उपभोक्ता अदालतद्वारा ‘विषादीयुक्त चामल’ मुद्दा दर्ताको आदेश, दरपीठ उल्टियो

काठमाडौँ, जेठ १ – उपभोक्ता अदालत काठमाडौंले विषादीयुक्त चामल बिक्री वितरण गरेको भन्दै दायर उजुरीमा गरिएको दरपीठ (प्रारम्भिक अस्वीकार) आदेश बदर गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले चामलमा प्रतिबन्धित रासायनिक विषादीको मात्रा पाइएको, जसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन असर पुर्याउने भन्दै यसलाई ‘सामूहिक दुष्कृति’ (Mass Tort) को संज्ञा समेत दिएको छ।

कस्तो छ मुद्दाको पृष्ठभूमि?

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सनाले ‘नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघ टेकु काठमाडौं’ लगायत ३७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अदालतमा उजुरी दिएका थिए।

उजुरीअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा बिक्री हुने ८३ प्रतिशत चामलमा विषादीको अवशेष पाइएको छ। त्यसमध्ये ८० प्रतिशत नमूनामा दुई वा सोभन्दा बढी प्रकारका विषादी फेला परेको छ। विशेष गरी ‘ट्राइसाइक्लाजोल’ (Tricyclazole) र ‘एल्युमिनियम फस्फाइड’ (Aluminum Phosphide) जस्ता प्रतिबन्धित तथा अत्यधिक विषालु विषादीको प्रयोग धान किसान र थोक व्यापारीमा सामान्य अभ्यास बनेको उल्लेख छ।

दरपीठ आदेश किन भएको थियो?

यसअघि उपभोक्ता अदालतकै स्रेस्तेदार (मेस्नेस्टार) ले २०८३ वैशाख २३ गते ‘अधिकार क्षेत्र नभएको’ भन्दै उजुरी दरपीठ गरेका थिए। तर त्यस आदेशलाई चुनौती दिँदै वादी पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दिए।

अदालतको पूर्ण आदेश के छ?

उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्ट, सदस्य गोहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ:

· उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ र ५० ले यस्ता मुद्दा यसै अदालतमा दायर गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
· दफा ५० अनुसार कुनै वस्तुको उत्पादन, पैठारी, भण्डारण वा बिक्री वितरणका क्रममा उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वा अन्य हानि पुगेमा त्यस्तो व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन सकिने व्यवस्था छ।
· यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा नं. ०७५-WO-१३७० को परमादेश कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित भए तापनि निवेदनको मूल विषय उपभोक्ता संरक्षण ऐनभित्रै पर्ने देखिएको छ।
· अतः मिति २०८३/०१/२३ को दरपीठ आदेश बदर गरिएको छ।

अब के हुने?

अदालतले प्रतिवादी सबैको नाममा रितपूर्वक इतलायनामा (सम्मन) जारी गर्ने तथा प्रतिवादीहरू उपस्थित भई प्रतिउत्तर पेस गरेपछि वा नगरी म्याद गुज्रिएपछि अन्तरकालीन आदेशका लागि पेशी तोक्ने आदेश जारी गरिएको छ ।

यो आदेशले उपभोक्ताले आफ्नो स्वास्थ्य र हितका लागि अब उपभोक्ता अदालतमा प्रत्यक्ष मुद्दा दायर गर्ने बाटो खुलेको देखिन्छ। विशेषगरी खाद्यान्नमा विषादीको मात्रा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, र ‘सामूहिक दुष्कृति’ (Mass Tort) को सिद्धान्तलाई यस अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएकोले, यसले भविष्यमा उपभोक्ता स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाका मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।