राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई आज प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र शपथ गराउने तयारी

काठमाडौं, भदौ २७ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आज प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। कार्कीको शपथ ग्रहण पनि शुक्रबार गराउने तयारी रहेको विभिन्न संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । यही भदाै २३ र २४ गते भएकाे जेन-जी आन्दोलनले देशमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनाको ढोका उघारेको हाे ।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार दिनभर र मध्यरातसम्मै छलफल र परामर्श गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू र संविधानविदहरूसँग अलग अलग छलफल गरेका थिए ।

उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार बिहीबार दिउँसो राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले संयुक्त रूपमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गरेका थिए।

त्यस्तै, राष्ट्रपति पौडेलले अस्पतालमा उपचाररत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि टेलिफोनमा परामर्श गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भने शितल निवासमै बोलाएर भेटे र कार्कीको नियुक्तिबारे परामर्श गरेका थिए।

उनले संविधानविदहरूसँग पनि शितल निवासमै हिजाे परामर्श गरेका थिए। संविधानविद पूर्णमान शाक्य, भिमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, ललित बस्नेतलाई उनले शितल निवासमा बाेलाएर छलफल गरेका थिए।

चाँडै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भनेर जेन–जी समूहको एकदमै ठूलो दबाबमा रहेका राष्ट्रपतिले संसद बोलाउन वा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव पेस गर्न सुरक्षा हिसाबले सम्भव नभएको र समय पनि नभएको अवस्थामा संविधान अनुसार राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता भएकाले त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने भनेर सुझाएका थिए ।

संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। ‘संविधानको धारा ६१ (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ। 

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनकाे मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउने र अहिलेको आन्दोलनमा भएको दमन, त्यस क्रममा युवाहरूको मृत्यु भएको र त्यसपछिको विध्वंसको छानबिन गर्ने; यी दुई मुख्य काम हुने भन्ने बुझिएको छ । नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र चुनावको मिति सिफारिस गर्ने बताइएकाे छ ।

जेन–जी समूहद्वारा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि बिहीबारै राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानसेनापति सिग्देलसँग भेट र छलफल गरिन्। मध्यरातसम्म पनि तीन जनाबीच शितल निवासमा छलफल भएकाे थियाे।

बलियो कानूनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सुझबुझ, स्पष्टवक्ता, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति र परिपक्वताले गर्दा प्रधानमन्त्रीका लाग धेरै युवाहरुको रोजाइमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की परेकी हुन् । कार्कीले प्रधानन्यायाधीश पदमा छँदा निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । धेरैले उनलाई निर्भिक न्यायमूर्तिका रुपमा चिन्ने गर्छन् ।

सुशीला कार्की नेपालको सर्वाेच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायधीश हुन् । उनले २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म यो पद सम्हालेका थिइन् । उनको जन्म २००९ जेठ २५ मा मोरङ, विराटनगरको शङ्खरपुरमा भएको हो ।

सात सन्तानमध्ये जेठी छोरीका रूपमा जन्मिएकी कार्कीको परिवार किसानी पृष्ठभूमिको थियो भने बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध थियो। सुशीलका पति दुर्गा सुबेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन् ।

सुशीलाले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरिन् । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छिन् ।

उनको करिअर शिक्षण पेशाबाट सुरु भएको थियो । उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरिन् ।

२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिन् । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनिन् । २०६७ मा उनी स्थायी न्यायाधीश भइन् ।

२०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी सुशीलाले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएकी थिइन् । उनको कार्यकालमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो । त्यसअघि उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध बोल्ड फैसला गरेकी थिइन् ।

कार्कीको कार्यकाल निर्विवाद भने रहेन । उनी प्रधानन्यायाधीश बनेको १० महिनापछि तत्कालीन सत्तारुढ दल माओवादी र कांग्रेसले कार्कीले क्षेत्राधिकार नाघेर फैसला गरेको भन्दै उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । तर, त्यो सफल भएन । महाअभियोगविरुद्ध अदालतमा रिट परेपछि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश गरेका थिए