विपद व्यवस्थापनमा सोच्ने शैली बदल्नुपर्ने आवश्यकता, ‘टेन्टको चिन्ता होइन, नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ’ : डा. उप्रेती

काठमाडौं, साउन १९ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. धर्मराज उप्रेतीले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको संरचना बने पनि सोच्ने शैली र कार्यान्वयन प्रणालीमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताएका छन्। स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र संयन्त्र पुगिसकेको दाबी गरिए पनि विपद्का बेला अझै केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफू प्राधिकरणमा आएपछि नीतिगत कामभन्दा टेन्ट व्यवस्थापनजस्ता विषयमा बढी समय खर्चिनुपरेको अनुभव सुनाए।
प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल (डिपीनेट) नेपालका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेर नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीलाई बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गरेको कार्यक्रममा उनले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार, प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र सबै सरोकारवालाबीच साझा उत्तरदायित्वको अभ्यास अपरिहार्य भएको बताए।
उनले बाहिरबाट प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा विपद्का विषयमा सुझाव दिनु र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु फरक अनुभव भएको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण, समन्वय र कार्यान्वयनलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। "बाहिर बसेर सुझाव दिन सजिलो हुन्छ, तर कार्यकारी जिम्मेवारीमा आएपछि निर्णय, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका चुनौती फरक ढंगले देखिँदा रहेछन्," उनले भने।
डा. उप्रेतीले डिपीनेटलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूको साझा मञ्चका रूपमा उल्लेख गर्दै वार्षिक रूपमा बहु–जोखिम (मल्टिहाजार्ड) जोखिम मूल्याङ्कन, नीतिगत अध्ययन र प्राविधिक सुझावसहित ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे। यस्ता अध्ययनले प्राधिकरणलाई नीतिगत निर्णय लिन र प्राथमिकता निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि कम लागतमा सुरक्षित आवास निर्माणको अवधारणामाथि पनि काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले स्थानीय स्रोत–साधन र सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गरी ‘जिरो कस्ट’ नमुना घर निर्माणको अवधारणालाई अघि बढाइएको बताए। काठ, स्थानीय निर्माण सामग्री र स्थानीय सीपको उपयोग गरेर विपद्पीडितका लागि नमुना घर निर्माण गर्न इच्छुक संघसंस्था वा विकास साझेदारले जिम्मेवारी लिए प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न सकिने उनले बताए।
जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले चार वर्षको अवधिमा जम्मा १८८ घर मात्रै प्रमाणीकरण (भेरिफाइड) हुनु दुःखद अवस्था भएको टिप्पणी गरे। स्थानीयका लागि त्यो ठूलो विपत्ति भए पनि राष्ट्रिय तहमा त्यसअनुसार प्राथमिकता नपाउँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
उनले दाङको एउटा घटनाको उदाहरण दिँदै घर भत्किएपछि स्थानीय सांसदले टेन्टको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आफूलाई फोन गरेको स्मरण गरे। "यो पद नीतिगत नेतृत्व गर्ने पद हो, तर टेन्टको व्यवस्थापनको चिन्ता पनि यहीँ गर्नुपर्ने अवस्था छ," उनले भने। स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति, आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र स्रोत–साधनको व्यवस्था रहेको भनिए पनि व्यवहारमा अझै केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए। विकेन्द्रीकरणको अवधारणा व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको निष्कर्ष थियो।
पछिल्लो समय सडक दुर्घटना र सहरी डुबानका समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा गरिएको प्राविधिक अध्ययनबाट ढलभित्र अड्किएको एउटा बोराका कारण पानी निकास अवरुद्ध भएको तथ्य फेला परेको जानकारी दिए। नेपाली सेनासँग सम्बन्धित अर्को अवरोध पनि हटाइसकिएको र बाँकी प्राविधिक समस्या समाधानतर्फ काम भइरहेको उनले बताए। थापाथली क्षेत्रमा पहिले ३० मिलिमिटर वर्षा हुँदा नै डुबान हुने अवस्था रहेकामा अहिले ४० मिलिमिटर वर्षा हुँदा पनि डुबान नहुन थालेको उल्लेख गर्दै सुधारको सकारात्मक संकेत देखिएको बताए। जमल, बालाजु, कपनलगायत अन्य डुबान प्रभावित क्षेत्रमा पनि क्रमशः समाधानका प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले विकास गरिरहेको ‘सेतु’ एप ले विपद्को घटना, जोखिमको अवस्था, उपलब्ध स्रोत–साधन र तत्काल आवश्यक व्यवस्थापनबारे एकीकृत सूचना दिने जानकारी दिँदै उनले यसलाई विभिन्न प्राविधिक संस्थासँगको साझेदारीमा विकास गरिएको बताए। यस्तो प्रविधिले निर्णय प्रक्रिया छिटो, समन्वय प्रभावकारी र उद्धार तथा राहत कार्य व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास थियो।
कार्यक्रममा डिपीनेट नेपालका अध्यक्ष वसन्तराज अधिकारीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यमञ्च (एनपीडीआरआर) मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष र डिपीनेट अध्यक्ष सदस्य सचिवका रूपमा रहँदै आएको स्मरण गराउँदै सरकार र समुदायबीचको साझा आवाजलाई थप सशक्त बनाउन संस्थागत सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। उनले विश्व मानवीय दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसलगायतका कार्यक्रम विगतमा प्राधिकरण र एनपीडीआरआरको ब्यानरमा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे।
उनले एनपीडीआरआरका फोकल पर्सन अद्यावधिक गर्ने, समूहलाई पुनर्गठन गर्ने, नियमित बैठक सञ्चालन गर्ने, वेबसाइट सक्रिय बनाउने, मन्त्रालयस्तरीय बैठकमा डिपीनेट अध्यक्षलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने तथा बाँकी रहेका कोशी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा प्रादेशिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण मञ्च गठनलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। सातै प्रदेशका सदस्यलाई लक्षित गरी भर्चुअल अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने र डिपीनेट तथा प्राधिकरणबीचको सहकार्यबारे जानकारी दिन ‘मिट एन्ड ग्रिट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि उनले सुझाव दिए।

डिपीनेटका महासचिव सूरज गौतमले संस्थाले जापानमा हुने सम्मेलन संयुक्त पोजिसन पेपर लग्दा राम्रो हुने उल्लेख गर्दै विपद्का बेला समुदाय परिचालनका लागि स्पष्ट सीडीएमसी मोबिलाइजेसन गाइडलाइन आवश्यक रहेको बताए। उनले विपद् व्यवस्थापन कोषको परिचालन, कोषमा रकम थप गर्ने व्यवस्था, ‘लेभल अफ इमर्जेन्सी’ घोषणा गर्ने मापदण्ड, प्राधिकरणको विपद् पोर्टललाई अझ प्रभावकारी बनाउने, जोखिम सूचना दृश्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने, हेभी इक्विपमेन्टमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्ने, वार्षिक कार्यतालिका अद्यावधिक गर्ने तथा यी विषयमा कार्यदल गठन गरी कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा डिपीनेटका कार्यसमिति सदस्य श्यामबाबु कट्टेल, प्रदेश सदस्य हिरासिंह थापालगायतले परियोजना भएका क्षेत्रमा मात्र होइन, परियोजना नभएका समुदायमा पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतना र क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।