विपद् जोखिम न्यूनीकरण मधेश प्रदेश कार्यमञ्च गठन, ९ विषयगत समूह निर्माण

जनकपुरधाम,असार ११ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सहयोग तथा मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय र सहजीकरणमा “विपद् जोखिम न्यूनीकरण मधेश प्रदेश कार्यमञ्च गठन भएको छ।
मधेश प्रदेशमा हुने विपद्का बेला हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाहरू सक्रिय भएका हुन् ।
कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यमञ्चअन्तर्गत ९ वटा विषयगत समूह निर्माण गरिएको छ ।
कार्यक्रममा विपद पुर्वतयारी सञ्जाल नेपाल (डीपीनेट नेपाल)का मधेश प्रदेश अध्यक्ष  नागदेव यादवले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाको माथिल्लो भूभाग चुरे क्षेत्रमा पर्ने र चुरे भूगर्भीय रूपमा कमजोर क्षेत्र भएकाले जलवायु परिवर्तनका असर झन् गम्भीर बन्दै गएको बताए। यादवले चुरे क्षेत्रका नदी–खोलामा चेकड्याम, वर्षा पानी संकलन (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) तथा अन्य जल संरक्षण संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यादवले रातु नदी क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा निर्माण गरिएका जल संरक्षण संरचनाले सकारात्मक परिणाम दिएको उल्लेख गर्दै बाढी पूर्वसूचना प्रणालीलाई मधेश प्रदेशका सबै प्रमुख नदी–खोलामा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सानो लगानीबाट ठूलो क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव कमल भट्टराईले विपद् व्यवस्थापन सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए। उनले प्रकृति पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि र आकाशजस्ता तत्वहरूको सन्तुलनमा आधारित रहने उल्लेख गर्दै सन्तुलन बिग्रँदा प्राकृतिक विपद् उत्पन्न हुने बताए। मानव गतिविधिबाट सिर्जित विपद्लाई उचित योजना, कानुनको पालना तथा जिम्मेवार विकासमार्फत न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राख्दै उनले विपद् न्यूनीकरणका लागि जनचेतना, पूर्वतयारी र ज्ञानको आदान–प्रदान आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
प्रमुख सचिव भट्टराईले कार्यमञ्चले कानुन निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धि, क्षमता विकास तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। भवन निर्माण मापदण्ड, पूर्वाधार विकास तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीप कोइरालाले नवगठित कार्यमञ्च औपचारिकतामा सीमित नभई परिणाममुखी बन्नुपर्ने बताए। विपद् व्यवस्थापन केवल सुरक्षा निकाय वा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नभई सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायको साझा दायित्व रहेको उल्लेख गरे । नेपालमा २०६५ सालदेखि विषयगत समूहमार्फत जिम्मेवारी बाँडफाँडको अभ्यास भइरहेको र त्यसको सकारात्मक परिणाम प्राप्त भएकाले अब प्रदेश तहसम्म उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको जानकारी उनकाे कथन थियाे ।
यस वर्ष मनसुनमा केही क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा, लामो सुख्खा अवधि तथा तापक्रम वृद्धि हुने पूर्वानुमान रहेकाले बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी र गर्मीजन्य विपद्को जोखिम उच्च रहेको भन्दै सबै निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन काेइरालाले आग्रह गरे।
 
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेश नायकले मधेश प्रदेश बाढी, डुबान, आगलागी, शीतलहर, खडेरी, चट्याङ तथा हावाहुरीजस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। उहाँले योजना कार्यान्वयन, विपद् कोष परिचालन, जनचेतना अभिवृद्धि तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागी विपद् प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरूले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना, निर्णय र कार्यक्रम निर्माणमा प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका बैठकहरूमा समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यक्रममा यूएनएफपीएका मधेश प्रदेश प्रमुख नरेन्द्र मिश्रले मनसुन पूर्वतयारी योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायबीच सशक्त समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरू सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक पर्दा सहयोगका लागि सधैं उपलब्ध रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नवगठित कार्यमञ्चले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनःलाभ÷पुनःस्थापनाका चारै चरणमा प्रभावकारी समन्वय गर्दै विपद् प्रभावित समुदायलाई छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो। साथै, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदार संस्थाबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।