नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध : सञ्चार मन्त्रालयद्वारा १० सुधारात्मक कार्यक्रम स्वीकृत

काठमाडौँ, चैत २३ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयले नागरिकमैत्री, छरिताे र प्रविधिमै सार्वजनिक सेवालाई सुनिश्चित गर्न उक्त कार्यक्रम स्वीकृत गरिएकाे जनाएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले विषय क्षेत्रसम्बन्धी यी कार्यक्रमहरूमा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक तथा जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वीकृत कार्यक्रमहरू यसप्रकार छन् :

१. एकीकृत आवेदन प्रणाली (४५ दिन)

मन्त्रालयले नागरिकता प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सरकारी सेवाहरूलाई अन्तरआबद्ध गरी ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। सो मध्ये नागरिकता प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

२. हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियरको रूपमा विकास (९० दिन)

९० दिनभित्र सरकारी सेवा घरदैलोमा पुर्याउने लक्ष्यसहित हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरिने भएको छ। डाँक रेखाको पुनरावलोकन २०८३ बैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गरी हुलाकमार्फत राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड ७७ जिल्लासम्म पुर्याइनेछ। साथै, स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गरिनेछ।

३. सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ (२४ घण्टा तथा २९ लाख बैकलग)

नयाँ आवेदन हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै गुणस्तरीय छपाइ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था शुरु गरिएको छ। साथै, छपाइ गर्न बाँकी रहेका करिब २९ लाख लाइसेन्स २०८३ असार मसान्तसम्म छपाइ सम्पन्न गरिनेछ।

४. मोबाइल डेटा सेवामा सुधार

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा मोबाइल डेटा सेवामा सुधार गर्दै ९० प्रतिशत डेटा प्रयोगकर्तालाई सूचना पठाइने, ग्राहकलाई पे-एज-यु-गो (PAYG) को विकल्प दिइने र मोबाइल डेटा सेवा सब्सक्रिप्सन मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रणाली लागू गरिनेछ।

५. सरकारी वेबसाइट तथा एप अपाङ्गतामैत्री (३० दिन)

३० दिनभित्र सरकारी वेबसाइट तथा एपलाई अपाङ्गतामैत्री र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत चलाउन सक्ने गरी प्रयोगकर्तामैत्री बनाइनेछ। २५० भन्दा बढी वेबसाइट अद्यावधिक गरिनुका साथै आवश्यक प्रयोगकर्तामैत्री भिडियोसमेत तयार गरिनेछ।

६. नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन (३० दिन)

३० दिनभित्र नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी ४८ सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न थप लचकता उपलब्ध गराइनेछ।

७. वान-टाइम केवाइसी प्रणाली (३० दिन)

नेपाल टेलिकमका सेवा प्राप्त गर्दा ‘वान-टाइम केवाइसी’ प्रणाली लागू गरी ग्राहकले एकपटक दिएको विवरण पुनः पेश गर्न नपर्ने व्यवस्था ३० दिनभित्र गरिनेछ।

८. दूरसञ्चार सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन (३० दिन)

ई-सिम, सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका सेवा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट गरिनेछ।

९. वान स्टप सेवा सहायता कक्ष (३० दिन)

नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा ‘वान स्टप सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गरी सिम, एफटीटीएच, लिज लाइन, केवाइसी अद्यावधिक तथा शुल्क भुक्तानी लगायतका सेवा ३० दिनभित्र एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ।

१०. साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण तथा एआई सम्बन्धी विधेयक (९० दिन)

नेपालमा सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी नीतिगत सुनिश्चितताका लागि ९० दिनभित्र सम्बद्ध विधेयक तर्जुमा गरिनेछ।

मन्त्रालयले उल्लिखित कार्यक्रमहरू निर्धारित समयभित्र कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।