सरकारले विज्ञापन दिनु कृपा होइनः रामकृष्ण रेग्मी

हालै सरकारले नीजिसंचार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चैत्र १८ गते सचिवस्तरको निर्णयबाट सरकारले नीजिसंचार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेको हो । वास्तवमा नीजि संचार माध्यमलाई किन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, विज्ञापन दिनु पर्छ भन्ने विषय पहिला नै टुंगिसकेको विषय हो । यो नयाँ विषय हैन, सार्वजनिक कोषलाई कसरी परिचालन गर्ने, मिडियालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि नै टुंगिसकेको विषय हो ।

 मिडियालाई विज्ञापन चाहिन्छ, नीजि संचारमाध्यमलाई सरकारले विज्ञापन दिनु कृपा होइन । लोकतन्त्रको प्रमुख पिल्लरमध्येको एउटा पिल्लर मिडिया भएकोले यसलाई बचाउन पनि विज्ञापन दिनुपर्छ । सरकारी कोष भनेको सार्वजनिक हो, दिनुपर्छ । सरकारी र नीजि भनेर विभेद गर्न मिल्दैन । सरकारले आमसञ्चारकार माध्यमलाई धान्न, बचाउन पनि सहयोग गर्नुपर्छ, विज्ञापन दिनुपर्छ । वास्तवमा विज्ञापन रचनात्मक रुपमा दिने हो भने प्रोपोगाण्डा पनि हुँदैन । सरकारले दिईरहेको रकम बीचमा हराइरहेको अवस्थामा त्यसको मितव्ययितासाथ अगाडि बढाउनुपर्छ, प्रकृयालाई सुधार गर्नुपर्छ, विज्ञापन नै रोक्नु मिल्दैन । वास्तवमा सरकारले विज्ञापनलाई बुझ्‌न पनि सकेन । मिडिया चलाउने राज्यको उत्तरदायित्वभित्र पर्छ ।

आमसञ्चार क्षेत्रमा नीजि मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने भन्ने नै हुँदैन । अपारदर्शी लेनदेन, कागजात मिलाउने गर्दा विज्ञापनको मर्म संकुचित भएको अवस्था हो । नेपालको नीजि क्षेत्रको मिडियाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, दिनुपर्ने सामग्री, समाजलाई बुझेको छ छैन हेर्ने हो भने मिडियाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका गरिरहेको छ, सचेत छ । कुनै पनि पूर्वाग्रह नलिई अगाडि बढेको छ । विगत ५–६ महिनाको अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । मिडिया कभरेज, पोडकाष्टिङ, बहस आदिलाई हेर्ने हो भने पनि नीजि क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ, दक्षिण एशियामा हामी कुनै देशभन्दा पछाडि छैनौं । गणतन्त्रको मूल मर्म मिडिया साक्षारता प्रभावकारी छ, त्यसमैं प्रहार भएको छ ।

नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रलाई २०७२ सालको भूकम्पले एउटा धक्का दियो, कोविडले अर्को धक्का दियो र अहिले फेरि अहिले अर्को धक्का लाग्यो । वास्तवमा विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण भएको छैन तर सुधार गरेर दिनु पर्छ । नवयुवाको उत्साहमा चलेको देश हो अहिले । नीजि सञ्चार माध्यमले विज्ञापन नपाउने तथा नदिने कुराको विषयमा कहिंकतै छलफल, बहस भएन । सरोकारवालाहरूले पनि समाचार बाटै रोकियो भन्ने थाहा पाए । पहिला छलफल, बहस भएको भए कमीकमजोरी कहाँनेर छ भन्ने कुरा बुझ्‌न सकिन्थ्यो । मिडिया साक्षारता अभिवृद्धि गर्ने प्रमुख माध्यम भनेको नीजि सञ्चार माध्यम पनि हो । समाजमा मिडिया साक्षारता अभिवृद्धि भएन भने नागरिक सहभागिता, लोकतान्त्रिक अभ्यासजस्ता कुरामा फरक पर्न थाल्छ ।

