भूमि प्रयोग र भूमि अधिकारमा गम्भीर बहस आवश्यक : नाफान

काठमाडौं, भदौ ७। राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपाल (नाफान) को वार्षिक साधारणसभा तथा भूमि प्रयोग र भूमि अधिकार विषयक छलफल कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। नाफानका अध्यक्ष हरिबहादुर देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भूमि अधिकार, भूमि प्रयोग, सामाजिक न्याय, वातावरण र सीमान्तकृत समुदायका सवालमा छलफल गरिएको हो।
नाफानले जल, जंगल र जमिनका सवालमा काम गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय संस्थाले बारामा दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार तथा काठमाडौंमा विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक सुधारलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जानकारी कार्यक्रममा दिइयो। आगामी दिनमा भूमि अधिकार, सामाजिक न्याय, वातावरण तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
कार्यक्रमको पहिलो दिन नाफानका सदस्य तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, अनुभव आदानप्रदान तथा संस्थाले गर्दै आएका कामको समीक्षा गरिएको थियो। कार्यक्रममा नागरिक सहभागिता, वैकल्पिक विकास अवधारणा, विविधता, समानता तथा समावेशिता, मानव अधिकार र वातावरणीय न्यायलगायतका विषयमा विभिन्न सत्र सञ्चालन गरिएको थियो।
नागरिक अगुवा नरेन खतिवडाले ‘नागरिक सहभागितामा वैकल्पिक सोच र त्यसको प्रयोग’ विषयमा सहजीकरण गर्दै नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता लोकतन्त्रको आधार भएको बताए। समुदायका वास्तविक समस्या पहिचानदेखि सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनसम्म नागरिकको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नागरिक सहभागितालाई केवल उपस्थिति वा औपचारिक सहभागितामा सीमित नगरी निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने अर्थपूर्ण सहभागिताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने खतिवडाले बताए। त्यसका लागि परम्परागत सोच र अभ्यासभन्दा फरक वैकल्पिक उपायको खोजी आवश्यक रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी वातावरणविद् तथा नाफानका संस्थापक भोला भट्टराईले विविधता, समानता तथा समावेशिता सम्बन्धी सत्रमा सहजीकरण गरे। उनले समाजमा रहेको विविधतालाई स्वीकार गर्दै सबै समुदायलाई समान अवसर, सम्मान र सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए।
समावेशितालाई नीतिगत दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहार र संस्थागत संरचनामै लागू गर्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिए। विविधता, समानता र समावेशिताको अभ्यास बलियो भए मात्र सामाजिक न्याय र समान सहभागिताको वातावरण निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत किरण बरामले वातावरण र मानव अधिकारको सम्बन्धबारे सहजीकरण गरे। उनले स्वच्छ, सुरक्षित र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनु मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताए।
वातावरणीय समस्या र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमको असर सीमान्तकृत तथा कमजोर समुदायमा बढी पर्ने उल्लेख गर्दै बरामले वातावरण संरक्षणका अभियानमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। वातावरणीय न्यायलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन ‘भूमि अधिकार, भूमि प्रयोग र नेपालको भविष्य’ विषयमा वातावरणविद् तथा नाफानका संस्थापक भोला भट्टराईले प्रस्तुति दिएका थिए।
प्रस्तुतिमा तीव्र सहरीकरण, कृषियोग्य जमिनको रूपान्तरण, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, भूमिहीनता, असुरक्षित भू–स्वामित्व तथा जमिनमाथिका प्रतिस्पर्धी स्वार्थले नेपालमा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय चुनौती बढाइरहेको उल्लेख गरिएको थियो।
भूमि केवल आर्थिक सम्पत्ति नभई जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, आवास, वातावरण र सामाजिक न्यायको आधार भएकाले भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अब थप पछाडि सार्न नहुनेमा जोड दिइएको थियो।
नेपालमा भूमि अधिकार र भूमि प्रयोगको समस्या समाधान गर्न समावेशी, प्रमाणमा आधारित तथा अधिकारमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको भट्टराईले बताए। समान भूमि अधिकार, दिगो भूमि प्रयोग र सबैका लागि सुरक्षित भू–स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सरकार, समुदाय, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा भूमि अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूको प्यानल छलफलसमेत गरिएको थियो। छलफलमा भूमिहीनता, भूमि अधिकार, भूमि प्रयोग, सुरक्षित भू–स्वामित्व, कृषि भूमि संरक्षण तथा सीमान्तकृत समुदायको भूमिमा पहुँचलगायतका विषयमा विचार आदानप्रदान गरिएको थियो।
अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागीहरूले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार, भूमिमा पहुँच, सामाजिक विभेद, समावेशिता, नागरिक सहभागिता, वातावरणीय न्याय तथा मानव अधिकारका विषयमा आफ्ना अनुभव र धारणा राखेका थिए।
नाफानले क्षमता अभिवृद्धि तथा यस्ता छलफलले संस्थाका सदस्य र कर्मचारीलाई आफ्ना कामको समीक्षा गर्न, अनुभव आदानप्रदान गर्न तथा अधिकारमुखी, समावेशी र दिगो विकासका वैकल्पिक बाटो पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
भूमि प्रयोग र भूमि अधिकारका विषयमा अब बहस मात्र नभई व्यावहारिक समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा कार्यक्रमले जोड दिएको छ।