भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि ६६ स्थानीय तहमा अन्तिमपटक आवेदन आह्वान

काठमाडौं, साउन ४ । सरकारले ६६ स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान आयोगले जारी गरेको सूचनाअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्न साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ।
आयोगका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र प्राप्त निवेदनका आधारमा लाभग्राहीको विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यसअघि विभिन्न कारणले आवेदन दिन नपाएका वा छुटेका योग्य व्यक्तिलाई लक्षित गरी अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहका पात्र व्यक्तिलाई निर्धारित समयभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यो अभियानमार्फत भूमिहीन नागरिकलाई भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्दै अव्यवस्थित बसोबासको दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकार अघि बढिरहेको छ।