विश्वका अधिकांश देश शान्ति चाहन्छन्, युद्ध हाेइन

काठमाडौं, चैत ४ । पश्चिम एशियामा तनाव चर्किँदै जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको इरानविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण प्रयास कमजोर बन्दै गएको छ। प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरूले सैन्य सहभागितामा असहमति जनाएपछि अमेरिका कूटनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको देखिएको हो। याे असहमतिले अधिकांश देशले शान्ति चाहेकाे स्पष्ट देखाउँछ ।
यसैबीच, अमेरिकी सेनाले इरानको तटीय क्षेत्रमा रहेका भूमिगत मिसाइल साइटहरूलाई लक्षित गर्दै ५,००० पाउण्डका अत्याधुनिक ‘गाइडेड’ बम प्रहार गरेको छ। रणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिने स्ट्रेट अफ हाेर्मूज आसपास रहेका इरानी संरचनालाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले उक्त कारबाही गरिएको अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले जनाएको छ। उक्त ‘बंकर बस्टर’ श्रेणीको बम सन् २०२१ मा परीक्षण गरिएको थियो र हालसम्मकै शक्तिशाली हतियारमध्ये एक मानिन्छ।

कूटनीतिक मोर्चामा अमेरिका कमजोर
सैन्य कारबाहीसँगै ट्रम्प प्रशासनले इरानद्वारा अवरुद्ध गरिएको होर्मुज स्ट्रेट पुनः खुलाउन अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयास अघि बढाएको थियो। तर, बेलायत, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, स्पेन, नर्वे, जापान, जर्मनी, चीन र इटालीलगायत प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरूले युद्धपोत नपठाउने स्पष्ट पारेपछि उक्त पहल प्रभावहीन बनेको छ।
फाइनान्सियल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले परम्परागत सहयोगी बेलायतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले नाटाे सहयोगीहरूले साथ नदिए गठबन्धनको भविष्य नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

फाइनान्सियल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले बेलायतले सैन्य सहयोग नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको भोलिपल्टै बेलायत र अष्ट्रेलियाले आफूहरू युद्धपोत पठाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानद्वारा बन्द गरिएको होर्मुज स्ट्रेट खोल्न अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन बनाउन चलाएको कूटनीतिक आक्रमण पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरूले सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेपछि ट्रम्पले 'हामीलाई कसैको आवश्यकता छैन' भन्दै अमेरिका एक्लै अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । फ्रान्स, स्पेन र नर्वेले पनि युद्धपोत नपठाउने स्पष्ट पारेपछि ट्रम्पको गठबन्धनको अवधारणा धराशायी भएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फाइनान्सियल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफ्नो पुरानो सहयोगी बेलायतले इरानविरुद्धको सैन्य कारबाहीमा अपेक्षित साथ नदिएको गुनासो गरेका छन्। ट्रम्पले भनेका छन्, "बेलायतलाई नम्बर वान सहयोगी मानिन्छ, सबैभन्दा लामो समयदेखिको सहयोगी, तर जब मैले उनीहरूलाई आउन भनेँ, उनीहरू आउन चाहेनन्। हामीले इरानको खतरा नष्ट गरेपछि मात्र उनीहरूले दुई वटा जहाज पठाउने भने, तर हामीलाई जित्नुअघि नै ती जहाज चाहिएको थियो, जितेपछि होइन।"

उनले नाटो सहयोगी राष्ट्रहरूले होर्मुज स्ट्रेट खोल्न मद्दत नगरेको खण्डमा गठबन्धनको भविष्य नै 'धेरै नराम्रो' हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। ट्रम्पले भने, "यदि कुनै प्रतिक्रिया भएन वा नकारात्मक प्रतिक्रिया भयो भने, यो नाटोको भविष्यको लागि धेरै नराम्रो हुनेछ। स्ट्रेटबाट लाभान्वित हुने मानिसहरूले त्यहाँ केही नराम्रो नहोस् भनेर मद्दत गर्नु उचित हो।"।

बेलायतले युद्धपोत पठाउनुको सट्टा होर्मुज स्ट्रेटमा माइन्सवीपिङ ड्रोन (पानीमा राखिएका बारुदी सुरूङ पत्ता लगाउने मानवरहित साधन) पठाउने योजना बनाइरहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै नेताबीच मध्यपूर्वको अवस्था र होर्मुज स्ट्रेट पुनः खोल्ने विषयमा टेलिफोन वार्ता भएको उल्लेख छ।

