भूमिहीन सुकुम्बासीको डिजिटल लगत संकलन गरिने

काठमाडौं, वैशाख २६ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारेका थिए ।
सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत डिजिटल प्रणालीमार्फत वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। यो कार्यक्रम सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत सञ्चालन हुन लागेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार लगत संकलनका क्रममा प्रत्येक व्यक्तिको फोटो, औंठाछापसहित व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, स्वास्थ्य तथा सीपसम्बन्धी विवरण डिजिटल प्रणालीमा अभिलेखीकरण गरिनेछ। संकलित विवरणका आधारमा सहभागी परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ भने परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइदिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, सबै लाभग्राहीको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी राहत, अनुदान तथा पुनर्स्थापना सहायता सिधै बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराउने योजना सरकारको रहेको छ।
सरकारले संकलित तथ्याङ्कलाई रोजगारी, उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग समेत जोड्ने तयारी गरेको जनाएको छ। यसबाट भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई सम्मान गर्दै पनि काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउने अभियान नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले कानुनी राज्यमा अदालतको निर्णय शिरोधार्य हुने उल्लेख गरेका छन् । तर, विकास रोक्ने बहाना वा अव्यवस्थालाई प्रश्रय दिने माध्यमका रूपमा अदालतको आदेशलाई प्रयोग गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले वास्तविक भूमिहीन नागरिकको जिम्मेवारी राज्यले लिने बताउँदै उनीहरूलाई केवल बस्तीबाट हटाउने नभई सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीसहित सम्मानजनक पुनःस्थापना गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
“जो साँच्चै भूमिहीन छन्, जसको ओत लाग्ने ठाउँ छैन, उनीहरूको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ,” प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, “हामी उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चिततासहित सम्मानपूर्वक पुनःस्थापना गर्छौं।”
उनले सरकारको उद्देश्य शहरलाई कुरूप बनाउने होइन, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने रहेको स्पष्ट पारेका छन्। कसैले गाँस, बास र कपास खोजेको अवस्थामा त्यसलाई थप व्यवस्थित र सम्मानजनक बनाउने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं र समग्र नेपाललाई व्यवस्थित बनाउने अभियान कुनै हालतमा नरोकिने पनि स्पष्ट पारेका छन्। “काठमाडौं र सिंगो नेपाललाई व्यवस्थित बनाउने अभियान रोकिँदैन,” उनले उल्लेख गरेका छन्।