भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाह स्वदेश फर्किए

काठमाडौं, असोज १० । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह गत असोज ६ गते (२२ सेप्टेम्बर) संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क प्रस्थान गरेका थिए। महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भइरहेको छ।
महासभाको जनरल डिबेटलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले बाढीबाट भएको जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधार तथा जनजीविकामा परेको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि मानवीय घटना मात्र नभई विकासकै संकट भएको बताएका थिए।
उनले हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदै जाँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोलगायतका विपद्को जोखिम बढिरहेको भन्दै जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का समयमा सीमापार समन्वयका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाई ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा क्षमता’को सिद्धान्तअनुसार समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। जलवायु संकट सिर्जनामा ऐतिहासिक रूपमा बढी भूमिका रहेका र बढी स्रोत तथा क्षमता भएका मुलुकले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायुजन्य विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै उनले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’लगायत जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए।
शाहले जलवायुजन्य विपद्लाई तदर्थ प्रतिक्रियाबाट मात्र सम्बोधन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारीको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले जलवायु न्यायलाई वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित नराखी वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको बताएका थिए। भेटमा नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थपका लागि समर्थनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा G77 and China लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाइरहेका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टमा समेत सम्बोधन गरिरहेका छन्।
महासभाको यस वर्षको मूल विषय ‘Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All’ रहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा बहुपक्षीयताप्रति नेपालको अविछिन्न विश्वास रहेको बताउँदै साना तथा गरिब मुलुकको आवाज सुन्ने र न्यायपूर्ण परिणाम हासिल गर्ने व्यवस्था निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमाथि नेपालको भरोसा रहेको बताएका थिए। उनले विश्व शान्तिको आह्वान गर्दै ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’ भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु संकट, विपद् जोखिम तथा जलवायु न्यायका मुद्दालाई उठाउने अवसर प्राप्त भएको भ्रमणसम्बन्धी प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ।