फ्रान्समा आन्दोलन हिंसात्मक, एक जनाको मृत्यु

काठमाडौं , कात्तिक १ । फ्रान्समा बढ्दो महँगी, कमजोर सार्वजनिक सेवा र विद्यालयको दयनीय अवस्थाविरुद्ध चर्किएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि देशभर तनाव बढेको छ। शनिबार, १७ अक्टोबरमा विभिन्न सहरमा भएका प्रदर्शनका क्रममा पसल लुटपाट, सवारीसाधनमा आगजनी र सार्वजनिक भवनमा तोडफोड भएका छन्। आइतबार सार्वजनिक पछिल्लो विवरणअनुसार एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ भने पाँच सयभन्दा बढी प्रहरी घाइते भएका छन् र देशभर करिब १ हजार ८०० जना पक्राउ परेका छन्। रोयटर्सका अनुसार पेरिसमा मात्रै ८५५ जना पक्राउ परेका छन्।
फ्रान्सको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार शनिबार देशभरका विभिन्न सहरमा भएका प्रदर्शनमा पाँच लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भएका थिए। आन्दोलन आयोजकहरूले भने सहभागीको सङ्ख्या आठ लाखसम्म पुगेको दाबी गरेका छन्। अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भए पनि केही समूहको हिंसात्मक गतिविधिले आन्दोलनलाई तनावपूर्ण बनाएको हो।
पेरिससहित लियोँ, मार्सेइ, बोर्डो र लिमोजमा प्रदर्शनका क्रममा हिंसा फैलिएको छ। लिमोजको ऐतिहासिक नगर भवनमा आगजनी भएको छ भने बोर्डोमा पसलहरू लुटिएका छन्। मार्सेइमा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई सहयोग गर्न स्थानीय सरकारले आपत्कालीन आर्थिक सहायता घोषणा गरेको छ। पेरिसमा प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेर भीड नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको थियो।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले सार्वजनिक भवन र व्यवसायमा तोडफोड तथा लुटपाट गर्नेहरूलाई कारबाही गरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले पनि हिंसाका आधारमा सरकार पछि नहट्ने बताएका छन्। सरकारले आन्दोलनमा हिंसा भड्काएको आरोप उग्र वामपन्थी समूह र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि लगाएको छ।

विद्यार्थीको मागबाट व्यापक सामाजिक आन्दोलन
फ्रान्समा अहिले देखिएको आन्दोलन सेप्टेम्बरदेखि विद्यालयको कमजोर भौतिक अवस्था, शिक्षकको अभाव र शिक्षामा पर्याप्त लगानी नभएको भन्दै विद्यार्थीले सुरु गरेको प्रदर्शनसँग जोडिएको छ। जीर्ण विद्यालय भवन, कक्षाकोठामा विद्यार्थीको चाप र शिक्षकको अभावले विद्यार्थी तथा अभिभावकमा असन्तुष्टि बढाएको छ।
पछि मजदुर सङ्गठन, शिक्षक, विद्यार्थी र जीवनयापनको बढ्दो खर्चबाट प्रभावित विभिन्न समूह आन्दोलनमा जोडिएका छन्। अहिले प्रदर्शनकारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सार्वजनिक सेवामा पर्याप्त लगानी, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण र बढ्दो महँगीको असर कम गर्न माग गरिरहेका छन्।
यस आन्दोलनलाई सन् २०१८ मा इन्धनको मूल्य र जीवनयापनको खर्चविरुद्ध उठेको ‘येलो भेस्ट’ आन्दोलनसँग पनि तुलना गरिएको छ। त्यतिबेला इन्धन करको विरोधबाट सुरु भएको प्रदर्शन पछि आर्थिक असमानता र सरकारी नीतिविरुद्धको व्यापक आन्दोलनमा परिणत भएको थियो।

