बेलायतमा आप्रवासन नियम कडा : शरणार्थीलाई स्थायी बसोबासका लागि २० देखि ३० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने

लन्डन, १६ कात्तिक। बेलायत सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी नियममा व्यापक परिवर्तन गर्दै शरणार्थी तथा आप्रवासीलाई स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्न कठिन बनाउने नयाँ व्यवस्था घोषणा गरेको छ। गृहमन्त्री शबाना महमुदले सोमबार हाउस अफ कमन्समा नयाँ नीति सार्वजनिक गर्दै सुरक्षित र कानुनी मार्गबाहेक अन्य बाटोबाट बेलायत प्रवेश गरेका शरणार्थीले स्थायी बसोबासको अनुमति पाउन २० वर्षदेखि ३० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेकी हुन्।
सरकारको नयाँ नीतिअनुसार बेलायतमा आप्रवासनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेर प्रवेश गर्ने व्यक्तिले स्थायी बसोबासको अनुमति पाउन कम्तीमा २० वर्ष कुर्नुपर्नेछ। गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेर काम वा अध्ययनमा संलग्न हुने व्यक्तिका लागि पनि स्थायी बसोबासको अवधि २० वर्ष पुग्नेछ। तर काम वा अध्ययन नगरी सरकारी सहायता लिने गरी बेलायतमा बसिरहेका व्यक्तिका हकमा यो अवधि कम्तीमा ३० वर्षसम्म पुग्न सक्नेछ।
विशेषगरी डुंगामार्फत इङ्लिस च्यानल पार गरेर बेलायत पुग्ने र सरकारी सहायता लिने शरणार्थीलाई नयाँ व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्ने देखिएको छ। उनीहरूले स्थायी बसोबासको अनुमति पाउन कम्तीमा ३० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कानुनी रूपमा बेलायत प्रवेश गरेपछि शरण माग्ने व्यक्तिका लागि पनि स्थायी बसोबासको बाटो सहज हुने छैन। उनीहरूले सामान्यतया २० वर्षपछि मात्रै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। तर निरन्तर रोजगारी वा अध्ययनमा संलग्न भई आर्थिक तथा सामाजिक योगदान गरेको प्रमाणित गर्न सके यो अवधि १० वर्षमा झार्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
सरकारले यसअघि नै शरणार्थीलाई दिइने संरक्षणलाई स्थायी प्रकृतिको सट्टा अस्थायी बनाउने नीति अघि सारेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार शरणार्थीलाई सुरुमा ३० महिनाको बसोबास अनुमति दिइनेछ। त्यसपछि उनीहरूको आफ्नो देशको सुरक्षा अवस्था प्रत्येक ३० महिनामा पुनरावलोकन गरिनेछ। आफ्नो देशमा अझै जोखिम कायम रहेको पाइए संरक्षणको अवधि नवीकरण हुनेछ भने अवस्था सुरक्षित भएको ठहरिए स्वदेश फर्कनुपर्ने हुन सक्छ।
आप्रवासी कामदारका लागि पनि नयाँ व्यवस्था
नयाँ नीतिले शरणार्थी मात्र नभई बेलायतमा काम गर्न पुगेका विदेशी नागरिकको स्थायी बसोबासको प्रक्रियालाई पनि परिवर्तन गर्नेछ।
यसअघि सामान्यतया पाँच वर्ष बेलायतमा बसेपछि स्थायी बसोबासको अनुमति (इन्डेफिनिट लिभ टु रिमेन) का लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था थियो। अब अधिकांश आप्रवासीका लागि यो अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याइएको छ।
वार्षिक ५० हजार पाउन्डभन्दा कम आम्दानी गर्ने अधिकांश कामदारले १० वर्षपछि मात्रै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। तर वार्षिक एक लाख २५ हजार पाउन्डभन्दा बढी कमाउने उच्च आय भएका व्यक्तिले तीन वर्षमै आवेदन दिन सक्नेछन्।
त्यस्तै, ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने तथा चिकित्सक, नर्स र शिक्षकजस्ता केही सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा योगदान गर्ने कामदारका लागि पाँच वर्षको व्यवस्था कायम राखिएको छ।
स्वास्थ्य तथा हेरचाह क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि छुट
सरकारको प्रारम्भिक प्रस्तावमा स्नातक तहभन्दा कम शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने पेसामा कार्यरत कामदारका लागि स्थायी बसोबासको अवधि १५ वर्ष पुर्‍याउने उल्लेख थियो। तर स्वास्थ्य तथा हेरचाह क्षेत्रमा कार्यरत कामदार र उनीहरूका परिवार प्रभावित हुने भन्दै श्रमिक सङ्गठन, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधि र सत्तारूढ लेबर पार्टीकै सांसदहरूले विरोध गरेपछि सरकारले केही छुट दिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक २५ हजार पाउन्ड वा सोभन्दा बढी आम्दानी गर्ने हेरचाह क्षेत्रमा कार्यरत कामदारले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म हेरचाह क्षेत्रको भिसामा बेलायत पुगेका करिब दुई लाख ५० हजार कामदार र उनीहरूका आश्रित परिवार यस व्यवस्थाबाट प्रभावित हुनेछन्। त्यसमध्ये करिब एक लाख ४६ हजार कामदार र एक लाख ३६ हजार आश्रित परिवारका सदस्यले पाँच वर्षे व्यवस्थाको लाभ लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
