विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई सात दिनभित्र सुधार योजना पेस गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं, असार ३०। विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउँदै प्राज्ञिक वातावरण, सुशासन र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा आयोजित उच्च शिक्षा सुधारसम्बन्धी छलफलमा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी युनियनसहित कुनै पनि प्रकारका दलीय राजनीतिक गतिविधि हुन नदिने, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई विशुद्ध प्राज्ञिक र रचनात्मक कार्यमा केन्द्रित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
छलफलमा प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्छ्योट तथा पारदर्शिता सुदृढ गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।
बैठकमा अध्ययनरत जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्ने र सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूमा समेत छात्रवृत्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट स्वीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा निर्धारित समयमै सञ्चालन गर्ने तथा परीक्षा सम्पन्न भएको बढीमा एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना अघि बढाइने जनाइएको छ।
उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार जनशक्तिको अभाव, अर्बौं मूल्यका विश्वविद्यालयका जग्गा अतिक्रमणमा पर्नु, डिजिटल प्रणालीको विकास हुन नसक्नु, अनुसन्धान तथा प्रविधिमैत्री शिक्षणको अभावजस्ता समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, सुशासन र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन्। उनले दीक्षान्त समारोहलाई काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी संघीयताको मर्मअनुसार सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको बेरुजु घटाउन, अतिक्रमित जग्गा तथा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन, क्याम्पसमा सरसफाइ कायम गर्न र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा कडाइ गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सबै विश्वविद्यालयलाई सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्य बढाएर नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि एउटै टोलीका रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा त्रिभुवन, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, पोखरा, राजर्षि जनक, मध्यपश्चिम तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सहभागी थिए।