विपद पीडितलाई जग्गा नै दिनु समाधान होइन

काठमाडौं, साउन १५ । देशमा कुनै न कुनै खाले विपदले वर्षैभरि सताउने हुँदा तत्तत् किसिमले समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने तथा विपदको पूर्वतयारीका लागि सरकारले विशेष चासो देखाउनुपर्ने बताइएको छ ।
आज विपद् पूर्वतयारी सञ्जाल नेपाल (डिपिनेट)को आयोजना तथा विपदका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्य संघसंस्थाको अग्रसरता आयोजित ‘विपदपश्चात नेपालमा भूमिहीनहरूको सवाल विषयक राष्ट्रिय सम्वाद कार्यक्रम’मा उक्त विचार व्यक्त गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पनि सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य गरिमा शाहले विपद आएपछि मात्र चर्चा परिचर्चा गर्ने, समाधाका उपाय खोज्ने प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै विपद पूर्व तयारी तथा पाठ्यक्रममै राखेर शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य गरिमाका अनुसार भूमि विधेयकले वन मासेर सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भनेको छ, जुन गलत हो । वास्तविक सुकुम्बासी धेरै नभएको अवस्थामा सुकुम्बासीको नाममा जग्गा होइन, वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था राज्यले गर्ने हो भने जग्गाकै लागि मरिमेट्नु पर्ने अवस्था पनि आउँदैन । राज्यको विकास नीतिमा पनि पुर्नविचार गरिनुपर्ने, विकासको एकीकृत मोडल तयार पार्नुपर्ने शाहको तर्क छ । जग्गा वितरण गरेर सुकुम्बासी समस्या कहिल्यै समाधान नहुने र संविधानले सबै नागरिकलाई जमिनको मालिक बनाउने भनेको कारणले संविधान नै परिमार्जन गर्नुपर्ने शाहको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेश भट्टले ‘भूमि विधेयक र विपद’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारकै उदासिनताका कारण थुप्रै विपदमा विस्थापितहरूले दुःख पाउँदै आएको बताए । सहसचिव भट्टकाअनुसार २०७१ साउनमा भेरी–बबई बाढी; २५ मृत्यु भयो, यो घटनामा ४ सय विस्थापित भए । उनीहरू अहिले सुर्खेतको गिरीघाटमा ऐलानी नदीकिनारमा बसोबास गर्दै आएका छन् । नदि किनार आफैं पनि असुरक्षित भए पनि उनीहरूको सेवा र सुरक्षित आवास तथा स्थानान्तरणमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

विपदको घटना भएको दशक बित्यो तर स्थायी पुनस्र्थापना योजनासम्म पनि अझै छैन । विस्थापितको दैनिक जीवनमा कन्तविजोग छ, फुसको घरले बर्षामा पानी थेग्दैन, हिउँदमा आगलागीको डर हुन्छ ।

यस्तै, सन् २०१९ मा धादिङ, गजुरीको चम्बास भन्ने ठाउँमा पहिरो जाँदा दुई दर्जन घरधुरी विस्थापित भए । उनीहरू हालसम्म पनि छिमेकी, आफन्तकोमा आश्रीत छन् । स्थायी बसोबासका लागि केहि नभएकोले पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा पटक– पटक हार गुहार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको छैन ।

पूर्व सरकारी कर्मचारी तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण अभियन्ता केदार न्यौपानेले कार्यक्रममा ‘नेपालमा विपद र जग्गाबीचको अन्र्तसम्बन्ध’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा जमिन वितरण प्रणालीमैं समस्या रहेको तथा ५ प्रतिशत जमिन्दारले जनताले ३५ प्रतिशत भूमि ओगटेको तथ्य उल्लेख गर्दै यही प्रणालीले विभिन्न समस्या निम्त्याएको उल्लेख गरे । केदारकाअनुसार असमान भूमि स्वामित्वले सुकुम्बासी समस्या, कृषि योग्य जमिनमा शहरीकरणजस्ता समस्या सिर्जिएका छन् । यसैको परिणाम स्वरुप सामाजिक असमानता, ग्रामीण गरिबी, वातावरणीय असर, विपद्जन्य घटना बढ़ने र धनजनको नोक्सानी हुने गरेको बताए ।

न्यौपानेकाअनुसार उल्लेखित समस्या समाधानका लागि मभूमि सुधार र सुकुम्बासी नीतिमा सुधार, भूमि व्यवस्थापन र विपद् न्यूनीकरणका कार्यक्रमबीच तालमेल मिल्नुपर्ने, सुरक्षित बसोबासको लागि योजनाबद्ध प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने, ३ वटै सरकारको समन्वयमा जोखिम संवेदनशिल भूउपयोग योजना ल्याउनु पर्ने, विपद् जोखिममा रहेकालाई स्थानान्तरण गरिनुपर्छ । साथै विपदबाट विस्थापितका लागि जग्गा तथा आवासको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कार्यक्रममा विपद् पूर्वतयारी सञ्जाल नेपाल (डिपिनेट)का अध्यक्ष राजु थापाले नेपालमा विपदका क्षेत्रमा पनि नयाँ नयाँ समस्याहरू देखिन थालेको, तिनको पहिचान र समाधान पनि नवीनतम् किसिमले गर्नुपर्ने, सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।