बार्षिक ३५ हजार व्यक्ति मानव बेचबिखन तथा तस्करीको जालोमा

काठमाडौं, साउन १४ । मानव बेचबिखच र ओसारपसारसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक समयसापेक्ष हुने एक छलफल कार्यक्रममा बताइयो । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले मानव बेचविखनविरुद्धको विश्व दिवसको अवसरमा आयोजित सराेकारवालासँगकाे छलफल कार्यक्रममा पछिल्लो समय मानव बेचविखन र ठगीको आयाम बद्लिएको परिवेशलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने बताइको हो ।

सहन्यायाधीवक्ता सोमकान्ता भण्डारीले मानव बेचबिखनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । मानव बेचबिखनको पृष्ठभूमि, अपराधमा संलग्नता र प्रभाव, मानव बेचबिखनसम्बन्धी कसुरको वर्गीकरण, कारण, स्वरुप, मानव बेचबिखन हिजो र आज, अभियोजन, यसका समस्या र सुधारको क्षेत्रहरु प्रस्तुतिमा समेटिएका थिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको एक अध्ययनले वर्षमा ३५ हजार व्यक्ति मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीको जालोमा परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालीहरु ठगी, शोषण र सुरक्षाको जोखिममा रहेको, भिजिट भिसाको समेत प्रयोगबाट यससम्बन्धी कसुर हुने गरेको, सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको दुरुपयोगबाट मानव बेचबिखन र ओसारपसार भइरहेको कार्यक्रममा बताइयो ।

ठगीको आयाम बद्लिएको परिवेशमा हालै प्रविधिबाट हुने हिंसाविरुद्ध राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनेको ९ वटा विधेयकमा मानव बेचविखन र ओसार पसार विधेयक पनि समेटिएकोले यो महत्वपूर्ण हुने महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । मानव बेचविखन तथा ओसार पसार पहिलो संशोधन विधेयकले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक अभियन्ता अनिल रंघुवंशीले गत वर्ष मात्र ३५ हजार नेपाली प्रलोभन, प्रविधिको दुरुपयोग र संगठित रुपमा ठगीमा परेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । विश्वका ७७ वटा देशबाट यस्तो ठगी हुने भए पनि दक्षिणपूर्वी एसियाबाट ७४ प्रतिशत हुने गरेको र जसमा अर्बौ डलरको रकम अपचलन भएको उनको भनाइ थियो ।

सन् २०२१ मा १०१ जना नेपाली कम्बोडिया पुगेका थिए । यो संख्या सन् २०२५ मा ९ हजार ६ सय ७६ पुगेको उनले बताए । त्यसमध्ये ४ सय २२ जनाको उद्दार गरिए पनि एकदमै थोरै संख्यामा मात्र मुद्दा चलेको उनले बताए । यी ठगीमा परेका अधिकांश सुचना प्रविधिको जनशक्ति रहेको उनको भनाइ थियो ।

कानुन तथा संसदीय मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले अबको संशोधनले क्रस बोर्डर अपराधसमेत समेट्ने बताए । उनले अपराध स्पष्ट किटान हुने गरी कानुन निर्माण हुने र कानुन सहायता एकद्वार प्रणालीमा हुने उपसचिव अधिकारीको भनाइ थियो । मन्त्रालयले यस वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षको रुपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । यस वर्ष १ सय ६५ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वसन्तप्रसाद पन्थीले कानुनमा सुधार आइरहेकाले सकारात्मक बन्न अनुरोध गरे । ११८ बुँदेमा राष्ट्रिय नीति आएकाले त्यसले धेरै कुरामा सहज भएको उनको भनाइ थियो । विधेयकमा अब हुने संशोधनले मानव बेचविखनविरुद्ध धेरै सकारात्मक काम हुने पन्थीले बताए ।

महिला बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले वर्तमान कानुन अनुसन्धानमैत्री नभएको बताए । अब कानुन निर्माण गर्दा यो विषयमा पनि ध्यान पुर्‍याउन उनले अनुरोध गरे । स्पष्ट कानुनको अभाव, प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले हद म्यादभित्र अनुसन्धान सक्ने कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।

एफडब्लुएलडीकी अध्यक्ष गीता अर्यालको अध्यक्षमा सम्पन्न कार्यक्रममा देचेन लामाले तथ्यांकमा ग्याप रहेको बताइन् । उनले डिम्ब तस्करी, स्कीन तस्करीलगायतका मानव बेचबिखनमा नयाँ–नयाँ आयाम आएको बताइन् । अब हुने कानुन संशोधनले यी सबै कुरा समेट्न लामाले आग्रह गरिन् । यस्तै सिन्धुपाल्चोककी सामाजिक अभियन्ता नानीमाया थापाले मानव बेचबिखनलाई यौनसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताइन् । जनचेतनाका लागि स्कुलको पाठ्यक्रममा समेत समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।