वैदेशिक भ्रमणमा सरकारको कडाइ, पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं, साउन ३० । सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान मापदण्डको कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ।
पूर्वस्वीकृति नलिई हुने वैदेशिक भ्रमण तथा कर्मचारी मनोनयनलाई रोक्ने गरी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा उपयोग गर्न पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले आफूले सिकेका ज्ञान, सीप तथा असल अभ्यास कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।
नयाँ मापदण्डअनुसार वैदेशिक भ्रमणबाट फर्किएर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।
सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सरकारी सेवा प्रवाह र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको हो।