विपद् प्रतिकार्यमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता पहिचानमा जोड

काठमाडौं, असोज २८। भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि प्रभावित महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी समावेशी प्रतिकार्य र पुनःस्थापनामा जोड दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए), इसिमोड र प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल (डिपिनेट) नेपालको आयोजनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित छलफलमा वक्ताहरूले विपद्का बेला राहत वितरणदेखि उद्धार, मनोसामाजिक सहयोग र पुनःस्थापनासम्म सबै प्रभावितको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘उत्थानशीलता घरबाटै सुरु हुन्छ’ भन्ने सम्मेलनको नारामा केन्द्रित छलफलमा वक्ताहरूले घरपरिवारभित्रै सबै सदस्यको अवस्था, आवश्यकता र जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने तथा उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. महेश बास्कोटाले ज्येष्ठ नागरिकलाई एउटै प्रकृतिको समूहका रूपमा हेर्न नहुने बताए। उमेर, बसोबासको स्थान, स्वास्थ्य अवस्था, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सहयोग र हिँडडुल गर्न सक्ने क्षमताअनुसार उनीहरूको आवश्यकता फरक हुने उनको भनाइ थियो।
विपद् उत्थानशीलता भनेको विपद्बाट बाँच्नु मात्रै नभई व्यक्तिको मर्यादा, आत्मसम्मान, सामाजिक सम्बन्ध र समग्र कल्याण कायम राख्नु पनि भएको उनले बताए। ज्येष्ठ नागरिकसँग विगतका विपद्, मौसम परिवर्तन र परम्परागत जोखिम व्यवस्थापनका अनुभव हुने भएकाले उनीहरूलाई जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका योजना निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
उनले विपद्का बेला आवश्यक औषधि, स्वच्छ पानी, सञ्चार सुविधा, सुरक्षित आवास र सहज उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। घरपरिवारले आपत्कालीन सामग्री तयार राख्ने, आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउने, सम्पर्क व्यक्तिको विवरण राख्ने र परिवारका सबै सदस्यलाई विपद् पूर्वतयारीबारे जानकारी दिने अभ्यास गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष तथा सहसंस्थापक मीना पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, सुत्केरी तथा स्तनपान गराइरहेका आमालगायतको अवस्था र आवश्यकताको विवरण विपद्अघि नै तयार गर्नुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने, सुरक्षित स्थानमा पुग्ने, उद्धार तथा राहत सेवा लिने र मनोसामाजिक सहयोग प्राप्त गर्ने क्रममा कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो। बहिरा व्यक्तिका लागि बुझ्न सकिने सूचना नहुँदा, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जाने बाटो पहिचान गर्न कठिन हुँदा तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहज पहुँचको व्यवस्था नहुँदा जोखिम थपिएको उनले बताइन्।
‘पहिला कसलाई कस्तो आवश्यकता छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘उद्धार केन्द्र र अस्थायी आश्रयस्थल अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्छ। सूचना, राहत र मनोसामाजिक सहयोग पनि सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्ने र उपयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ।’
उनले राहत वितरणअघि स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित संस्थासँग परामर्श गर्नुपर्ने बताइन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग प्राप्त गर्ने व्यक्तिका रूपमा मात्रै नभई विपद् प्रतिकार्यको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा समेत पहिचान र सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्लान इन्टरनेसनल नेपालकी कार्यक्रम गुणस्तर तथा नवप्रवर्तन निर्देशक जुली गुरुङले घरभित्र सबै सदस्यको आवाज सुनिने र उनीहरूको निर्णयलाई सम्मान गरिने वातावरण निर्माण नगरी वास्तविक उत्थानशीलता सम्भव नहुने बताइन्।
विपद्का बेला राहत सामग्री उपलब्ध गराउनु मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित व्यक्तिलाई वास्तवमै के आवश्यक छ भनेर सोध्नुपर्ने बताइन्। राहत उपलब्ध भएको तथ्याङ्कले मात्र सेवा सबैको पहुँचमा पुगेको प्रमाणित नगर्ने भन्दै उनले आवश्यकतामा आधारित सहायता र अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिइन्।
मनोसामाजिक कल्याणसम्बन्धी विज्ञ बेबी शाहले विपद् प्रतिकार्यमा पूर्वतयारी, नीति कार्यान्वयन र मानवीय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। विपद् प्रभावित व्यक्तिको अवस्था र तत्कालीन आवश्यकताबारे नबुझी सहायता प्रदान गर्दा उनीहरू थप मानसिक तनावमा पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले मनोसामाजिक सहयोगलाई केवल परामर्श सेवाका रूपमा नहेरी प्रभावित व्यक्तिको भावना, व्यवहार, पारिवारिक अवस्था र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडेर बुझ्नुपर्ने बताइन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति बने पनि कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने र प्रतिक्रियात्मकभन्दा पूर्वतयारीमा आधारित प्रतिकार्य प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै मितिनी नेपालकी लक्ष्मी घलानले विपद्का बेला राहत, स्वास्थ्य सेवा र अस्थायी आश्रयस्थलमा उक्त समुदायको पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको बताइन्।
महिला र पुरुषमा मात्र सीमित तथ्याङ्क तथा आवश्यकता पहिचानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्ने उनको भनाइ थियो। अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्ने व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सामग्री र राहत वितरण प्रणाली बनाउँदा लैङ्गिक पहिचान तथा यौनिक विविधतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।
सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र प्रतिकार्यमा सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सहायता वितरणको सङ्ख्या मात्र नभई लक्षित व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सके कि सकेनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरिन्।
छलफलकी सहजकर्ता मालती मास्केले उत्थानशीलता निर्माणका लागि घरपरिवारदेखि समुदाय र राज्यसम्म समावेशिताको अभ्यास आवश्यक रहेको बताइन्। पूर्वसूचना, सेवा तथा स्रोतमा पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित भए मात्र सबैका लागि उत्थानशील समाज निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
वक्ताहरूले विपद् पूर्वतयारीदेखि उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता समावेशिता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।