाउन थालेकाहरू पनि अनियमित र अनपेक्षित विद्युत जाने प्रवृत्तिबाट आजित छन् । यसलाई सरकारले मनन गर्नु जरुरी छ।

विश्वमा तेल उत्पादनको नेतृत्व मुख्यगरी केही देशहरूले गरिरहेका छन्। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (IEA) जस्ता निकायहरूका अनुसार, हाल विश्वको कुल तेल उत्पादन प्रतिदिन १० करोड ७७ लाख ब्यारल (सन् २०२६) हाराहारी रहेको छ, जसमा शीर्ष केही देशहरूकै बाहुल्यता देखिन्छ। सन् २००० देखि संयुक्त राज्य अमेरिका शेल तेल क्रान्तिका कारण विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक बनेको छ, जसले दैनिक करिब २ करोड १० लाख ब्यारल तेल उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, ओपेकको प्रमुख सदस्य र विश्वकै ठूलो तेल भण्डार मध्ये एक भएको साउदी अरब दोस्रो स्थानमा छ भने ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख शक्ति रसिया तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यसैगरी, क्यानडा, चीन, इराक, ब्राजिल, संयुक्त अरब एमिरेट्स, इरान र कुवेत शीर्ष दशभित्र पर्ने अन्य प्रमुख उत्पादक हुन् । यी धेरैजसो देशहरू, विशेष गरी खाडी क्षेत्रका, ओपेक वा ओपेक+ समूहमा आबद्ध छन्, जसले विश्व बजारमा मूल्य सन्तुलन र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न उत्पादनमा समन्वय गर्दै आएका छन्। ओपेकका सदस्य राष्ट्रहरूसँग मात्रै विश्वको करिब ८० प्रतिशत प्रमाणित तेल भण्डार रहेको छ, जसले उनीहरूलाई विश्व ऊर्जा बजारमा अतुलनीय प्रभाव दिएको छ । यद्यपि उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहेको अमेरिकाभन्दा भेनेजुएला र साउदी अरबसँग धेरै ठूलो प्रमाणित भण्डार रहेको छ ।

शेल तेल क्रान्ति भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २००० को दशकको सुरुवाततिर हाइड्रोलिक फ्र्याक्चरिङ (चट्टान चिर्ने) र तेर्सो ड्रिलिङ (प्वाल छेड्ने) जस्ता प्रविधिको विकास गरी चट्टानभित्र थुनिएको तेल निकाल्न सफल भएको अभूतपूर्व परिवर्तन हो ।

यसअघि शेल चट्टानभित्रको तेल निकाल्न आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सम्भव थिएन। तर नयाँ प्रविधिले अमेरिकालाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक बनाएको छ, जसले सन् २०२५ मा मात्र दैनिक १ करोड ३४ लाख ब्यारल तेल उत्पादन गरेको थियो । यसले अमेरिकालाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै विदेशी तेल आयातमा हुने निर्भरता घटाएको छ ।

तर यसले एउटा रोचक अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ। अमेरिकाले हल्का तेल (लाइट क्रूड) उत्पादन गर्छ भने उसका अधिकांश रिफाइनरीहरू भारी तेल (हेवी क्रूड) प्रशोधन गर्ने गरी बनेका छन् । फलस्वरूप, अमेरिकाले आफ्नो हल्का तेल विदेश निर्यात गर्छ र क्यानडा, साउदी अरब, मेक्सिको लगायतबाट भारी तेल आयात गरिरहेको छ । बीबीसी हिन्दीका अनुसार, अमेरिकाको करिब ८० प्रतिशत उत्पादन हल्का तेल भए पनि उसको पूर्वाधार भारी तेल प्रशोधन गर्ने क्षमतामा केन्द्रित छ ।

अन्त्यमा, मध्य पूर्वको युद्धले नेपालीहरूमाथि दुईतर्फी प्रहार गरेको छ– एकातिर खर्च बढेर जीवनयापन कठिन बनेको छ भने अर्कातिर विदेशमा कमाई गर्नेहरूको जीवन नै जोखिममा परेको छ। यो र यस्ता सङ्कटकाे समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यस्ता भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटा नेपाल जस्तो असुरक्षित अर्थतन्त्रले सधैं बेहोर्न धेरै गाह्राे हुन्छ।