निरीह अवस्थामा बाराको दलित बस्ती

अहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव आइरहेको छ । चुनावका लागि राजनीतिक पार्टीहरू घोषणा पत्र निर्माण गर्ने क्रममा छन् । केही पार्टीको प्रतिबद्धताहरू बाहिर आएको छ । तर सबैको आएको छैन । हामीले उठान गर्नुपर्ने विषय हो यो । राजनीति कुरा, आर्थिक नीतिको कुरा वा वातावरणीय नीतिको कुरा गर्यो भने पनि सिमान्तकृत समुदायको आवाजसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने हो, तर यो देखिँदैन ।

अहिलेको राजनीति एकदम माथि–माथि कुरा गर्ने, एकदम सुकिला मुकिलाले राजनीतिक रूपमा स्थानहरू ग्रहण गरेको जस्तो देखिन्छ । जस्तैः घोषणा पत्रमा के राख्ने भन्नेमा पनि धेरै परामर्श नहुने व्यक्तिहरू अथवा स्वघोषित विज्ञहरूले बनाउने अभ्यास छ । यसलाई लेन्स अलिकति फरक गर्ने हो भने सीमान्तीकृत तथा सिमान्तीकरणमा परेका वर्गको आँखाबाट हेर्ने हो भने जो मान्छेको पहुँच पुगेको छैन, त्यो पहुँच पुग्ने कुराबाट सुरुवात हुनुपर्थ्यो । 

नेपाली समाजमा सीमान्तीकृत तथा सिमान्तीकरणमा परेका दलितको दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्ने हो भने यसलाई राम्ररी बुझ्‌न सकिन्छ । धेरै पर नजाउँ, तराई दलितको केसमा हेरौं । तराई दलितको कुरा गर्दा, उनीहरू विभिन्न खालका विभेदबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ । उनीहरू ऐतिहासिक रूपले पनि विभेदमा पर्दै आएका छन् । मैले देखिरहेको छु, उनीहरू सयौं हजारौँ वर्षदेखि अहिले बसेको जमिनहरूमा बसिरहेका छन् । तर अहिले अन्तबाट बसाइँ सराई गरेर जाने मान्छेको ठूला ठूला जमिन छ । सर्यौ वर्षदेखि बस्दै आएका स्थानीय दलितहरू कहाँ छन् त भन्दा खोला नहरको छेउछाउमा । त्यसमाथि गाउँको पनि पर्ती, ऐलानी जग्गामा उनीहरू बसोबास गर्छन्  ।

हामीले उनीहरूका लागि भूमि आयोगमा कुरा गर्यौं । भूमि आयोगले जमिन दिने भन्यो भने पनि माइग्रेसन गरेर, जमिन अतिक्रमण गरेर बस्नेले जमिनको अधिकार पायो । तर जो वर्षौंदेखि त्यहाँ बसिराखेको छ, उनीहरू त्यो दाबी गर्न पनि सक्दैनन् । त्यो दाबी नगरेपछि उनीहरूले पाएको अवस्था पनि छैन । यो बाराको एउटा गाउँको दृश्य हो ।  

अर्को, मैले हेरिरहेको कुरा वनमा पनि उनीहरूको पहुँच छैन । सिमान्तकृत मान्छेको वनमा पहुँच पनि कस्तो देखिँदो रहेछ भने, त्यहाँ सामुदायिक वन, साझेदारी वन वा राष्ट्रिय वन जति छ, त्यहाँ पनि त्यही बाहिरको मान्छे वा टाठाबाठाले त्यहाँको वनमा पहुँच बढाउने कुरा देखिँदो रहेछ । उनीहरूको न त त्यहाँ समूह छ न त समूह बनाउनु पर्छ भन्ने नै जानकारी छ ।

राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च, (नाफान)ले नै गरेको अध्ययनमा हेर्ने हो भने शतप्रतिशत दलित समुदायलाई आफ्नो साझेदारी वन, सामुदायिक वन छ भने जानकारी नै छैन । घाँस दाउरा लिन जान्छन्, तर चोरी तस्करीको रूपमा । कतिपय दलित घरधुरीले त आफ्नो बञ्चरो, खुर्पा, हँसियाहरू खोसिएको गुनासो पनि गरे । अहिले उनीहरूको आम्दानी आफ्नो खेतीबाट खान पुग्ने भनेको बढीमा तीन महिना हो । त्यसपछि बाँकी रहेको समयमा लगभग तीन महिना जति उनीहरू दाउरा बेचेर जीविकोपार्जन गर्छन् । तर त्यो दाउरा अहिलेको कानूनअनुसार र अहिलेको अभ्यासअनुसार जम्मै गैरकानूनी हो । त्यहाँको वन समूहले उनीहरूलाई दाउरा लिनलाई खुल्ला गर्दैनन् तर उनीले ल्याइराखेका छन्, प्रयोग गरेका छन् ।

एउटा साइकलमा ल्याएको दाउरा कलैयामा वा त्योभन्दा अरू बजारमा लग्नुपर्दा २ हजारसम्ममा बिक्री हुन्छ र त्यसले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्छ । तर अब यो गर्न त उनीहरूलाई समुदायले दिएन । त्यो नदिएपछि के भयो भने झन् बढी अर्को खान नपाउने अवस्थाको सिर्जना भयो ।  वनमा पहुँच पनि छैन, जानकारी पनि छैन । यत्तिकै गएर घाँस दाउरा ल्याउँदा पनि त्यो गैरकानूनी हुन्छ । तथापि, त्यही रूपमा ल्याउनुपरेको छ । गैरकानूनी रूपमा ल्याउँ भन्दा पनि हरेक पल्ट उनीहरू विभेदमा पर्नुपरेको छ । कतिपय महिलाहरू घाँस दाउरा गर्न जाँदा हिंसामा परेको घटनाहरू पनि त्यहाँ देखिन्छ ।

अब जमिनको कुरा गर्दा, हामीले गरेको अध्ययनमा ८५ देखि ९० प्रतिशतको आफ्नै जमिन छैन । ऐलानी पर्तीमा बसेका छन्, सानो घर छ । धेरै मान्छेका त्यहाँ करेसाबारीमा खेती गर्ने ठाउँ पनि छैन । भनेपछि जमिन पनि छैन, वनमा पनि पहुँच पुग्दैन । सार्वजनिक जमिनहरू त छ तर त्यो प्रयोग गर्न पाएका छैनन्  । दलित भएका कारणले छुवाछुतको समस्या छ । पानीमा पहुँच छैन । अन्त जागिरमा जानको लागि उनीहरूसँग सीप कम छ । त्यही सिमराको कुरा गर्ने हो भने सिमरामा त्यत्रो उद्योग छ, सबैले काम गर्ने भनेको ज्यालादारीमा हो । त्यो पनि त्यो अनस्किल्ड काम । सीप नभएको कामदारको रूपमा उनीहरूले काम गर्न परिरहेको छ ।

बिहान उठ्नेबित्तिकै धेरै पुरुषहरू काम गर्न जान्छन् । बेलुका फर्किंदा अलिकति खाना लिएर आउँछन् अथवा त्यो खाना बचत गर्ने उनीहरूको बानीको विकास भएको छैन, कमाएको जम्मै पैसा खर्च हुन्छ । खर्च पनि धेरैजसो पैसा मदिरामा खर्च भएको देखिन्छ । हाम्रो राज्य, हाम्रो राजनीतिले त्यस्तो समुदाय, त्यस्तो वर्गको लागि हेर्ने अलि विशेष नीति मात्र होइन, त्यसको लागि विशेष कार्यक्रम पनि चाहिन्छ । धेरै मान्छेहरू काम गर्न भनेर जान्छन् तर एकदमै परम्परागत तरिकाबाट काम गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बदल्ने, फेर्ने कुरा जरुरी छ, जुन राजनीतिले गर्न सक्छ । तर हाम्रो राजनीति पनि परम्परागत भइदियो । भोट माग्न जाने तर उनीहरूको जीवन परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेमा केही पनि काम भएको छैन । त्यसकारणले यो कुरालाई अहिलेको चुनावसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