भिसाको सर्त पूरा नगरेका हेरचाह क्षेत्रका कामदारलाई पनि अर्को अवसर दिइने भएको छ। उनीहरूले थप पाँच वर्षको भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् र यस क्रममा पुरानै रोजगारदातासँग बाँधिएर बस्नुपर्ने छैन। रोजगारदाताबाट शोषणमा परेका कामदारलाई अर्को वैध रोजगारदाता खोज्न थप समय उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ।
तर पाँच वर्षे छुट सन् २०२५ मे महिनामा सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुअघि बेलायत पुगेका कामदारका लागि मात्र लागू हुनेछ।
स्थायी बसोबासका लागि कडा सर्त
गृहमन्त्री महमुदले स्थायी बसोबासलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकारका रूपमा नभई व्यक्तिको योगदान र जिम्मेवारीका आधारमा प्राप्त हुने अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने व्यक्तिसँग आपराधिक अभिलेख हुनु हुँदैन। उनीहरूले उच्चस्तरको अङ्ग्रेजी भाषा ज्ञान हासिल गरेको हुनुपर्नेछ, बेलायती सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै बक्यौता बाँकी हुनु हुँदैन र कम्तीमा तीन वर्ष राष्ट्रिय बीमा योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।
सरकारी सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको रकम लिएका व्यक्तिले पनि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिनुअघि लगातार पाँच वर्षसम्म त्यस्तो सरकारी सहायता नलिएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
तर हङकङका बेलायती नागरिक, बेलायती सशस्त्र सेनाका विदेशी सदस्य, बेलायतसँग विशेष सम्बन्ध भएका व्यक्ति र विन्डरस जस्ता पुराना विशेष बसोबास व्यवस्थाअन्तर्गत रहेका व्यक्तिलाई नयाँ नियमबाट छुट दिइएको छ।
सरकारको उद्देश्य र राजनीतिक विवाद
गृहमन्त्री महमुदले नयाँ व्यवस्थाले बेलायतमा कानुनी रूपमा प्रवेश गर्ने, काम गर्ने, कर तिर्ने र समाजमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने बताएकी छन्। उनका अनुसार स्थायी बसोबास केवल बेलायतमा बिताएको समयका आधारमा नभई व्यक्तिले गरेको आर्थिक तथा सामाजिक योगदानका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ।
बेलायतमा ब्रेक्जिटपछि विदेशी कामदार तथा विद्यार्थीको आगमन बढेको र आगामी वर्षहरूमा करिब तीन लाख ५० हजार कम आय भएका कामदार तथा उनीहरूका आश्रित परिवार स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुने अनुमानपछि सरकारले नियम परिवर्तन गर्न खोजेको हो।
तर नयाँ प्रस्तावप्रति श्रमिक सङ्गठन, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तथा लेबर पार्टीकै केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य तथा हेरचाह क्षेत्रमा विदेशी कामदारको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै स्थायी बसोबासको अवधि लम्ब्याउँदा कर्मचारी अभाव झन् बढ्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
सरकारले भने नयाँ व्यवस्था बेलायतको आप्रवासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, गैरकानुनी प्रवेश निरुत्साहित गर्ने र स्थायी बसोबास प्राप्त गर्ने व्यक्तिले देशको अर्थतन्त्र तथा समाजमा योगदान गरेको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थामा केही सीमित सुरक्षित तथा कानुनी शरणार्थी पुनर्वास मार्गलाई छुट दिइनेछ। अफगान महिला तथा बालिका र प्यालेस्टिनी नागरिकका लागि खोलिएका विशेष पुनर्वास मार्ग पनि त्यस्ता अपवादमा पर्न सक्छन्।
बेलायत सरकारले नयाँ नियममार्फत आप्रवासन नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै शरणार्थी संरक्षण र स्थायी बसोबासको परम्परागत व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन गर्न खोजेको छ।

एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा