सरकारद्वारा नदीकिनार अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे स्पष्टिकरण, ‘हटाउने होइन, स्थायी समाधान खोज्ने’

काठमाडौं, वैशाख २१ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने विषयलाई लिएर फैलिएका विभिन्न टिप्पणी र भ्रमप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक सूचनामा उनले अतिक्रमित क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकलाई उठिबास गरिने भन्ने आशंका फैलाउने तथा नियोजित रूपमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको सूचनाप्रति सरकार सचेत छ। यस्ता अपुष्ट सूचना नफैलाउन र भ्रममा नपर्न उनले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।
दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जनाउँदै सरकारले अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख निर्माणको काम सुरु गरेको जनाएको छ। यसले पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले समस्या समाधान गर्ने आधार तयार हुने सरकारको दाबी छ।
सूचनामा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने उल्लेख छ भने अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको कदम नागरिकलाई हटाउने नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको प्रस्ट पारेका छन्। “कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन,” सूचनामा उल्लेख छ।
सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र दीगो आवास सुनिश्चित गर्न आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।