अहिले मिसइन्फरमेशन, डिसइन्फरमेशनको बाढी आइरहेको अवस्थामा मिडिया साक्षारता अभिवृद्धिलाई सुचारु गर्न, अझै सशक्त तुल्याउन पनि विज्ञापनको बन्देज हटाउनु पर्छ । मिडियालाई कुनै सहयोग, सहजीकरण, करछूट, सामग्री खरिदमा सहयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्णयमा खाडल छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर विज्ञापन निरन्तर रुपमा दिइनु पर्छ । हिजोको मिडिया एबिसी, अहिले मिडिया साक्षारता अभिवृद्धि (एमआईएल) हो । नागरिक तहलाई सचेत तुल्याउन, बुझाउन पनि मिडिया साक्षारता अभिवृद्धिलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ, मिडियालाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन ।

ग्रामिण समुदायमा मिडिया साक्षारता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय संचारमाध्यम तथा सामुदायिक रेडियोको अहं भूमिका हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी संचार माध्यमलाई मात्र सरकारले विज्ञापन दिने कुराले संघीय प्रणाली सुचारु हुनमैं समस्या सृजना हुन जान्छ । पब्लिक फण्ड जोगाएर समाजमा, देशमा नकारात्मकता फैलने संभावना पनि रहन्छ, मिडियाले गर्नुपर्ने भूमिका धेरै छ । अब के गर्ने ? संवाद गर्ने, सम्वाद गर्न अति जरुरी छ । मिडिया कभरेज, प्रभावकारिता हेरेर विज्ञापन वितरण गर्न सकिन्छ । मिडिया साक्षारता अभिवृद्धिका लागि पनि मिडिया चाहिन्छ, मिडिया बचाउन विज्ञापन चाहिन्छ, मिडियालाई नकार्न मिल्दैन ।

आमसञ्चार माध्यममा सरकारले गरेको खर्च अनावश्यक खर्च हैन, लगानीको रुपमा लिनु पर्छ । नागरिक सचेत बनाउन मिडियाको भूमिका अहं हुने हुँदा यो कुरालाई मनन गरिनुपर्छ । व्यवहारिक रुपमा जाने हो भने केही परिवर्तन, केही संशोधन, केही सम्वाद गरेर जानुपर्छ । भ्रष्टाचार हटाउँछु भन्ने सरकारले मिडिया साक्षारता अभिवृद्धिका लागि विश्वास बढाउन पनि सम्बाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । समाधान के हो त अब ? अब विज्ञापन वितरण प्रणालीमा कहाँ कहाँ विकृति छ, बिचौलियको हस्तक्षेप छ, नचाहिंदो संरक्षण छ त्यो खोजौं । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई चिनौं, सबै सञ्चार माध्यमलाई एउटै बास्केटमा राखेर पनि नहेरौं । सरकारको यो निर्णयले नीजि क्षेत्रलाई चोट लाग्यो त । यो क्षेत्रको विकृति हटाउने हो भने विज्ञापन वितरण प्रणालीको गहन रुपमा अनुगमन गर्ने गरौं, निरन्तर रुपमा ।

एउटा समस्या पर्‍यो भन्दैमा समग्रमा लिनु हुँदैन । पत्रकारले सधैं नै आफ्‌नो हकका लागि लडिरहनुपर्ने अवस्थाबाट निराकरण गर्न पनि सम्बाद गर्नुपर्छ । ३५ वर्षभित्र संचार माध्यमले देशमा देखाएको सशक्त भूमिकालाई मनन गरिनुपर्छ । नेपालमा सामुदायिक रेडियोले धेरै काम गरेको छ तर त्यसलाई पनि बुझ्‌ने कोसिस भएन ।

सञ्चार माध्यमको समय र प्रविधिसँगसँगै जानुपर्छ । वाधाअड्चन भए कानुनी रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । समय, प्रविधि र प्रवृत्ति बदलिएअनुसार काम व्यवहार पनि बदल्नुपर्छ, विकृति देखिएअनुसार समाधान पनि खोज्दै जानुपर्छ । (नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूट, एनपिआईद्वारा आयोजित मिडिया बहस कार्यक्रममा मिडिया विज्ञ तथा प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)