उनीहरूले आफ्‌नो अवस्थाको कुरा उठाउन सके हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । तर सशक्तिकरणको अवस्था कस्तो छ भने उनीहरूको आफ्नै संघसंस्था छैन । त्यहाँ काम गर्नेहरूको आफ्नै संघसंस्था छैन । अर्को, कुरा उठाएर नतिजा पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि छैन । यो राज्य प्रणाली, हाम्रो संघसंस्थाप्रतिको विश्वास पनि एकदमै कम छ, अविश्वासको वातावरण छ । उनीहरू बोल्न पनि बोल्दैनन्, बोलेर के हुन्छ भन्ने मानसिकता एकातिर छ भने बोल्न सक्ने, बोल्ने बनाउने र उनीहरूको त्यो स्रोतमाथिको पहुँच बढाउने काम गर्न जरुरी हुन्छ । धेरै पिछडिएको भए पनि ती दलित बस्तिको बासिन्दाको नागरिकता नागरिकता प्रमाणपत्रसम्म बनेको पाइयो ।

पढाई त एकदमै कम छ । अहिले बच्चाहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि पढ्न छोड्ने प्रवृत्ति धेरै छ, तीन चार कक्षासम्म मात्र पढ्न जाने । सामाजिक, सांस्कृतिक कारणले गर्दा छुवाछूत कायम भएको तथा त्यहाँको अवस्था देख्दा आफैँलाई पनि हीनतबोध भएर आउँछ । हीनताबोधको कारणले गर्दा पढ्न छोड्ने प्रवृत्ति दर एकदमै उच्च छ ।  १२–१३ वर्ष भएपछि उनीहरूलाई काम गर्नुपर्यो, पैसा कमाउनुपर्छ भनेर लाग्छन् । १००, २००, ४००, ५०० रुपियाँ, जति पैसा पाइन्छ त्यही लिन्छन् । त्यो सामाजिक तथा अन्य कुरा त दोश्रो प्राथमिकतामा पर्ने रहेछ । यसरी काम गर्दा उनीहरू एकदम बढी शोषणमा परेका छन् ।

साहुकोमा काम गर्दाको ज्यालाको दर पनि अत्यन्तै न्यून छ । त्यो न्यून ज्यालामा उनीहरूले काम गर्नु परेको छ । सरकारले तोकेको कामको ज्यालाको न्यूनतम दर छ तर त्यो दरमा पनि उनीहरूले काम पाउँदैनन् । उनीहरूलाई पनि काम नपाउनुभन्दा बरु जति पैसा दिन्छ त्यतिमा काम गर्ने भन्ने अवस्था नि त्यहाँ देखिन्छ । यो निरीह अवस्थाको पराकाष्ठा हो भन्ने लाग्छ ।

म एउटा सम्भावना देख्छु त्यहाँ । ठूलो, ठूलो परिवर्तन त होइन, तर सामान्य परिवर्तन । जस्तो, तराईमा सार्वजनिक जमिनहरू छन् । अहिले पनि पर्ती अथवा वन विनाश भएको जमिनहरू छ । त्यो जमिन त्यसै खेर गएर बसिरहेको छ । र त्यहाँको मुसहरको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू त खेती गर्नमा एकदम जान्ने हो । अहिले साहुमहाजनकोमा खेती गर्दै आएका छन्  । उनीहरूलाई आफ्नै जमिनमा खेती गर्ने बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसको लागि त जमिन उपलब्ध हुनुपर्यो । उनीहरूलाई सरकारले जमिन दिन सकेन भने पनि खेर गएको सार्वजनिक जमिन छ, त्यो जमिन उनीहरूलाई प्रयोग गर्न दिने हो भने उनीहरूले राम्रो खेती गरेर जिविकोपार्जन गर्न सक्थे ।

अहिले हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले के भन्छ भने सार्वजनिक जमिनहरू जो खाली त्यसै खेर बसिरहेको छ, त्यसको पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय सरकारले त्यस्तो खाली जग्गामा  मन्दिर,  खेलकुदको ग्राउन्ड बनाउँछ । अझै बचेको  जमिन के गर्ने हो त ? जग्गा खेर गएको छ भनेदेखि त्यो जग्गामा राम्रोसँग खेतीपाती गरेर त्यहाँ नजिकै बसेको, कमजोर आर्थिक अवस्था भएको घरधुरीलाई त्यो खेती गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यो भाडामा हुन सक्ला, अरू करारनामा गरेर दिन सकिन्छ होला । त्यो जमिन दिने हो भने उनीहरूले कम्तीमा अरू तीन महिना आफ्नै जमिनबाट खान पाउने हो भने हैसियत त बढ्छ । त्यसकारणले यो सार्वजनिक जमिनमा उनीहरूको पहुँच बढाउन सकिने सम्भावना छ र त्यो सबै गाउँमा उपलब्ध पनि छ ।

ती खाली जग्गामा बेसिजनका तरकारीहरू खेती गर्न लगाउने र उनीहरूलाई बेच्न लगाउने हो भने, उनीहरूको सशक्तीकरण पनि त्यहीँबाट हुने र आयआर्जन पनि त्यहीँबाट हुने निश्चित छ । कतिपय ठाउँमा राम्रा–राम्रा जंगली तरकारीहरू पाइन्छ । च्याउ, न्यूरो, बाँसका टुसा, सिप्लीकाहरू यस्ता चीजहरू सिजनल रूपमा पाइन्छन् । त्यो पनि अलि खुला गरिदिने समयमा, त्यसपछि उनीहरूलाई एउटा स्वागत गरेर (त्यो कुरा काम गरून् भन्ने वातावरण बनाउने हो भने त्यसले पनि योगदान गर्न सक्थ्यो । जमिनको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । खाली जमिनमो फलफूल खेती गराई दिएर हरियाली पनि बढ्ने कुरा गर्न सकिन्छ ।

हामीले न त डिभिजन वन कार्यालय, न त हाम्रा साझेदारी वन तथा सामुदायिक वनहरूलाई यो लेबलमा लान सक्यौं । त्यसकारणले यो लग्नेतर्फ हामीले काम गर्नुपर्छ । अहिले हामीले करिब एक हेक्टरको जमिनमा पारस टोलका ३५/३६ जना महिलाहरूलाई संगठन निर्माण गरेर त्यो जमिन पनि स्थानीय सरकारसँग, वडासँग सहमति गरेर एउटा करारै गरेका छौं ।

नगरपालिकाकै सहयोगमा हामीले त्यहाँ हाते पम्प पनि गाड्या छौं । खेतीपाती गराउने, सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाहरूले अहिले तरकारी खेतीहरू शुरू गरेका छन्  । अहिले मुला, केराउहरू, लिचीहरू लगाएका छन् । पहुँच बढाउने, पहुँच गरिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँबाट आयआर्जन बढाउने, सशक्तीकरणमा पनि मदत गर्ने, आयआर्जनमा पनि मदत गर्ने, आफ्नै क्षमता विकासमा पनि मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो । अरू एरियामा पनि हामीले सोह्र वटा प्लट पहिचान गर्‍या छौं । अहिले सोह्र वटा प्लटमध्येमा पाँच/छवटा प्लाटमा काम शुरू गरौं भनेर कामहरू शुरू भाएको छ ।

कम ज्याला दिएर काम लगाएर अन्याय  गर्न भएन । यो त सामाजिक न्यायको विषय भएको र जो कोहीले पनि सामाजिक न्याय स्थापना गर्नेतर्फबाट काम गर्नुपर्‍यो भन्ने लाइनमा हामीले उनीहरूलाई तयार गरिरहेका छौं । तर कुनै बेलामा साहु तथा जमिनवाला जसको काम उनीहरूले गरिरहेका छन्‌)सँग पनि हामी कुरा गर्छौं यो विषयमा । 

(वन, वातावरण र सार्वजनिक जग्गामा सीमान्तकृत वर्गको पहुँचको सवालमा काम गर्दै आएका भोला भट्टराईसँग नेवाः टाइम्सले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)