बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणमा परिषद् र एमआईटीबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज २। भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट आमाबाबु गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको शिक्षा, पारिवारिक हेरचाह र भविष्य सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीबीच समझदारी भएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको परिषद् र शेष घले अध्यक्ष रहेको एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीबीच भएको समझदारीपत्रमा परिषद्का सदस्य–सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसे र कम्पनीका अध्यक्ष शेष घलेले हस्ताक्षर गरे।
समझदारीअनुसार बाढीका कारण आमाबाबु दुवै वा एक जना गुमाएका वा बेपत्ता भएका तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सहयोगको प्राथमिकतामा राखिनेछ।
बालबालिकालाई सकेसम्म सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमै हुर्कने व्यवस्था मिलाइनेछ। परिवार वा नातेदारमार्फत हुने हेरचाहलाई प्राथमिकता दिइने र संस्थागत हेरचाहलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र लिइने समझदारीमा उल्लेख छ।
प्रत्येक बालबालिकाको आवश्यकता मूल्याङ्कन गरी व्यक्तिगत बाल शिक्षा तथा कल्याण योजना तयार गरिनेछ। सोही योजनाका आधारमा शिक्षा, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य बीमा, पोषण, जीवनयापन, यातायात र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। स्वीकृत योजनाअनुसार बालबालिकाको कक्षा १२ सम्मको अध्ययन निरन्तर गर्न आवश्यक सहयोग गरिनेछ।
सहयोग कार्यक्रमका लागि परियोजना अवधिभर एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीबाट उपलब्ध हुने बजेटको अधिकतम सीमा ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। यो रकम सबै बालबालिकालाई स्वतः वितरण हुने निश्चित अनुदान नभई प्रमाणित आवश्यकता र स्वीकृत व्यक्तिगत योजनाका आधारमा निर्धारण तथा विनियोजन गरिनेछ।
सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्ति तथा अन्य सहयोगलाई समेत ध्यानमा राखी एउटै प्रयोजनमा दोहोरो सहयोग नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
लाभग्राही बालबालिकाको पहिचान तथा प्रमाणीकरण स्थानीय तहको सहजीकरणमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले गर्नेछ। परिषद्ले समन्वय, सहजीकरण तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीले वित्तीय तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
दुवै पक्षले कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग पाउने बालबालिकाको शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्य अवस्था, संरक्षण तथा सहयोगको उपयोगबारे नियमित अनुगमन र समीक्षा गर्नेछन्।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको मितिदेखि बढीमा १८ वर्षसम्म कायम रहनेछ। आवश्यकताअनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा समझदारी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकार्यमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सम्मान, सुरक्षा र गोपनीयताका साथै सहयोगमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिइएको छ।