श्रम क्षेत्र सुधारका लागि टोकन प्रणाली खारेजदेखि अनलाइन पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमसम्म

काठमाडौं, चैत १६ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले श्रम तथा रोजगारी क्षेत्र सुधारका लागि १० बुँदे कार्ययोजना अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री दीपक कुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न निर्णयहरू गरेको हो।
मन्त्रालयले श्रमिकको हक–अधिकार संरक्षण, न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्थाको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल कार्यान्वयन हुने योजना अघि सारेको जनाएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, सीप विकास र रोजगारीका अवसर विस्तारका विषयलाई समेत समेटिएको छ।
जारी कार्ययोजनाअनुसार श्रम स्वीकृतिमा प्रयोग हुँदै आएको टोकन प्रणाली खारेज गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने भएको छ।
मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउने अभियान सञ्चालन गर्ने तथा श्रमाधान योजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्यांकन गरी व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि उत्पादन र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सीपमूलक तालिम विस्तार गरिने तथा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगी नियन्त्रण गर्न सेवा प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
यसैगरी, थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने तयारी तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा आवश्यक समसामयिक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।