भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने संस्था–कम्पनीको स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन

काठमाडौं, साउन ७ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद वा स्वामित्वमा राख्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न देशभरका सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
विभागले बिहीबार ४० जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यसअघि पटक–पटक प्रतिवेदन माग्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले अब अनुगमन तथा निरीक्षण समितिमार्फत सम्बन्धित स्थलमै पुगेर वस्तुस्थितिको अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
निर्देशनअनुसार सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयले सरकारबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति प्राप्त कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संस्थाको स्थलमै पुगेर जग्गाको उपयोग, स्वीकृतिको पालना तथा वास्तविक अवस्थाबारे निरीक्षण गरी विभागमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
विभागले अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक थप निर्णय तथा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।