मन्त्रालयको जिम्मेवारी विस्तारअनुसार कानुनी तादात्म्यता कायम गर्न विधेयक

काठमाडाैं, असाेज १२। नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कायम भएपछि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसमेत विस्तार भएको सरकारले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले साविक मन्त्रालयले गर्दै आएका कार्यका अतिरिक्त योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा तथा गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यसमेत मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको जनाएको हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको थियो।

त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलगायत संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित कार्यसमेत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी विस्तारसँगै सम्बन्धित ऐन, नियम तथा अन्य कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक तादात्म्यता कायम गर्न ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ तर्जुमा गरिएको हो।

सरकारका अनुसार विधेयकको उद्देश्य नयाँ संस्थागत संरचना सिर्जना गर्नु वा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको मूल उद्देश्य परिवर्तन गर्नु नभई कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको परिवर्तनलाई सम्बन्धित कानूनमा प्रतिबिम्बित गर्नु र कानुनी तथा संस्थागत तादात्म्यता कायम गर्नु हो।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा, प्रश्न तथा सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने जनाएको छ। प्राप्त रचनात्मक सुझावका आधारमा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयलाई प्राप्त थप जिम्मेवारी स्पष्ट कानुनी आधारका साथ प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सहज हुने तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारले जनाएको छ।