विश्वका तीन शक्तिराष्ट्रको पहिलो त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन, चारबुँदे ‘शान्ति घोषणापत्र’ जारी


अ
अ+
अ-

काठमाडौं, मंसिर ३ । विश्वका तीन प्रमुख शक्तिराष्ट्र चीन, अमेरिका र रुसले पहिलोपटक राष्ट्रप्रमुखस्तरमा त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन गर्दै चारबुँदे ‘शान्ति घोषणापत्र’ जारी गरेका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच बिहीबार चीनको सेन्जेन सहरमा भएको ऐतिहासिक भेटवार्तापछि तीन देशले संयुक्त रूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर भएको उक्त बैठकलाई विश्व कूटनीतिमा नयाँ घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ।
करिब ८० मिनेट चलेको बैठकमा तीनै नेताले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विश्व शान्ति, आणविक हतियारको जोखिम, ऊर्जा सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिकाबारे छलफल गरेका थिए। बैठकपछि सार्वजनिक घोषणापत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्ति वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार र आणविक जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम, क्रेमलिन र अमेरिकी ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा तीनै देशले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक स्थिरता कायम राख्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। घाेषणा पत्र चीन र क्रेमलिनले मात्र सार्वजनिक गरेको भन्ने होइन, तीनै देशको संयुक्त घोषणापत्रलाई अमेरिका अर्थात् ह्वाइट हाउसले पनि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारमा जोड
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा चीन, अमेरिका र रुसले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यका रूपमा राष्ट्रसंघको सुधारमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
विश्वमा देखिएका नयाँ चुनौतीको प्रभावकारी सामना गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको मूल उद्देश्यअनुरूप राष्ट्रसंघलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको साझा धारणा छ।
विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका खेल्दै आएका यी तीन राष्ट्रबीच राष्ट्रसंघको संस्थागत सुधारमा साझा प्रतिबद्धता आउनुलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि सुधारको स्वरूप, प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे घोषणापत्रमा विस्तृत खाका प्रस्तुत गरिएको छैन।

ऊर्जा आपूर्तिमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता
घोषणापत्रको दोस्रो बुँदामा तीन देशले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र आपूर्ति बढाउने योजना अघि सारेका छन्।
विश्वका प्रमुख ऊर्जा उत्पादक तथा उपभोक्ता राष्ट्रसमेत रहेका चीन, अमेरिका र रुसले सबै देशको हितका लागि पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्ति विस्तार गर्ने र ऊर्जा प्रवाहलाई स्थिर राख्ने महत्त्वलाई पुनः पुष्टि गरेका छन्।
पछिल्लो समय युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वको तनावले विश्व ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढाइरहेको अवस्थामा तीन शक्तिराष्ट्रबीच ऊर्जा आपूर्तिमा सहकार्यको प्रतिबद्धता आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
विशेषगरी इन्धनको मूल्य, आपूर्ति शृङ्खला र विश्व अर्थतन्त्रमा द्वन्द्वको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न यस्तो सहकार्यले भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर घोषणापत्रमा उत्पादन र आपूर्ति वृद्धिको परिमाण वा कार्यान्वयन समयसीमा भने उल्लेख छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न
घोषणापत्रको तेस्रो बुँदामा राज्यको सहमतिको सिद्धान्त र राज्यका अधिकारीहरूले पाउने उन्मुक्तिको सम्मानलाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
तीनै देशले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) तथा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।
यो बुँदा विशेषगरी रुसी राष्ट्रपति पुटिनको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका क्रममा बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा स्थानान्तरण गरेको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले सन् २०२३ मा पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकार क्षेत्र र गतिविधिप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्दै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा तीन शक्तिराष्ट्रले अदालतको क्षेत्राधिकार र राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारी अधिकारीहरूको उन्मुक्तिको विषयलाई संयुक्त घोषणापत्रमा समेट्नुले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणाली र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताबीचको बहसलाई थप तीव्र बनाउन सक्छ।

