दक्षिण एशियामा यौन हिंसापीडितलाई क्षतिपूर्ति पहुँच कमजोर, नेपालका कानुनी व्यवस्था उदाहरणीय : क्षेत्रीय अध्ययन

काठमाडौं, साउन ६ । दक्षिण एशियामा यौन हिंसापीडितहरूले न्याय र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न अझै पनि गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको निष्कर्षसहित क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। दक्षिण एशियन मुभमेन्ट फर एक्सेसिङ जस्टिस (SAMAJ) ले मंगलबार नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा एकैसाथ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
दक्षिण एशियाका २७ सदस्य संस्थाहरूको क्षेत्रीय सञ्जाल (समाज) ले गरेको अध्ययनमा यौन हिंसापीडितका लागि उपलब्ध क्षतिपूर्ति प्रणाली, न्यायमा पहुँच तथा कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा गरिएको छ। सञ्जालको सचिवालयको भूमिका इक्वालिटी नाउले निर्वाह गरेको छ भने नेपालबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) सदस्य संस्थाका रूपमा सहभागी रहेको छ।
प्रतिवेदनले बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकामा यौन हिंसापीडितका लागि रहेका कानुनी व्यवस्था, क्षतिपूर्ति प्रणाली र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण गर्दै अधिकांश दक्षिण एशियाली मुलुकमा पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न अझै कठिनाइ भोग्नुपरेको जनाएको छ।
अध्ययनअनुसार नेपालको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले दक्षिण एशियामै यौन हिंसापीडितका अधिकार संरक्षणका लागि सबैभन्दा सुदृढ कानुनी आधारमध्ये एक प्रदान गरेको छ। यद्यपि द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितले प्रभावकारी परिपूर्ति र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न अझै अवरोध सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले नेपाललाई दक्षिण एशियामा यौन हिंसापीडितका अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा अन्य मुलुकले सिक्न सक्ने दुई उत्कृष्ट अभ्यासमध्ये एक भएको देशका रूपमा चित्रण गरेको छ। विशेषगरी अपराधीले क्षतिपूर्ति तिर्न नसके वा अस्वीकार गरेमा पीडित राहत कोष मार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसले पीडितलाई अपराधी दोषी ठहर नभएसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्थाबाट केही हदसम्म मुक्त गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
यद्यपि प्रक्रियागत जटिलता, अन्तरिम आर्थिक सहयोगको अभाव तथा न्यायमा पहुँचका कठिनाइका कारण विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका धेरै पीडित अनौपचारिक वा दबाबपूर्ण सम्झौतामा जान बाध्य हुने अवस्था अझै कायम रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बंगलादेशमा अध्ययन गरिएका बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामध्ये केवल ६.८ प्रतिशतमा मात्रै अदालतले क्षतिपूर्ति आदेश दिएको पाइएको छ भने त्यहाँ राष्ट्रिय पीडित क्षतिपूर्ति कोषसमेत छैन।
पाकिस्तानमा न्यायाधीशलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने व्यापक अधिकार भए पनि अपराधी दोषी ठहरिएपछि समेत धेरै पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
भारतमा क्षतिपूर्ति आपराधिक सजायसँग प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिए पनि विभिन्न राज्यमा लागू भएका पीडित क्षतिपूर्ति योजनाको कार्यान्वयन असमान रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
त्यस्तै माल्दिभ्समा फरेन्सिक सेवा, सुरक्षित आश्रयस्थल र कानुनी सहायता मुख्यतः शहरी क्षेत्रमा सीमित भएकाले दुर्गम क्षेत्रका पीडितहरू सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको उल्लेख छ। श्रीलंकाका द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा यौन हिंसापीडितले सहायता, पुनर्स्थापना र परिपूर्ति प्राप्त गर्न अझै उल्लेखनीय कठिनाइ भोगिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समाजले दक्षिण एशियाली सरकार, विकास साझेदार र नागरिक समाजलाई यौन हिंसापीडितका लागि प्रभावकारी क्षतिपूर्ति प्रणाली स्थापना गर्न ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। विशेषगरी बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्सलाई आपराधिक मुद्दाको अन्तिम फैसला नपर्खी पीडितलाई समयमै राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वतन्त्र राष्ट्रिय पीडित क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न आह्वान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा यातायात खर्चका लागि तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू गर्न, अदालतबाट आदेश भएका क्षतिपूर्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न, राहत कोषसम्बन्धी निर्देशिकामा एकरूपता ल्याउन तथा स्थानीय भाषामा सहज जानकारी उपलब्ध गराउन पनि सिफारिस गरेको छ।
साथै नेपाल र श्रीलंकाले द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडितका लागि परिपूर्तिसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था शीघ्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।