हिजाेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : एडीबी ऋण वार्ता टोली गठन, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा फिर्ता

काठमाडौँ, वैशाख ११ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्झौता, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा फिर्ता, र सरकारी सूचना प्रणाली सुधार गर्न अध्ययन कार्यदल गठनलगायतका निर्णय गरेको छ।

बैठकले ‘एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन (क्षेत्र)’ आयोजनाका लागि एडीबीबाट प्राप्त हुने १ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्झौता र सम्बन्धित कागजातलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, बैठकले २०७५ भदौ २१ को निर्णय सच्याउँदै महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको १ सय १४ रोपनी ३ आना जग्गा पूर्ववत् प्रतिष्ठानलाई नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिने पुरानो निर्णय रद्द गरी प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा रहने भएको हो।

साथै, सरकारी निकायहरूमा रहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीहरूको अध्ययन र सुधारका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ।