गर्भपतनलाई अपराध संहितामा नराख्न माग

काठमाडौं, वैशाख ३० । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति पूजा चौधरीले गर्भपतन सेवा गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित नभएको बताएकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य दिवसको पूर्वसन्ध्यामा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर रिप्रोडक्टिभ राइट (सीआरआर) ले बुधबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सभापति चौधरीले भनिन्, ‘प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको आधारभूत अधिकार भए पनि गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौं ।’
प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा महिलाले समाजमा भोग्नु परेको पीडाका घटना न्यून भएका छन् तर निर्मूल हुनसकेको छैन । सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सभापति चौधरीले भनिन्, ‘शिक्षा र जनचेतनाको अभावमा दुरदराजका महिला डर त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् । शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट मात्र जोखिम घटाउन सकिन्छ । नारी जन्मेदेखि नै प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिने भएकाले यो विषयमा शिक्षा र जनचेतना व्यापक बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।’

गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित गर्भपतन सेवाका विषयमा एफडब्लुएलडी र सीआरआरले विगत लामो समयदेखि बहस र पैरवी गर्दै आएका छन् । गर्भपतनलाई गैरकानुनी अवस्थाबाट गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित बनाउन एफडब्लुएलडी र सीआरआरले सुरक्षित मातृत्व ऐन २०७५ आउँदासम्म खेलेको भूमिकालाई क्रमबद्ध रुपमा श्रव्यदृश्यमार्फत् कार्यक्रममा देखाइएको थियो ।

सीआरआरका क्षेत्रीय निर्देशक प्रविना बज्राचार्यले सुरक्षित मातृत्व ऐन आए पनि अझै पनि कानुनी जटिलता रहेको बताइन् । गैरकानुनी गर्भपतनलाई कानुनसम्मतः बनाइएको भए पनि अपराध संहितामा राखिएकाले यसलाई सुरक्षित र भरपर्दो मान्न नसकिने उनको भनाइ थियो । गर्भपतन गैरकानुन भएको समयमा जेल परेका महिलाहरु अहिलेसम्म छुटन नसकेको उनले बताइन् । फौजदारी अपराध संहिताबाट गर्भपतनलाई अलग राख्नका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने क्षेत्रीय निर्देशक बज्राचार्यको भनाइ छ ।

कानुन, चेतना र शिक्षा अभावले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी कस्ता घटना हुनसक्छन भन्ने नाटकसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

एफडब्लुएलडीकी अध्यक्ष गीतादेवी अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रम अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिए ।