अब परिवार नियाेजन हाेइन, परिवार योजना

काठमाडौं, वैशाख १६ ।नेपालमा लामो समयसम्म “जनसंख्या नियन्त्रण”सँग जोडेर बुझिँदै आएको परिवार नियोजन अहिले “परिवार योजना”को व्यापक र बहुआयामिक अवधारणामा रूपान्तरण हुँदैछ।

यही रूपान्तरणलाई नीतिगत, सामाजिक र व्यावहारिक तहमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा महिला कानुन र विकास मञ्च ( एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको ‘परिवार योजनासम्बन्धी पैरवीपत्र प्रसारण तथा रणनीतिक मार्गचित्र’ विषयक कार्यक्रममा गम्भीर बहस भएको छ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत पैरवीपत्रले परिवार योजनालाई केवल गर्भनिरोधको साधनका रूपमा होइन, मानव जीवनको गुणस्तर, स्वास्थ्य, समानता र समग्र विकाससँग जोडिएको अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्छ। एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठका अनुसार, “परिवार योजना अब केवल जनसंख्या घटाउने उपकरण होइन, यो स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, आर्थिक उन्नति र जलवायु संवेदनशील विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।”
परिवार योजनाको बहुआयामिक अर्थ स्वास्थ्यदेखि समृद्धिसम्म छ । पैरवीपत्रले परिवार योजनाबाट हुने फाइदाहरूलाई स्वास्थ्य र विकासका विभिन्न आयामसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।

 अनिच्छित गर्भधारण रोक्नेदेखि मातृ मृत्युदर घटाउनेसम्म यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ। सही प्रयोगले मातृ मृत्युदर करिब ३० प्रतिशतसम्म घटाउन सक्ने तथ्य पैरवी पत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यस्तै, किशोरी अवस्थामा वा अत्यधिक उमेरमा हुने गर्भधारणले आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउने भएकाले परिवार योजनाले सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। यसले बाल स्वास्थ्य सुधार, पोषण अवस्था सुदृढीकरण र दीर्घकालीन मानव पूँजी विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ।

आर्थिक दृष्टिले पनि यसको प्रभाव उल्लेखनीय छ। कृपा नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेकाे अध्ययनका अनुसार, परिवार योजना क्षेत्रमा गरिएको प्रत्येक एक रुपैयाँ लगानीले शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवामा करिब ३.१ रुपैयाँसम्म बचत गराउँछ। त्यस्तै, आधुनिक गर्भनिरोधक साधनमा गरिएको १ अमेरिकी डलर लगानीले मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवामा २ डलर बचत हुने देखिएको छ।

अधिकारको विषय तर व्यवहारमा कमजोरी भएकाे परिवार योजना अन्तर्राष्ट्रिय तहमा महिला र पुरुष दुवैको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (SDG 3) मा पनि यसको स्पष्ट उल्लेख छ। नेपालमा पनि संविधान, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ लगायतका नीतिगत दस्तावेजहरूले यसको पहुँच सबैसम्म पुर्‍याउन जोड दिएका छन्। तर, व्यवहारमा भने अझै पनि चुनौतीहरू गम्भीर छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले परिवार योजनालाई अझै पनि “आवश्यक छैन” भन्ने गलत भाष्य फैलिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, “विगतका नयाँ तथ्य, अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै पुरानो धारणा दोहोर्‍याइनु विडम्बनापूर्ण छ।”

अस्थायी साधनको घट्दो प्रयोग दर चिन्ताको विषय बनेकाे छ ।
नेपालले विगतमा परिवार योजना क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको थियो। सन् १९७६ मा ३.१ प्रतिशत रहेको प्रयोग दर २००६ सम्म आइपुग्दा ४४ प्रतिशत पुगेको थियो भने कुल प्रजनन दर ६.१ बाट घटेर ३.१ मा झरेको थियो। तर पछिल्लो अध्ययन (MICS 2024–25) अनुसार आधुनिक गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग दर घटेर करिब ३४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

विशेष गरी विवाहित किशोरी, सुत्केरी महिला, गर्भपतनपछिका अवस्था तथा मुस्लिम र दलित समुदायमा यसको प्रयोग दर अझ कम रहेको देखिएको छ।
यस क्षेत्रमा बजेट, परिवार याेजनाका सामग्रीको आपूर्ति र नीतिगत अन्योल यथावत छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाकी प्रमुख शर्मिला दाहालले सेवा प्रवाहमा आपूर्ति र बजेट दुवै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। “कार्यक्रम ओझेलमा परेको छ, बजेट पर्याप्त छैन, र दातृ निकायहरूको सहयोग पनि घट्दै गएको छ,” उनले भनिन्।
उनका अनुसार, आवश्यक २५ करोड बजेटको माग गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ करोड मात्रै विनियोजन याेजना भएको छ। युएसएडजस्ता दातृ निकायको बजेट कटौती र युएनएफपिएले पनि सहयोग सीमित गर्ने संकेतले भविष्यमा साधन खरिद र वितरणमा समस्या आउने देखिएको छ।

यस्तै, आपूर्ति प्रणालीमा असन्तुलन, डेटा व्यवस्थापनको कमजोरी, र समुदायस्तरमा सेवाको पहुँचमा कमीले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। “सामग्री मात्र भएर हुँदैन, वितरण प्रणाली र प्रयोग सुनिश्चित गर्ने संरचना आवश्यक छ,” दाहालले जोड दिइन्।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोधलाई पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए। महिलाले आफ्नै शरीरसम्बन्धी निर्णय लिन नसक्ने अवस्था, गर्भनिरोधक साधनबारे फैलिएका भ्रम, र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाको अभावले प्रयोग दर घटाएको उनीहरूको भनाइ थियो।
कृपाका सह निर्देशक डा. महेश पुरीका अनुसार, “परिवार योजना अझै पनि जनसंख्या नियन्त्रणसँग मात्र जोडेर हेरिन्छ, जसले यसको वास्तविक महत्व ओझेलमा पारेको छ।” उनले असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर (करिब ५ प्रतिशत) घटाउन पनि परिवार योजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए।

शिक्षा र युवा पुस्तामा चुनौती
कार्यक्रममा उठाइएको अर्को महत्वपूर्ण विषय थियो—युवा पुस्तामा घट्दो सेवा र जानकारी। पहिलेभन्दा अहिलेका युवाले परिवार योजना र यौन स्वास्थ्यबारे कम जानकारी तथा सेवा पाउने अवस्था रहेको भन्दै पाठ्यक्रममा यसको प्राथमिकता बढाउनुपर्ने सुझाव दिइयो। कार्यक्रममा जानकारी गराए अनुसार विवाहित किशोरी, सुत्केरी, गर्भपतनपछिकाे अवस्था, केही जातीय समूह( मुस्लिम, दलित आदि), बच्चा नभएका दम्पतीहरूमा यी साधनको प्रयाेग दर राष्ट्रिय आैसत भन्दा निकै कम छ । अनिच्छित गर्भ ५० प्रतिशत बढी र गर्भ निराेधक साधनको अपरिपूर्त माग २७ प्रतिशत मात्र रहेकाे अवस्थामा नेपालले दीगाे विकास लक्ष्यमा निराेधका साधनकाे प्रयाेग ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य कठिन हुने पैरवी पत्रले आैंल्याएकाे छ ।

“विद्यालयमा जीवन बचाउने स्वास्थ्य शिक्षा भन्दा मुरली बजाउनेजस्ता विषयले प्राथमिकता पाएका छन्,” दाहालले टिप्पणी गरिन्। स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य नभई ऐच्छिक हुनु पनि समस्याको कारण बनेको उनकाे भनाइ थियाे ।

परिवार याेजनाका अस्थायी साधनकाे निरन्तरतामै भविष्य रहेकाे कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताए । कार्यक्रमले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—परिवार योजना नेपालको लागि अब पनि अत्यावश्यक छ, तर यसको बुझाइ, प्राथमिकता र कार्यान्वयन शैली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।

विज्ञहरूका अनुसार, यदि अहिलेको कमजोर ध्यान र घट्दो लगानीलाई सुधार गर्न सकिएन भने विगत २०–३० वर्षमा हासिल भएका उपलब्धिहरू गुम्ने जोखिम छ। स्मरणीय छ, प्रभावकारी गर्भ निराेधका साधनहरूकाे प्रयाेगले अनिच्छित गर्भलाई राेकेर असुरक्षित गर्भपतन दरलाई कम गराउँछ । मातृमृत्यु दर अध्ययन, २०२१ का अनुसार नेपालमा करिव ५ प्रतिशत मातृमृत्यु गर्भपतनका कारण हुने गरेकाे तथ्यांक छ ।

परिवार योजना केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम होइन, यो समग्र विकास, समानता र मानव अधिकारसँग जोडिएको दीर्घकालीन लगानी हो—जसलाई निरन्तरता दिनु नै आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।