२०६३ सालमैं संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएकाे थियाे आमाकाे नामबाट नागरिकता दिने प्रस्ताव

काठमाडौँ, जेठ १६ । आमाको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग नेपालमा नयाँ होइन ।यद्यपि, अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन थुप्रै व्यक्तिहरूले संघर्ष गर्दै आएका छन् । कतिपयले त नागरिकताकाे प्रमाणपत्रको लागि संघर्ष गर्दागर्दै तथा प्रशासनिक झमेलाबाट दिक्क भएर आत्महत्या समेत गर्न पुगेका छन् ।
यही समस्यालाई बुझेर तत्कालीन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ १६ गते नै महिला अधिकारसँग सम्बन्धित चारवटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियाे ।
तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारीद्वारा दर्ता गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा आमा वा बाबु मध्ये कुनै एकको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रस्तावमा समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्य हासिल गर्न कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको राज्यका सबै संरचनामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विभेदकारी कानुन खारेज गर्नुपर्ने तथा महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो ।
प्रस्तावको छलफल आवश्यक परेको कारणका रूपमा समान नागरिकको हैसियतले महिलाहरूको समान स्थान हासिल गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त प्रस्तावलाई तत्कालीन सांसद कमला पन्तले समर्थन गरेकी थिइन् । पछि पुनःस्थापित संसदले २०६३ जेठ १६ गते महिला अधिकारसम्बन्धी चार बुँदे प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो ।
महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र नागरिकतासम्बन्धी बहस जारी रहेका बेला दुई दशकअघि संसदबाट पारित भएको यो प्रस्तावलाई महिला अधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ ।
स्मरणीय छ, आज आठौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाईंदै छ ।