प्रधानमन्त्री बालेनले भने- 'नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ !'

काठमाडौं, जेठ १७ । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा "नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ" भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा गएर सांसदहरूको जबाफ दिने क्रममा नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादबारे बोलेका थिए।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले स्थान नखुलाएर लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन्।
उनको प्रश्न थियो, "भारत र चीनको तर्फबाट द्विपक्षीय समझदारी गरेर जुन व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ, यसबारे नेपाल सरकारको धारणा के छ?"
प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी बुझ्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो भन्दै त्यसबारे जबाफ दिएका थिए।
त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको र जबाफ पनि आएको उनको भनाइ छ।"जबाफमा दुवै सरकारले इतिहासविद्, नापी विज्ञहरू र भूमिसम्बन्धी जानकारहरूलाई राखेर वार्ताबाट समाधान गर्ने कुरा भएको छ," प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
"यसबारे हामीले भारत र चीनसँग मात्र नभई इङ्गल्यान्ड (ब्रिटिश) सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ, ब्रिटिश इन्डिया छाड्दाको समस्या रहिरहेकाले इङ्गल्यान्ड (ब्रिटेन) ले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सबै कुरा वार्ता र कूटनीतिक हिसाबले समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।"
जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, "तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। यो कुरा अस्ति भर्खर मात्रै थाहा पायौँ त्यही भएर दुवै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ के छ, त्यसलाई बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ।"

प्रश्नहरूकाे जवाफ दिने क्रममै जेन जी आन्दोलनको प्रतिवेदनबारे पनि प्रधानमन्त्री खुले । जेन जी आन्दोलनबारेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममार्फत आए तापनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पूर्ण पाठ अझै बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री वालेनले भने- "त्यो प्रतिवेदन आएपछि हामीले सार्वजनिक गर्छौँ नै, देशभरि भएका विभिन्न घटना सम्बन्धी आयोगहरू बनेका थिए। त्यससम्बन्धी ती सबै रिपोर्ट अध्ययन समितिले अध्ययन गर्छ।"
प्रधानमन्त्रीले अचानक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गएर सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिएका थिए।