झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जानु नेतृत्व अभावको परिणाम, प्राविधिक समस्या मात्र होइन : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं, असार २६ । पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्ला दिनहरूमा देशभर देखिएको झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाने समस्या केवल प्राविधिक कारणले मात्र नभई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पूर्णकालीन नेतृत्वको अभावसँग पनि जोडिएको बताएका छन्।
घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै वर्षायाममा प्राविधिक कारणले कहिलेकाहीँ विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुनु ऊर्जा प्रणालीको स्वाभाविक चुनौती भए पनि त्यसलाई देशमा विद्युत् उत्पादनको अभाव वा सम्पूर्ण प्रणाली असफल भएको रूपमा बुझ्न नहुने उल्लेख गरेका छन्।
उनले यस्ता प्राविधिक चुनौतीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्षम, अनुभवी र निर्णयक्षम नेतृत्व आवश्यक पर्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लामो समयदेखि कायम मुकायमको भरमा सञ्चालन भइरहनु चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्। नेतृत्वविहीन संस्थाबाट प्रभावकारी समस्या समाधानको अपेक्षा गर्नु सरकारकै अदूरदर्शिता भएको उनको टिप्पणी छ।
घिसिङले समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँदै समिति बनाएर विद्युत् प्रणाली सञ्चालन नहुने, निर्णय गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक पर्ने बताएका छन्। प्रशासनिक अन्योल, निर्णयमा ढिलाइ र राजनीतिक हस्तक्षेपको मूल्य अन्ततः सर्वसाधारणले चुकाइरहेको उनको भनाइ छ।
ऊर्जा क्षेत्र देशको अर्थतन्त्र, उद्योग, सेवा र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीको मनोबल खस्किने र दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनसमेत प्रभावित हुने घिसिङको तर्क छ।
उनले सरकारले ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तत्काल पूर्णकालीन, सक्षम, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न नेतृत्व दिनुपर्ने माग गरेका छन्। अन्यथा अहिले देखिएको झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाने समस्या भविष्यमा गम्भीर संस्थागत संकटमा परिणत हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।
घिसिङले निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण प्रणाली छिटो सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन, विद्युत् प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्न, नियमित मर्मत–सम्भारलाई प्रभावकारी बनाउन, प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउन तथा आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन्।
"समस्या कहाँ छ भन्ने देशले देखिरहेको छ, अब समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो," घिसिङले आफ्नो धारणा अन्त्य गर्दै उल्लेख गरेका छन्।