समुदायको सहभागितामा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा अभिलेखीकरण कार्यशाला सुरु

काठमाडौं, साउन २८ । नेपालका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा अभिलेखीकरणमा समुदायको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले काठमाडौंमा छ दिने समुदायमा आधारित कार्यशाला सुरु भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले युनेस्कोको सहयोगमा ‘नेपालका सातै प्रदेशलाई समेटेर अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण विकास’ कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यशाला आयोजना गरेको हो। जीवित सांस्कृतिक सम्पदाको अभिलेखीकरणमा सम्बन्धित समुदायलाई केन्द्रमा राखेर सहभागीमूलक प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्य कार्यशालाको रहेको छ।

बागमती र गण्डकी प्रदेशका नेवा, तामाङ, चेपाङ, थामी, गुरुङ र सियारलगायत आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिसँगै विभिन्न स्थानीय तह तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश सुरस श्रेष्ठले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि नेपालमा भएका राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै युनेस्कोसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले कार्यशालाले राष्ट्रिय अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सूचीमा थप सम्पदा समेट्न सहयोग पुग्ने बताए। युवाको सहभागिता र समुदायबाटै सम्पदाको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियाले दिगो अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्दै समुदायलाई आफ्नो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरणको यात्रा आफैं सुरु गर्न आधार तयार गर्ने उनको भनाइ थियो।
यो कार्यशाला सन् २००३ को ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि’को मार्गदर्शनमा आयोजना गरिने तीनवटा छ दिने समुदायमा आधारित कार्यशालामध्ये पहिलो हो। कार्यशालामा महासन्धिअन्तर्गत नेपालको दायित्व, सम्पदाको सूचीकरण र त्यसले संरक्षणमा पुर्‍याउने योगदानबारे सहभागीलाई जानकारी दिइएको छ।
युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि जाको डु तोइटले आदिवासी समुदायको ज्ञान, सीप, भाषा, कथा, संस्कार, खानपान, संगीत र जीवनशैली पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको भन्दै यस्ता जीवित सम्पदाको अभिलेख, संरक्षण र पुस्तान्तरणमा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए।
उनका अनुसार परियोजनामार्फत नेपालका सातै प्रदेशका १७ आदिवासी समुदायबाट कम्तीमा २० वटा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका तत्व अभिलेखीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यशालाका सहभागीलाई कक्षाकोठाको प्रशिक्षणसँगै व्यवहारिक अभ्यासका लागि भक्तपुरमा स्थलगत अवलोकनसमेत गराइएको थियो। वडा नं. ९ र नेवा देय दबूका प्रतिनिधिको सहजीकरणमा सहभागीले फसल भित्र्याएपछि मनाइने नेवा पर्व ‘गथामुग:’को अवलोकन तथा अभिलेखीकरण गरेका थिए।
स्थलगत अभ्यासका क्रममा समुदायले आफ्नो जीवित सांस्कृतिक सम्पदा कसरी अभ्यास, संरक्षण, स्मरण र पुस्तान्तरण गरिरहेको छ भन्नेबारे सहभागीले प्रत्यक्ष अनुभव लिएका थिए। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पनि समुदायमा आधारित सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिकाबारे जानकारी गराएका थिए।
कार्यशालामा सहभागी याजु महर्जनले डिजिटल अभिलेखीकरणले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र अभ्यासलाई सहज बनाउनुका साथै युवाका लागि आर्थिक अवसरसमेत सिर्जना गर्न सक्ने बताए। आफ्नो समुदायमा फर्किएपछि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक तत्व पहिचान गरी त्यसलाई राष्ट्रिय सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए।
कार्यशालाको अन्त्यसम्ममा सहभागीको समुदायमा आधारित अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको दस्तावेजीकरण र संरक्षणसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि भएको आयोजकले जनाएको छ। युनेस्कोको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित प्रशिक्षणले समुदायसँग नैतिक, स्थलगत र सहभागितामूलक ढंगले काम गर्न सहभागीलाई सक्षम बनाएको जनाइएको छ।
सम्पदा संरक्षणमा समुदायको सहमति एकपटक लिने औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई विश्वास र वास्तविक सहभागितामा आधारित निरन्तर साझा निर्णय प्रक्रिया हुनुपर्नेमा पनि कार्यशालाले जोड दिएको छ। सहभागीलाई सन् २००३ को महासन्धिको प्रावधान र व्यावहारिक उपकरणबारे जानकारी दिइएकाले अब समुदायले आफ्ना सांस्कृतिक सम्पदाको प्रमाणीकरण, संरक्षण र पुस्तान्तरणमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।