काठमाडौं घोषणा पत्र जारी: ‘ओझेलका आवाजहरू केन्द्रमा ल्याउन’ संयुक्त प्रतिबद्धता

काठमाडौं, वैशाख १४ । संकल्पद्वारा आयाेजित “बदलिँदो परिस्थितिमा महिला आन्दोलन: ओझेलमा परेका आवाजहरू” विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सहभागीहरूले समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि १३ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र, २०८३ जारी गर्दै समापन भएकाे छ। वैशाख १३–१४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न सम्मेलनमा महिला अधिकारकर्मी, नीति–निर्माता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा देशका विभिन्न प्रदेशबाट आएका महिला आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो।
घोषणापत्रमा महिला आन्दोलनका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको संरक्षण र विस्तारसँगै सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा परेका महिलाका आवाजलाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सहभागीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सम्मेलनले सरकार, राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई महिला आन्दोलनलाई थप सशक्त, समावेशी र परिणाममुखी बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा तत्काल कदम चाल्न अपील गरेको छ। ‘मिशन ५०–५०’ लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत आधार तयार पार्नुपर्ने, संशोधन प्रक्रियामा रहेका २० वटा कानूनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र २०८४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महिलाको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठाइएको छ।
त्यसैगरी, घरेलु तथा डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र सुदृढ गर्न, विभेदकारी कानूनहरूको समीक्षा गर्न र स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म नीति निर्माणमा विविध पृष्ठभूमिका महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। महिलाको अवैतनिक तथा हेरचाह श्रमलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मान्यता दिनुपर्ने, मानव बेचबिखन तथा लैंगिक हिंसाविरुद्ध कडा कानुनी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा पीडितमैत्री न्याय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
महिलाका ऐतिहासिक योगदानको अभिलेखीकरण र ‘Her Story’ कार्यान्वयनमार्फत महिलाका कथा दस्तावेजीकरण गर्नुपर्ने, सीमान्तकृत समुदायका महिलाका मुद्दामा सकारात्मक विभेद लागू गर्नुपर्ने तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा बढ्दो लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि साइबर सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।
यस्तै, महिला आर्थिक सशक्तीकरणका लागि रोजगारी, उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू—विशेषगरी CEDAW लगायतका प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
घोषणापत्रमा एकताबद्ध र समावेशी महिला आन्दोलनमार्फत मात्रै ओझेलमा परेका आवाजहरूलाई सशक्त रूपमा अघि ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
अन्त्यमा, सहभागीहरूले “ओझेलका आवाजहरूलाई केन्द्रमा ल्याऔं, समानताको आधारमा समाज निर्माण गरौं” भन्ने सन्देशसहित घोषणापत्र जारी गरेका हुन्।