अष्ट्रेलिया : 'इन्डो-प्यासिफिक नै हाम्रो प्राथमिकता'
अष्ट्रेलियाले पनि होर्मुज स्ट्रेटमा युद्धपोत नपठाउने निर्णय गरेको छ। यातायात मन्त्री क्याथरिन किङले एबीसी रेडियोलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यस विषयमा स्पष्ट धारणा राखेकी छन्।
मन्त्री किङले भनिन्, "हामीले हाम्रो योगदानबारे धेरै स्पष्ट भएका छौं। हामी यूएईलाई रक्षा सहयोग गर्न विमान उपलब्ध गराइरहेका छौं, विशेषगरी त्यस क्षेत्रमा रहेका अष्ट्रेलियाली नागरिकहरूलाई मध्यनजर गर्दै। तर हामी होर्मुज स्ट्रेटमा युद्धपोत पठाउने छैनौं। यो कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर हामीसँग त्यसको लागि अनुरोध पनि आएको छैन र हामीले त्यसमा सहभागिता जनाउने छैनौं।"।
अष्ट्रेलियाका रक्षा मन्त्री रिचर्ड मार्लेसले पनि सरकारले अमेरिकी अनुरोधलाई राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणले हेर्ने बताउँदै हाल होर्मुजमा युद्धपोत पठाउने विचार नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। सैन्य विश्लेषक जेनिफर पार्करले अष्ट्रेलियासँग त्यहाँ पठाउन पर्याप्त जहाज नभएको र मध्यपूर्वमा जहाज पठाउनुभन्दा आफ्नै क्षेत्र इन्डो-प्यासिफिकमा ध्यान केन्द्रित गर्नु नै राष्ट्रिय रणनीतिक प्राथमिकता भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

जापान र ग्रीस पनि असहमत
बेलायत र अष्ट्रेलियामात्र नभई जापान र ग्रीसले पनि होर्मुजमा युद्धपोत पठाउने अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। जापानी रक्षामन्त्री सिन्जिरो कोइजुमीले संसदमा भनेका छन्, "सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो कूटनीतिक प्रयासलाई परिस्थिति शान्त पार्न केन्द्रित गर्नु हो।" ग्रीसले पनि आफ्नो नौसेना परिचालनको दायरा लाल सागर र अदनको खाडीमा मात्र सीमित राख्ने जनाएको छ।

ट्रम्पको रोष : 'हामीलाई कसैको आवश्यकता छैन'
सहयोगी राष्ट्रहरूबाट लगातार अस्वीकार सहनु परेपछि आक्रोशित ट्रम्पले मंगलबार व्हाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, "हामीलाई कसैको आवश्यकता छैन। हामी संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हौं। हामीसँग विश्वकै सबैभन्दा बलियो सैन्य शक्ति छ।" उनले केही सहयोगी राष्ट्रहरूले दशकौंदेखि अमेरिकाले गरेको सुरक्षा सहयोगको कदर नगरेकोमा गुनासो समेत गरे।

फ्रान्स : भूमध्य सागरमै सीमित
फ्रान्सेली रक्षामन्त्री क्याथरिन भाउट्रिनले यसअघि नै सरकारले होर्मुज स्ट्रेटमा युद्धपोत पठाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारिसकेकी थिइन् । फ्रान्सको यो अडानले ट्रम्प प्रशासनलाई ठूलो झट्का दिएको छ, किनकि अमेरिकाले फ्रान्सलाई गठबन्धनको प्रमुख साझेदारको रूपमा हेरेको थियो।

स्पेन : द्वन्द्व निम्त्याउने कार्यमा सहभागी हुँदैनौं
स्पेनले पनि होर्मुज स्ट्रेटमा युद्धपोत पठाउने अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। स्पेनी सरकारका एक प्रवक्ताले भने, "स्पेनले द्वन्द्वलाई थप भड्काउने कुनै पनि कार्यमा सहभागिता जनाउने छैन। हाम्रो प्राथमिकता भनेको कूटनीतिक पहल र शान्तिपूर्ण समाधान हो।"
स्पेनले यसअघि नै इरानविरुद्धको सैन्य कारबाहीमा आफ्नो असहमति जनाइसकेको थियो। स्पेनी उपप्रधानमन्त्री योलान्डा डियाजले भनिन्, "हामी युद्ध चाहँदैनौं। स्पेन शान्तिको पक्षमा छ र रहनेछ।" स्पेनको यो अडानले युरोपेली संघभित्र पनि ट्रम्पको युद्ध नीतिप्रति व्यापक असन्तुष्टि रहेको देखाउँछ ।

