फ्रान्समा विद्यार्थी आन्दोलन: सरकारद्वारा पाँच अर्ब युरोको शिक्षा सुधार योजना घोषणा

पेरिस, कात्तिक १० । फ्रान्समा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको अवस्था सुधार, शिक्षक अभाव अन्त्य र उच्च शिक्षामा सहज पहुँचको माग गर्दै चर्किएको विद्यार्थी आन्दोलन मत्थर पार्न सरकारले पाँच अर्ब युरोको आर्थिक योजना घोषणा गरेको छ। सरकारले शिक्षकका थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने, विश्वविद्यालयमा १५ हजार नयाँ भर्ना स्थान थप्ने, विद्यालयका जीर्ण भवन मर्मत गर्ने र विश्वविद्यालय भर्ना प्रणाली परिवर्तन गर्ने घोषणा गरे पनि विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।
फ्रान्स सरकारले सोमबार, अक्टोबर २६ मा सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार विद्यालय भवन मर्मतका लागि सन् २०३० सम्म चार अर्ब युरो बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ। विश्वविद्यालयका भवन तथा क्याम्पस सुधारका लागि सन् २०२९ सम्म एक अर्ब युरो लगानी गरिनेछ। यसका अतिरिक्त, शिक्षकका नयाँ दरबन्दी, कक्षाकोठामा विद्यार्थीको संख्या सीमित गर्ने र विद्यार्थीवृत्तिलाई महँगीअनुसार समायोजन गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ।
फ्रान्समा सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन विद्यालयमा शिक्षक अभाव, कक्षाकोठामा अत्यधिक विद्यार्थी, जीर्ण भौतिक संरचना र विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउन कठिनाइ भएको भन्दै चर्किएको हो। विश्वविद्यालय प्रवेशका लागि प्रयोग हुँदै आएको ‘पार्कुर्सुप’ अनलाइन प्रणालीमा छनोटका आधार पारदर्शी नभएको र विद्यार्थीले आफूले चाहेको विषय अध्ययन गर्ने अवसर नपाएको गुनासो पनि आन्दोलनको प्रमुख कारण बनेको छ।

विश्वविद्यालय भर्ना प्रणाली परिवर्तन गरिने
सरकारले विश्वविद्यालय प्रवेशका लागि प्रयोग हुँदै आएको पार्कुर्सुप प्रणालीलाई सन् २०२८ सम्ममा नयाँ प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने जनाएको छ। सन् २०२७ को भर्ना प्रक्रियादेखि नै विद्यार्थी छनोटका आधार स्पष्ट पारिने र भर्ना अस्वीकृत भएका विद्यार्थीलाई त्यसको कारण खुलाइने योजना छ।
उच्च शिक्षामा सन् २०२७ र २०२८ मा गरी १५ हजार नयाँ भर्ना स्थान थपिनेछन्। तीमध्ये १० हजार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका पाठ्यक्रममा सन् २०२७ देखि उपलब्ध गराइनेछ। थप चार हजार स्थान प्रविधिमुखी विश्वविद्यालय तहका कार्यक्रम र एक हजार स्थान स्वास्थ्यसम्बन्धी स्नातक अध्ययनका लागि सिर्जना गरिनेछ।

विद्यालयमा शिक्षक थप्ने र विद्यार्थी संख्या घटाउने
सरकारले शिक्षकका प्रस्तावित दरबन्दी कटौती रद्द गर्नुका साथै माध्यमिक विद्यालयमा थप ५०० शिक्षक नियुक्त गर्ने घोषणा गरेको छ। अनुपस्थित शिक्षकको सट्टा पढाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने र विद्यालयमा मनोवैज्ञानिक, नर्स तथा सामाजिक सेवाका कर्मचारी थप्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सन् २०२७ देखि कम सुविधा भएका क्षेत्रका माध्यमिक विद्यालयका कक्षामा विद्यार्थी संख्या अधिकतम २८ मा सीमित गरिनेछ। सन् २०२८ देखि यो व्यवस्था अन्य विद्यालयमा पनि विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
विद्यार्थीको जीवनयापन खर्च बढ्दै गएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सन् २०२७ देखि विश्वविद्यालयका छात्रवृत्ति रकमलाई महँगीअनुसार समायोजन गरिनेछ। सरकारले यी कार्यक्रममार्फत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका असमानता कम गर्ने र विद्यार्थीको आर्थिक भार घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

हिंसात्मक प्रदर्शनपछि सरकारमाथि दबाब
अक्टोबर १७ मा भएका प्रदर्शनका क्रममा फ्रान्सका विभिन्न सहरमा लुटपाट, आगजनी र सार्वजनिक भवनमा तोडफोडका घटना भएका थिए। त्यसपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा करिब दुई हजार चार सय जना पक्राउ परेका छन्।
अक्टोबर २४ मा पनि फ्रान्सभर प्रदर्शन भएका थिए। फ्रान्सेली अधिकारीहरूको अनुमानअनुसार उक्त दिन करिब चार लाख १० हजार मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रको समस्यामा मात्र सीमित नरही बढ्दो जीवनयापन खर्च, सार्वजनिक सेवामा लगानी र प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारसम्बन्धी विवादसँग पनि जोडिएको छ।
राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले विद्यार्थीका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर सरकारको पछिल्लो घोषणापछि पनि विद्यार्थी संगठनहरूले थप ठोस कदम आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आन्दोलन जारी राख्ने विद्यार्थीको घोषणा
प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नसँग सोमबार भएको छलफलपछि विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले सरकारका केही घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए पनि सबै माग पूरा नभएको बताएका छन्।
विद्यार्थी संगठन ‘ले लिसेँ’ का उपाध्यक्ष लुई लेतुब्लोनले सरकारले घोषणा गरेका उपाय पर्याप्त नभएको भन्दै अक्टोबर ३१ र नोभेम्बर ५ मा हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। उक्त संगठनले माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाका लागि १० अर्ब युरोको योजना माग गरेको छ। विद्यार्थी पक्षले विश्वविद्यालयमा थप दुई लाख ५० हजार भर्ना स्थान सिर्जना गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।
अक्टोबर ३१ मा ‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रदर्शनको तयारी छ भने नोभेम्बर ५ मा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका श्रमिक संगठनहरूले देशव्यापी हडताल र प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन्। यसले विद्यार्थी आन्दोलनसँगै फ्रान्समा सार्वजनिक सेवा, जीवनयापन खर्च र आर्थिक नीतिसम्बन्धी असन्तुष्टि पनि एकैसाथ अघि बढिरहेको देखाउँछ।
सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश शिक्षा सुधार कार्यक्रम आगामी दुई वर्षभित्र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर विद्यार्थी संगठनहरूले मागअनुसार ठोस परिणाम नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएपछि फ्रान्सको शिक्षा क्षेत्रको विवाद तत्काल समाधान हुने संकेत देखिएको छैन।

फ्रान्सकाे शिक्षा मन्त्रालय तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमकाे सहयाेगमा