भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने सरकारकाे निर्णय

काठमाडौं, असाेज १९ । सरकारले अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले अत्यावश्यक खोजसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद व्यवस्था समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनसमेतको सिफारिसका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको हो।

यसैगरी, बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। यसैगरी, लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पनि त्यसै गरी हुने बताए। यस कार्यमा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र बाग्मती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रेदशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो पूर्ण साथ रहेको बताइयाे।

यस्तै, आज मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशी अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेदेखि उच्च तहका कर्मचारीको पदस्थापनसम्मका विभिन्न निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा, रुपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।

यसैगरी, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।