फ्रान्समा अहिले देखिएको आन्दोलन अचानक सुरु भएको घटना होइन। सेप्टेम्बरको मध्यतिर विद्यालयको कमजोर भौतिक अवस्था, शिक्षकको अभाव र शिक्षामा पर्याप्त लगानी नभएको भन्दै विद्यार्थीले सुरु गरेको प्रदर्शन क्रमशः व्यापक सामाजिक आन्दोलनमा परिणत भएको हो। सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षाकोठाको अभाव, जीर्ण भवन र शिक्षकको दरबन्दी खाली रहने समस्याले विद्यार्थी तथा अभिभावकमा असन्तुष्टि बढाएको छ। पछि शिक्षक सङ्गठन, मजदुर युनियन र जीवनयापनको बढ्दो खर्चबाट प्रभावित अन्य समूह पनि आन्दोलनमा जोडिएका छन्।
यसरी शिक्षाको अवस्थाबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले महँगी, आम्दानीको क्रयशक्ति, सामाजिक असमानता र सार्वजनिक सेवामा सरकारी लगानीजस्ता विषयसँग जोडिएको छ।
शनिबारको प्रदर्शनमा भएको हिंसाले आन्दोलनको मूल उद्देश्य र त्यसमा सहभागी सबैको भूमिकालाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने प्रश्न पनि उठाएको छ। सयौँ हजार मानिस सहभागी भएको प्रदर्शनमा धेरैले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राखेका थिए। तर केही समूहले पसल लुट्ने, सवारीसाधन जलाउने र सार्वजनिक भवनमा क्षति पुर्‍याउने गतिविधि गरेपछि सुरक्षाको प्रश्न प्रमुख बनेको छ। सरकारले हिंसामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने बताएको छ।
अर्कोतर्फ, प्रहरीको बल प्रयोग र प्रदर्शनकारी घाइते भएका घटनाले सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। सेन्ट–एटियन सहरमा १७ वर्षीय एक प्रदर्शनकारीको हात विस्फोटक प्रकृतिको प्रहरी हतियारबाट गम्भीर रूपमा घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस्ता घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र आवश्यक जवाफदेहिताले तनाव कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
पेरिसमा प्रदर्शनका क्रममा एक जनाको मृत्यु भएको समाचार आएको छ। रोयटर्सका अनुसार उनको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको हो। त्यसैले उक्त मृत्युलाई प्रत्यक्ष हिंसात्मक आक्रमणबाट भएको मृत्युका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन।

 
सरकारमाथि आर्थिक र राजनीतिक दबाब
फ्रान्सेली सरकार अहिले आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र नागरिकका माग सम्बोधन गर्ने दोहोरो दबाबमा छ। सार्वजनिक सेवामा लगानी बढाउनुपर्ने माग बढिरहेको छ भने सरकारी ऋण र बजेट घाटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। यही अवस्थामा विद्यालय सुधार र शिक्षकको अभाव समाधान गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले मात्र आन्दोलनकारीलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन।
अर्कोतर्फ, प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाले आन्दोलनको मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने जोखिम बढाएको छ। शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्ने नागरिक र लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्न समूहलाई एउटै रूपमा हेर्न नमिल्ने भए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षति र प्रहरीमाथिका आक्रमणले सरकारलाई सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन दबाब दिएको छ।
प्रहरीको बल प्रयोग र प्रदर्शनकारी घाइते भएका घटनाले सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। आन्दोलनका क्रममा एक किशोरको हात प्रहरीको विस्फोटक प्रकृतिको हतियारबाट गम्भीर रूपमा घाइते भएको घटनापछि प्रहरीको भीड नियन्त्रण गर्ने तरिकामाथि आलोचना भएको थियो।

आगामी निर्वाचनअघि सरकारका लागि चुनौती
फ्रान्समा आगामी वर्ष राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुने तयारी भइरहेका बेला आन्दोलन चर्किएको छ। राष्ट्रपति म्याक्रोंको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा बढ्दो सामाजिक असन्तुष्टिले सरकार र राजनीतिक दलमाथि दबाब बढाउन सक्छ। तर आन्दोलनलाई कुनै एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा चलेको अभियानका रूपमा मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन। यसमा विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमिका समूह सहभागी छन्।
सरकारले हिंसा नियन्त्रणसँगै शिक्षाको अवस्था सुधार, सार्वजनिक सेवामा लगानी र महँगीको असर कम गर्ने विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, आन्दोलनकारी सङ्गठनले पनि आफ्ना मागलाई स्पष्ट रूपमा अघि सार्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको बाटो कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ।
फ्रान्सको पछिल्लो घटनाक्रमले आर्थिक दबाब र सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टि कसरी व्यापक सामाजिक आन्दोलनमा परिणत हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। हिंसा नियन्त्रण गर्नु तत्कालको आवश्यकता भए पनि त्यसले मात्र समस्याको समाधान गर्दैन। विद्यालय सुधार, नागरिकको क्रयशक्ति र सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने सरकारी प्रयासले नै आन्दोलनको दीर्घकालीन दिशा निर्धारण गर्नेछ।

सडकको आक्रोशले उठाएको नीतिगत प्रश्न
फ्रान्सको पछिल्लो आन्दोलनले आर्थिक दबाब र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी असन्तुष्टि कसरी विद्यार्थीको मागबाट व्यापक सामाजिक प्रतिरोधमा बदलिन सक्छ भन्ने देखाएको छ। हिंसा नियन्त्रण गर्नु तत्कालको आवश्यकता भए पनि त्यसले मात्र आन्दोलनको आधारमा रहेका समस्याको समाधान गर्दैन।
विद्यालयको अवस्था सुधार, पर्याप्त शिक्षक व्यवस्था, महँगीको असर कम गर्ने उपाय र सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुराले आगामी दिनको अवस्था निर्धारण गर्नेछ। त्यसैगरी, प्रदर्शनकारी सङ्गठनहरूले आफ्ना मागलाई स्पष्ट र शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

विभिन्न एजेन्सीहरूकाे सहयोगमा ।