नर्वे : सार्वजनिक धारणा बेगर मौन
नर्वेले पनि अमेरिकी गठबन्धनमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको छ। द क्रेडलको रिपोर्ट अनुसार नर्वे, चीन, जापान, अष्ट्रेलिया र स्पेनसँगै अमेरिकी आग्रह अस्वीकार गर्ने देशहरूको सूचीमा परेको छ । नर्वेली विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन, तर स्रोतहरूका अनुसार नर्वेले क्षेत्रमा तनाव थप बढ्न सक्ने भन्दै युद्धपोत नपठाउने निर्णय गरेको हो।

नर्वे उत्तरी एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो)को संस्थापक सदस्य भए पनि यसपटक उसले अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य अभियानमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको छ। नर्वेली रक्षा विज्ञहरूका अनुसार नर्वे आफ्नै क्षेत्र आर्कटिकमा केन्द्रित हुन चाहन्छ र मध्यपूर्वको जटिल द्वन्द्वमा फस्न चाहँदैन।

अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूको अडान
जर्मनीले संयुक्त राष्ट्र, युरोपेली संघ वा नाटोको जनादेश बिना यस्तो अभियानमा सहभागी हुन आफ्नो संविधान (बेसिक ल)ले नदिने जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले स्पष्ट पारेका छन् । जर्मन रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले भने, "यो हाम्रो युद्ध होइन, हामीले यो सुरु गरेका होइनौं। के ट्रम्पले केही युरोपेली फ्रिगेटहरूले त्यहाँ के गर्न सक्छन् भन्ने सोचेका छन्, जुन शक्तिशाली अमेरिकी नौसेनाले गर्न सक्दैन?"
इटालीले पनि युद्धपोत पठाउने कुनै योजना नभएको जनाएको छ। इटालीका उपप्रधानमन्त्री माटेओ साल्भिनीले भने, "इटाली कसैसँग पनि युद्धमा छैन र युद्ध क्षेत्रमा सैन्य जहाज पठाउनु युद्धमा प्रवेश गर्नु सरह हुनेछ।"
हार्मूज स्ट्रेट खुलाउन ट्रम्पले गरेकाे आव्हानलाई विश्वका कुनै पनि देशले साथ नदिनुलाई सिआईएका पूर्व निर्देशक जाेन कृयाकाेले अमेरिकाकाे वैश्विक गुण्डागर्दी र दवदवाकाे अन्त्यकाे रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

के छ इरानको प्रतिक्रिया?
इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले अमेरिकी दबाबलाई खारेज गर्दै भनेका छन्, "होर्मुज स्ट्रेट हाम्रो नियन्त्रणमा छ। यो हाम्रा शत्रुहरूका लागि मात्र बन्द छ, जसले हामीमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्। अरू सबैका लागि यो खुला छ।" उनले वाशिङ्टनसँग कुराकानी गर्ने कुनै कारण नरहेको समेत बताएका छन्।
इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले सीबीएस न्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, "हामी स्थिर र पर्याप्त बलियो छौं। हामी आफ्नो जनताको रक्षा गरिरहेका छौं। अमेरिकीहरूसँग कुरा गर्नुको कुनै अर्थ देख्दैनौं, किनकि हामी उनीहरूसँग कुरा गरिरहँदा पनि उनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्ने निर्णय गरे। अमेरिकीहरूसँग कुराकानी गर्ने राम्रो अनुभव छैन हामीसँग।"। स्मरणीय छ, २८ फेब्रुअरीका दिन पहिलाेपटक आक्रमण हुँदा इरानी पदाधिकारीहरू अमेरिकीसँग वार्ताकाे टेबुलमा थिए ।

के हुँदैछ तेल बजारमा?
होर्मुज स्ट्रेट अवरुद्ध हुँदा विश्व तेल बजार प्रभावित भएको छ। यसबाट सर्वसाधारण वर्ग बढी प्रभावित भएका छन् । ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्य अत्यधिक बढेकाे छ ।यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघ र पोप लियो चौधौंले द्वन्द्वरत पक्षलाई युद्धविराम गर्न र वार्ताको बाटो अपनाउन आग्रह गरेका छन्। यो घटनाक्रमले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थप्ने देखिएको छ।
युरोपेली संघका विदेश मन्त्रीहरूले मध्यपूर्वमा नौसेना मिसनलाई सुदृढ पार्ने सहमति गरेका छन्, तर त्यसको क्षेत्राधिकार होर्मुज स्ट्रेटसम्म विस्तार गर्न भने अस्वीकार गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रले दुवै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

एजेन्सीको सहयाेगमा