१६ जेठ २०८३, शनिबार

विद्युत उपभोक्तामाथि थपिएको मूल्य अभिवृद्धि करकाे निर्णय फिर्ता लिन कुलमानकाे माग


अ+
अ-

काठमाडौँ, जेठ १६ । उज्यालाे नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री कुलमान घिसिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै घिसिङले उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उनले नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।
घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ कर लागु हुँदा लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढ्ने र घरायसी बजेटमा थप भार पर्ने उनले बताएका छन्।
देशभित्रै उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको उनको भनाइ छ। यसले विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासमा निर्भरता बढाउन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्।
घिसिङले यस्तो नीतिले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भएकाले महसुल प्रणालीलाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाइनुपर्छ।
“स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ,” घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी आफ्नो धारणाामा उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि त्यसबारे सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ।

Comments (0)

No comments yet

Be the first to comment!

Write a Comment
Comment must be at least 10 characters
नेवाः टाइम्स

अन्य लेखहरू: नेवाः टाइम्स

यस लेखकका अन्य रोचक लेखहरू
२०६३ सालमैं संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएकाे थियाे आमाकाे नामबाट नागरिकता दिने प्रस्ताव

२०६३ सालमैं संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएकाे थियाे आमाकाे नामबाट नागरिकता दिने प्रस्ताव

२०६३ सालमैं संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएकाे थियाे आमाकाे नामबाट नागरिकता दिने प्रस्ताव...

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसले समानता र सशक्तीकरणको यात्रालाई थप ऊर्जा दिएको छ : मन्त्री बादी

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसले समानता र सशक्तीकरणको यात्रालाई थप ऊर्जा दिएको छ : मन्त्री बादी

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसले समानता र सशक्तीकरणको यात्रालाई थप ऊर्जा दिएको छ : मन्त्री बादी...

एकै पटकको जीन उपचारले ६२ प्रतिशतसम्म घटायो खराब कोलेस्ट्रोल, हृदयरोग उपचारमा नयाँ आशा

एकै पटकको जीन उपचारले ६२ प्रतिशतसम्म घटायो खराब कोलेस्ट्रोल, हृदयरोग उपचारमा नयाँ आशा

एकै पटकको जीन उपचारले ६२ प्रतिशतसम्म घटायो खराब कोलेस्ट्रोल, हृदयरोग उपचारमा नयाँ आशा...

कर्मचारीको तलबवृद्धि

कर्मचारीको तलबवृद्धि

कर्मचारीको तलबवृद्धि...

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ काे बजेट: कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, सरकारी संरचनामा कटौती, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ काे बजेट: कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, सरकारी संरचनामा कटौती, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ काे बजेट: कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, सरकारी संरचनामा कटौती, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन...

माैसम विभागकाे हावाहुरी सम्बन्धी चेतावनी

माैसम विभागकाे हावाहुरी सम्बन्धी चेतावनी

माैसम विभागकाे हावाहुरी सम्बन्धी चेतावनी...

समाचार पोर्टल v1.0
Developer: Sabin Shrestha, Kirtipur
+977-9810300925
Developerसँग सम्पर्क गर्नुहोस्