मदिरा नियन्त्रण नीति प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित कानुन र बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक

ललितपुर, साउन ४ । नेपालमा मदिरा नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि वैज्ञानिक प्रमाण, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित नीति तथा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), नेसनल अल्कोहल पोलिसी अलायन्स (नापा) र विभिन्न स्वास्थ्य तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)नेपालकाे कार्यालयमा भएको छलफलमा मदिराको हानिकारक प्रयोग न्यूनीकरण गर्न सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) नेपालका मदिरा नीतिसम्बन्धी विज्ञ डा. केदार मरहट्टाले डब्लुएचओले सन् २०१८ देखि अघि बढाएको सेफर (SAFER) इनिशियटिभको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै नेपालले सन् २०२२ देखि यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार SAFER अन्तर्गत मदिराको उपलब्धता नियन्त्रण गर्ने, मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्द्धन तथा प्रायोजनमा प्रतिबन्ध लगाउने, प्रभावकारी नियमन लागू गर्ने, मदिरा सेवनपछि सवारी चलाउने कार्यविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने, उपचार तथा परामर्श सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने र कर तथा मूल्य वृद्धिमार्फत मदिराको उपभोग घटाउने उपायलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
डा. मरहट्टाले नेपालमा मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी पछिल्ला नीतिगत विकास, प्रस्तावित मदिरा ऐनको प्रगति, SAFER अभियानको कार्यान्वयन तथा मदिराजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्ने सम्भावनाबारे छलफल आवश्यक रहेको बताए। मदिराको हानिकारक प्रयोगले स्वास्थ्यसँगै सामाजिक, आर्थिक तथा विकासका क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यसलाई व्यक्तिगत व्यवहारको विषय मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्यको प्रमुख मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
स्वास्थ्य अभियन्ता शान्तालाल मुल्मीले मदिरा नियन्त्रणलाई परियोजनामुखी नभई संस्थागत र दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्धि, अस्वस्थकर खाद्य पदार्थ तथा चिनीजन्य पेय पदार्थमा कर लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यस्तो राजस्व स्वास्थ्य बीमा तथा जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै राष्ट्रिय मदिरा नीतिको मस्यौदालाई अगाडि बढाउन संसद्को सम्बन्धित समिति, सांसद तथा नीति निर्माण तहसँग नियमित संवाद र पैरवी आवश्यक रहेको बताए।
नापाका संयोजक कुमार भट्टराईले ग्लाेबल अल्काेहल पाेलिसी अलायन्स (Global Alcohol Policy Alliance) र विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म एड्भोकेसी अभियान विस्तार गर्नुपर्ने बताए। उनले यसअघि तयार गरिएको "Alcohol and Human Health" सम्बन्धी एड्भोकेसी पेपरलाई अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्य र मदिराको सम्बन्धमा थप अध्ययन, अनुसन्धान र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
रिकभरी नेपालका अध्यक्ष विष्णु शर्माले बालबालिका, किशोर–किशोरी तथा युवामाझ बढ्दो मदिरा सेवन रोक्न विद्यालय, युवा सञ्जाल, नागरिक समाज र सरोकारवाला संस्थाबीच समन्वयात्मक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले राष्ट्रिय मदिरा नीतिको मस्यौदा अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय, संसदीय समिति तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर संवाद, दबाब र प्रमाणमा आधारित पैरवीलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताए।
छलफलमा सहभागीहरूले संस्थागत अभियानलाई परियोजनामा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा अघि बढाउने, विभिन्न साझेदार संस्थाबीच सहकार्य विस्तार गर्ने, सञ्चारमाध्यममार्फत तथ्यमा आधारित जनचेतनामूलक सामग्री प्रवर्द्धन गर्ने तथा मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति निर्माण, अनुसन्धान र एड्भोकेसीलाई थप सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकालेका छन्।
कार्यक्रमले सरकार, नागरिक समाज, स्वास्थ्य क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय बढाउँदै वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित मदिरा नियन्त्रण नीति र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संयुक्त पहललाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।