९ श्रावण २०८३, शनिबार

नेपालमा विपद्ले निम्त्याउने आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति–नोक्सानीबारे पत्रकार अभिमुखीकरण सम्पन्न


अ+
अ-

काठमाडौं, साउन ८ । जलवायु परिवर्तन तथा विपद्का कारण नेपालमा हुने आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति–नोक्सानीबारे सञ्चारकर्मीको बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजित एकदिने पत्रकार अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।
विपद् पत्रकारिता सञ्जाल (डीजेएन) को आयोजना तथा प्र्याक्टिकल एक्सन नेपाल र इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट (आईआईईडी) को सहकार्यमा ‘नेपालमा विपद्ले निम्त्याउने आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति–नोक्सानी’ विषयक कार्यशाला सम्पन्न भएको हो।
डीजेएनले विपद् पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्दै प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्का विविध आयामलाई सञ्चारमाध्यममार्फत प्रभावकारी रूपमा उठाउने उद्देश्यले पत्रकार तथा सरोकारवालाका लागि यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।
कार्यक्रमको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति–नोक्सानीबारे सञ्चारकर्मीको बुझाइ अभिवृद्धि गर्नुका साथै समुदायस्तरमा विपद्ले पार्ने बहुआयामिक प्रभावलाई तथ्यमा आधारित र संवेदनशील ढंगले सम्प्रेषण गर्न पत्रकारको क्षमता विकास गर्नु रहेको थियो। कार्यक्रममा विपद् तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा सक्रिय रूपमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारहरूको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले विपद्सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा क्षतिको तथ्याङ्कमा मात्र सीमित नभई त्यसले समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन, संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र पहिचानमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।
डीजेएनकी अध्यक्ष अमिका राजथलाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हानि तथा क्षतिका विषयलाई तथ्यमा आधारित र संवेदनशील ढंगले सञ्चारमाध्यममा उठाउनुपर्ने बताइन्। जलवायु संकटको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा समुदायमा देखिइरहेका बेला पत्रकारिता घटना केन्द्रित मात्र नभई त्यसका कारण, प्रभाव र समाधानका पक्षमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का हानि तथा क्षति विज्ञ उज्ज्वल उपाध्यायले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विपद् र जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन तथा सम्पत्तिमा हुने आर्थिक क्षतिमा मात्र सीमित नरहेको बताए। संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र पहिचानमा पर्ने असर पनि गैरआर्थिक क्षतिको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालजस्तो जलवायु जोखिमयुक्त मुलुकमा आर्थिक तथा गैरआर्थिक दुवै प्रकारका हानि–नोक्सानीको अभिलेखीकरण, तथ्याङ्क संकलन र नीतिगत सम्बोधन आवश्यक रहेको बताए।
सञ्चारमाध्यमले यी विषयलाई स्पष्ट बुझेर जिम्मेवारीपूर्वक सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कका दक्षिण एसिया संयोजक रमेश भुषालले ‘जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिमा सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ : चुनौती र अवसर’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समाचारलाई घटनामा मात्र सीमित नराखी त्यसका दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक र मानवीय प्रभावलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताए।
तथ्याङ्कसँगै प्रभावित समुदायका अनुभव, सामाजिक असर र समाधानका प्रयासलाई पनि समाचारको हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै समयअनुकूल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर थप प्रभावकारी र तथ्यपरक पत्रकारिता गर्न सकिने उनले बताए।

Comments (0)

No comments yet

Be the first to comment!

Write a Comment
Comment must be at least 10 characters
नेवाः टाइम्स

अन्य लेखहरू: नेवाः टाइम्स

यस लेखकका अन्य रोचक लेखहरू
एनडिआरआरएमएकाे कार्यकारी प्रमुखमा डा. धरमराज उप्रेती नियुक्त

एनडिआरआरएमएकाे कार्यकारी प्रमुखमा डा. धरमराज उप्रेती नियुक्त

एनडिआरआरएमएकाे कार्यकारी प्रमुखमा डा. धरमराज उप्रेती नियुक्त...

पुर्पक्षका लागि चार जना थुनामा, मानव बेचबिखनका चार मुद्दामा अदालतको आदेश

पुर्पक्षका लागि चार जना थुनामा, मानव बेचबिखनका चार मुद्दामा अदालतको आदेश

पुर्पक्षका लागि चार जना थुनामा, मानव बेचबिखनका चार मुद्दामा अदालतको आदेश...

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने संस्था–कम्पनीको स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने संस्था–कम्पनीको स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने संस्था–कम्पनीको स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन...

समता शुल्क तत्कालका लागि हटाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय

समता शुल्क तत्कालका लागि हटाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय

समता शुल्क तत्कालका लागि हटाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय...

प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि निजी अस्पतालमा ३ प्रतिशत समता शुल्क असुली जारी

प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि निजी अस्पतालमा ३ प्रतिशत समता शुल्क असुली जारी

प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि निजी अस्पतालमा ३ प्रतिशत समता शुल्क असुली जारी...

दक्षिण एशियामा यौन हिंसापीडितलाई क्षतिपूर्ति पहुँच कमजोर, नेपालका कानुनी व्यवस्था उदाहरणीय : क्षेत्रीय अध्ययन

दक्षिण एशियामा यौन हिंसापीडितलाई क्षतिपूर्ति पहुँच कमजोर, नेपालका कानुनी व्यवस्था उदाहरणीय : क्षेत्रीय अध्ययन

दक्षिण एशियामा यौन हिंसापीडितलाई क्षतिपूर्ति पहुँच कमजोर, नेपालका कानुनी व्यवस्था उदाहरणीय : क्षेत्रीय अध्ययन...

समाचार पोर्टल v1.0
Developer: Sabin Shrestha, Kirtipur
+977-9810300925
Developerसँग सम्पर्क गर्नुहोस्