भोटेकोशी–त्रिशुली बाढी प्रभावितको पुनर्स्थापनामा जोखिम आंकलन र सुरक्षित आवासलाई प्राथमिकता

काठमाडौं, कार्तिक २८ । नेपालले भोटेकोशी–त्रिशुली बाढीबाट प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि जोखिम आकलन, सुरक्षित जग्गाको पहिचान र स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कोप–३१ सम्मेलन स्थलमा रहेको पाकिस्तानको प्याभिलियनमा आज आयोजित ‘समुदायको नेतृत्वमा तथ्याङ्कमा आधारित जलवायु अनुकूलनको विस्तार’ विषयक छलफलमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बाढी प्रभावितको पुनर्स्थापनाका लागि नेपालले गरिरहेका पहल र तयारीबारे जानकारी गराए।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्था र बाढी जोखिमको आकलन भइरहेको छ भने सुरक्षित जग्गाको पहिचानसमेत गरिएको छ। प्रभावितका लागि आवास निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति गर्ने तथा बाढीबाट क्षति पुगेका निजी जग्गासँग सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया तय गर्न छलफल भइरहेको छ।
त्यस्तै, प्रभावित परिवारलाई बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि मासिक खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र स्थायी आवास निर्माणका लागि लाभग्राही पहिचानलगायतका प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेका छन्।
छलफलमा डा. उप्रेतीले जोखिमसम्बन्धी ज्ञान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई योजना निर्माणको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालले भौगर्भिक जोखिम, बाढीजन्य जोखिम तथा तिनका श्रृंखलाबद्ध असरसमेत समेट्ने बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन सुरु गरेको उनले बताए।
‘यस्ता आकलनले बस्ती कहाँ र कसरी पुनर्निर्माण गर्ने तथा लगानी कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा लाभग्राहीको नेतृत्व, जोखिममा आधारित योजना तथा स्थानीय संस्कृतिको सम्मानलाई प्राथमिकता दिइनेछ।’
उनले पाकिस्तानले हजारौं बाढी प्रभावितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका क्रममा हासिल गरेको अनुभवबाट नेपालले पनि महत्त्वपूर्ण सिकाइ लिन सक्ने धारणा राखे।
छलफलमा पाकिस्तानी प्रतिनिधिहरूले सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका क्रममा अपनाइएका उपाय, अनुभव र सिकाइ प्रस्तुत गरेका थिए।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिमका बीच प्रभावित समुदायको सुरक्षित पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना र भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय छलफलको मुख्य केन्द्रमा रहेको थियो।