भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत र सुविधा

काठमाडौं, भदाै २० । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी सम्पर्कविहीन भएका सुरक्षाकर्मी तथा उनीहरूका परिवारलाई राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।
बाढीमा परी नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४ गरी ८४ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले बाढीमा ज्यान गुमाउने आफ्ना कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारी मापदण्ड तथा संगठनका राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट गरी २५ लाख रुपैयाँ तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, दिवंगत कर्मचारीले कल्याण कोषबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने, उनका सन्तानलाई नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्क छुट दिने तथा आश्रित परिवारका एक सदस्यलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। उपयुक्त स्थानमा दिवंगत कर्मचारीको स्मारक निर्माण गर्ने पनि सशस्त्र प्रहरीले निर्णय गरेको छ।
बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल ५ जना कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बहालवाला कर्मचारीका परिवारका सदस्य तथा प्रभावित अवकाशप्राप्त कर्मचारीको मृत्यु वा घरबारविहीन भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ र घाइते भएको अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
विपद्को यस घडीमा सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले ३ देखि १५ दिनसम्मको तलब योगदान गर्ने र उक्त रकमबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी, नेपाल प्रहरीले पनि बाढीमा ज्यान गुमाउने प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई प्रहरी नियमावलीअनुसार उपलब्ध हुने सेवा–सुविधाका अतिरिक्त जनही १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
नेपाल प्रहरीले दिवंगत प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गर्ने, परिवारबाट इच्छुक एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका लागि आवश्यक पहल गर्ने र सन्ततिलाई नेपाल प्रहरी स्कुलमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले पनि भोटेकोशी बाढी तथा अन्य विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि विशेष सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छ।
भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। उद्धारका क्रममा घाइते भएमा निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।
भोटेकोशी बाढीको प्रतिकार्यमा नेपाली सेना अग्रपंक्तिमा रहेर खोज तथा उद्धारमा खटिएको भए पनि आफ्ना कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका लागि राहत तथा सुविधासम्बन्धी निर्णय भने हुन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।