आणविक युद्ध रोक्न साझा प्रतिबद्धता
घोषणापत्रको चौथो तथा अन्तिम बुँदामा आणविक हतियारको जोखिम न्यूनीकरण र आणविक प्रसार रोक्न संवाद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
तीनै राष्ट्रले ‘आणविक युद्ध जित्न सकिँदैन र यस्तो युद्ध कहिल्यै लड्नु हुँदैन’ भन्ने मान्यतालाई पुनः पुष्टि गरेका छन्।
आणविक हतियारको जोखिम घटाउने र आणविक हतियारको प्रसार रोक्ने विषयमा तीन देशबीच संवाद अघि बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
विश्वका सबैभन्दा प्रभावशाली आणविक शक्तिमध्ये चीन, अमेरिका र रुस पर्छन्। यी तीन राष्ट्रबीच आणविक हतियार नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य हुन सके विश्व सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
विशेषगरी अमेरिका र रुसबीचको आणविक हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौता सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा समाप्त भएपछि आणविक प्रतिस्पर्धा र जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढेको छ। यस्तो अवस्थामा तीन देशबीच आणविक विषयमा संवाद गर्ने सहमति आउनुलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

युक्रेन र मध्यपश्चिम को द्वन्द्वमा ठोस सहमति आएन
विश्वका तीन शक्तिराष्ट्रका प्रमुख एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व सुरक्षाका लागि चुनौती बनेका युक्रेन युद्ध र मध्यपश्चिमकाे द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विषयमा भने संयुक्त घोषणापत्रले कुनै ठोस सहमति सार्वजनिक गरेको छैन।
बैठकअघि युक्रेन युद्ध, आणविक हतियार नियन्त्रण र मध्यपश्चिमकाे अवस्थासमेत छलफलको विषय बन्ने संकेत गरिएको थियो। छलफलका क्रममा युक्रेन संकट, मध्यपूर्वको अवस्था, कोरियाली प्रायद्वीप र आणविक हतियारको प्रसारबारे विचार आदानप्रदान भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर चारबुँदे संयुक्त घोषणापत्रमा युक्रेन युद्ध वा मध्यपूर्वको द्वन्द्व समाधानका लागि कुनै कार्ययोजना, युद्धविराम वा शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छैन।
यसले सम्मेलनबाट तत्काल युद्ध अन्त्यको ठोस समाधानभन्दा पनि तीन शक्तिराष्ट्रबीच संवाद र रणनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिइएको देखाउँछ।

तीन शक्तिराष्ट्रका लागि सम्मेलनको रणनीतिक महत्त्व
यो सम्मेलन चीन, अमेरिका र रुसका राष्ट्रप्रमुखबीच इतिहासमै पहिलो त्रिपक्षीय शिखर बैठक हो। दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा फासीवादविरुद्ध एकै पक्षमा उभिएका यी तीन राष्ट्र अहिले फरक–फरक रणनीतिक स्वार्थ र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व राजनीतिका महत्त्वपूर्ण शक्ति केन्द्रका रूपमा छन्।
सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सीले ठूला राष्ट्रबीच शान्ति कायम भए विश्वमा स्थिरता आउने र उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा तथा द्वन्द्व बढे विश्वमा अस्थिरता सिर्जना हुने बताएका थिए। उनले संवाद र सहकार्यबाट विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पनि तीन राष्ट्रको संयुक्त जिम्मेवारी विश्व शान्ति र सुरक्षाको रक्षा गर्नु रहेको बताएका थिए। सार्वभौम समानता, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तीनै देश आणविक हतियार भएका राष्ट्र भएकाले विश्व शान्ति र स्थिरता कायम राख्ने विशेष जिम्मेवारी उनीहरूको रहेको बताएका थिए। उनले आणविक हतियारको प्रसार रोक्न र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
सम्मेलनमा सहभागी तीनै नेताले बैठकलाई ऐतिहासिक भनेका छन्। ट्रम्पले आफूहरूले इतिहास रचिरहेको बताएका थिए भने पुटिनले कूटनीतिक इतिहासमा नयाँ पाना थपिएको टिप्पणी गरेका थिए।

चीनको कूटनीतिक भूमिका र विश्व व्यवस्थामा सम्भावित प्रभाव
यो सम्मेलन चीनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। विश्वका दुई अन्य प्रमुख शक्ति अमेरिका र रुसका राष्ट्रप्रमुखलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर छलफल गराउनु चीनको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रभाव प्रदर्शन गर्ने अवसर बनेको छ।
अमेरिका र चीनबीच व्यापार, प्रविधि, ताइवान तथा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीतिक प्रभावलाई लिएर मतभेद रहँदै आएको छ। त्यस्तै, रुस र पश्चिमी राष्ट्रबीच युक्रेन युद्धका कारण सम्बन्ध तनावपूर्ण छ।
यस्तो अवस्थामा तीन देशका नेताबीच प्रत्यक्ष संवाद हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो। यसले भविष्यमा ठूला शक्तिराष्ट्रबीच संकट व्यवस्थापन, रणनीतिक संवाद र सहकार्यका लागि नयाँ बाटो खोल्न सक्ने सम्भावना छ।
तर घोषणापत्रका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। विशेषगरी आणविक जोखिम न्यूनीकरण, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार र ऊर्जा सहकार्यमा ठोस प्रगति नभएसम्म सम्मेलनको उपलब्धिलाई प्रतीकात्मक कूटनीतिक सफलताका रूपमा मात्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
विश्वका तीन प्रमुख आणविक शक्तिराष्ट्रबीच भएको यो पहिलो त्रिपक्षीय सम्मेलनले तत्काल विश्वका सबै द्वन्द्व समाधान गर्ने अवस्था सिर्जना नगरे पनि आपसी संवाद र सहकार्यको सम्भावनालाई पुनः स्थापित गरेको छ। यसको वास्तविक महत्त्व भने आगामी दिनमा तीन देशले घोषणापत्रका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कति उतार्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
एजेन्सीहरूकाे सहयोगमा 

Comments (0)

No comments yet

Be the first to comment!

Write a Comment
Comment must be at least 10 characters
NewaTimes

More from NewaTimes

Explore more articles by this author
काठमाडौंका सबै क्षेत्र २४ घण्टा खुला गर्ने तयारी, तत्कालका लागि पुरानै व्यवस्था कायम

काठमाडौंका सबै क्षेत्र २४ घण्टा खुला गर्ने तयारी, तत्कालका लागि पुरानै व्यवस्था कायम

काठमाडौंका सबै क्षेत्र २४ घण्टा खुला गर्ने तयारी, तत्कालका लागि पुरानै व्यवस्था कायम...

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मंसिर ९ देखि मनाइने

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मंसिर ९ देखि मनाइने

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मंसिर ९ देखि मनाइने...

नेपाल–भारत सम्बन्ध: प्रविधिमा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड

नेपाल–भारत सम्बन्ध: प्रविधिमा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड

नेपाल–भारत सम्बन्ध: प्रविधिमा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड...

भोटेकोशी–त्रिशुली बाढी प्रभावितको पुनर्स्थापनामा जोखिम आंकलन र सुरक्षित आवासलाई प्राथमिकता

भोटेकोशी–त्रिशुली बाढी प्रभावितको पुनर्स्थापनामा जोखिम आंकलन र सुरक्षित आवासलाई प्राथमिकता

भोटेकोशी–त्रिशुली बाढी प्रभावितको पुनर्स्थापनामा जोखिम आंकलन र सुरक्षित आवासलाई प्राथमिकता...

बौद्ध अध्ययन र अभ्यासबाट असल क्रिश्चियन बन्न सफल

बौद्ध अध्ययन र अभ्यासबाट असल क्रिश्चियन बन्न सफल

काठमाडौं, कार्तिक २८ । गौतम बुद्धका उपदेशहरु धार्मिक तथा दार्शनिक......

महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता दया होइन, न्याय र लोकतन्त्रको आधार

महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता दया होइन, न्याय र लोकतन्त्रको आधार

महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता दया होइन, न्याय र लोकतन्त्रको आधार...