विपद्मा बेपत्ता भएकालाई सरकारले मृत घोषणा गर्न सक्ने, मृत्यु दर्ता निःशुल्क हुने

काठमाडौं, असोज २६। विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले मृत्यु घोषणा गर्न सक्ने र त्यस्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्दा विलम्ब शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। नेपाल राजपत्रमा असोज २३ गते प्रकाशित अध्यादेश तत्काल लागू हुने व्यवस्था छ।
अध्यादेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा कार्यकारी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्न सक्नेछ। त्यसअघि बेपत्ता नेपाली नागरिकको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहको सिफारिस र सम्बन्धित जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित प्राप्त सूची तथा बेपत्ता विदेशी नागरिकका सम्बन्धमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त सूचीका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सरकारले मृत्यु घोषणा गर्नुअघि बेपत्ता व्यक्ति जीवित रहेको वा फेला परेको भए निज वा निजको परिवारले दाबी पेस गर्न सात दिनको समय दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। सो अवधिमा दाबी वा विरोध परेमा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित रहेको यकिन गरी सूचीबाट नाम हटाइनेछ।
मृत्यु घोषणा भएका व्यक्तिको विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। सरकारले मृत्यु घोषणा गरेपछि प्रचलित कानुनअनुसार छुट्टै न्यायिक घोषणा गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ।
मृत घोषित व्यक्ति जीवितै फर्किएमा निज वा परिवारका सदस्यले दिएको निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी सरकारले मृत्यु घोषणा बदर गर्न सक्नेछ। यस्तो घोषणा बदर हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिको कानुनी अधिकार र परिवारले प्राप्त गरेको राहत तथा क्षतिपूर्तिमा असर नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मृत घोषित व्यक्तिको पत्नीले त्यसपछि अर्को विवाह गरिसकेको भए मृत व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित नहुने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ।
अध्यादेशले विपद्का कारण मृत्यु भएका वा कानुनबमोजिम मृत घोषित व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्दा विलम्ब शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। विपद्बाट बेपत्ता नेपाली नागरिकको मृत्यु दर्ताका लागि सूचना दिने व्यक्ति नभएमा कानुनबमोजिमको संरक्षक वा माथवर र त्यस्तो व्यक्ति पनि नभए स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष वा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षले सूचना दिन सक्नेछन्।
विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित मुलुकको नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगले सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मृत्यु दर्ताका लागि आवश्यक कागजातसहित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिन सकिने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ।
विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउन पनि अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ। विपद्का कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार, आवास तथा अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना वा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो तथा अन्य निर्माण सामग्री जिल्लाभित्र उपलब्ध भएमा सम्बन्धित जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह वा निकायलाई त्यस्ता सामग्री उपलब्ध गराउन वा सङ्कलन, उत्खनन, ढुवानी तथा उपयोगका लागि आवश्यक अनुमति दिन वा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
त्यस्ता सामग्रीको स्रोत र परिमाण भने प्रचलित कानुनअनुसार प्राविधिक तथा वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त हुने गरी यकिन गर्नुपर्नेछ। समितिले दिएको निर्देशन सम्बन्धित स्थानीय तह वा निकायले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
अध्यादेशले विपद्बाट बेपत्ता हुने व्यक्तिका परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम राहतसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि थप गरेको छ।