महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता दया होइन, न्याय र लोकतन्त्रको आधार

काठमाडौँ, कार्तिक १९ । "महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता कुनै दया, कृपा वा अनुग्रह होइन; यो न्यायको प्रश्न, लोकतन्त्रको आधार र हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो।"
​कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) द्वारा आयोजित ‘मिशन ५०/५०: राज्यका संयन्त्रहरूमा समान प्रतिनिधित्वमार्फत समावेशी लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन’ विषयक राष्ट्रिय स्तरको पैरवी कार्यक्रममा वक्ताहरूले महिला सहभागितालाई दयाको रूपमा नभई हकदाबीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।​पात्रता होइन, अवसरको खाँचो
​कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य राख्दै ल्याककी कार्यकारी निर्देशक एवम् अधिवक्ता अनिता न्यौपाने थपलियाले महिलाहरूको सक्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउने सामाजिक र राजनीतिक सोचप्रति कडा आपत्ति जनाइन्। इतिहासको दृष्टान्त दिँदै उनले भनिन्, "प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा राष्ट्रपतिको कुर्सीमा पुग्नेहरू कोही पनि जन्मिँदै ज्ञान र क्षमता बोकेर आएका हुँदैनन्। उनीहरूलाई त्यो स्थानमा पुर्‍याउने मुख्य कडी अवसर हो। त्यो अवसर राज्य, संविधान, परिवार र समाजले दिनुपर्छ।"
​थपलियाले ल्याकले स्थापनाको ४० वर्षदेखि नै न्यायमा महिलाको पहुँच, सशक्तीकरण र लैङ्गिक उत्तरदायी कानुनका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएको स्मरण गराइन्।
​संवैधानिक प्रावधान र कानुनी द्विविधा
​कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले नेपालको संविधानको धारा ३८(४) र धारा ४२ ले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि समानुपातिक सहभागिता र सामाजिक न्यायलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको स्पष्ट पारिन्।
​तर, संविधानकै धारा ८४(८) मा पुगेर 'कम्तीमा ३३ प्रतिशत' प्रतिनिधित्वमा सीमित गरिनुले मौलिक हकको मर्मलाई खुम्च्याएको उनको तर्क थियो। "हामीले निर्वाचन प्रणालीमा मौलिक हकलाई विस्थापित गरेर ३३ प्रतिशतमा सीमित भयौँ। अबको बाटो भनेको राज्यका हरेक निकायमा ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउनु नै हो," तुलाधरले भनिन्।
​'पोलिटिकल चीटिङ' र नीतिगत अवरोध
​राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य एवम् अधिवक्ता मोहना अन्सारीले स्थानीय निर्वाचन तथा अन्य नीतिगत तहमा महिलाहरूलाई उपमेयर वा सहायक पदमा मात्र सीमित गर्ने प्रवृत्तिलाई 'राजनीतिक धोका' (Political Cheating) को संज्ञा दिइन्।
​अन्सारीले भनिन्, "राजनीतिक दलहरूले कानुनमा 'र' र 'वा' जस्ता शब्दको खेल खेलेर महिलालाई निर्णय प्रक्रियाको टेबलबाट छेक्ने काम गरेका छन्। आगामी निर्वाचनमा केवल एउटा वर्ग वा क्षेत्रको मात्र नभई एलजीबीटीआईक्यू प्लस (LGBTIQ+) र सीमान्तकृत समुदायसहितका सबै महिलाको ५०-५० सहभागिता हुनुपर्छ।"
​"जति संघर्ष, उति प्राप्ति"
​प्रतिनिधि सभाकी सांसद एवम् पूर्वमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयन गराउन पनि निरन्तर सडक, सदन र कानुनका मञ्चहरूबाट लड्नुपर्ने विडम्बना रहेको बताइन्।
​समानुपातिक समावेशीको मर्म ३३ प्रतिशत मात्र नभई जनसङ्ख्याको अनुपात (५०%+ ) अनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, "राजनीतिक खेलको नियम, मापदण्ड र नेतृत्व पुरुषले नै तय गर्ने परिपाटीले महिलालाई पछाडि पारिएको हो। अब हामीले याचना वा मागदाबी होइन, आफ्नो हकदाबी गर्नुपर्छ। अवसर पाए महिलाहरूले जस्तोसुकै जिम्मेवारी पनि पूर्ण इमानदारीका साथ निभाउन सक्छन्।"
​ल्याककी अध्यक्ष रविना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त राष्ट्रिय पैरवी कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समिक्षा वास्काेटा,  ज्ञानु पौडेल, पूर्व सांसदहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि, विभिन्न युएन एजेन्सी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।