विपद् प्रभावितलाई नगद सहायता दिन सरकार र राष्ट्रसंघीय निकायबीच छलफल

काठमाडौं, कार्तिक १६ । रसुवा–भोटेकोशी र बुढीगण्डकी बाढीलगायतका विपद्बाट प्रभावित घरपरिवार तथा व्यक्तिलाई नगद सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसहित विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्।
छलफलमा शीघ्र पुनर्लाभ राहतअन्तर्गत नगद अनुदान सहायता वितरणमा काम गरिरहेका तथा आगामी दिनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासंघ (आइएफआरसी), रेडक्रस र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हालसम्म भएका काम तथा प्रस्तावित योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।
बैठकको अध्यक्षता गरेका प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले प्रभावित समुदायसम्म सहायता पुर्‍याउँदा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्न र सहायता सरकारकै पहल तथा समन्वयमा प्राप्त भएको सन्देश जाने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
गृह मन्त्रालयको विपद् नीति समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा प्रमुख विश्वराज न्यौपानेले नगद सहायता वितरण गर्दा प्राधिकरणसँग अनिवार्य समन्वय गर्न आग्रह गरे। उनले विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ र बसोबास तथा जीविकोपार्जनका लागि नगद सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २५ गते गरेको निर्णयअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विपद् प्रभावित परिवारको शीघ्र पुनर्लाभ र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने नगद सहायता कार्यक्रमलाई सरकारी मापदण्ड र निर्णयअनुरूप समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन बैठकले जोड दिएको छ।