संविधान संशोधनमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा समेट्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं, असार २१ । संविधान संशोधनको बहसमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन्।
संकल्पको आयोजनामा भएको ‘संविधान संशोधनको बहसमा महिला/सीमान्तीकृत महिलाका मुद्दाहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य, सांसद, कानुनविद् तथा युवाहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका समावेशी उपलब्धिलाई थप संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) नेतृ बिन्दा पाण्डेले संविधानको समग्र पुनरावलोकन नगरी संशोधनको बहस अघि बढाइएको टिप्पणी गर्दै समानुपातिक समावेशितालाई कुनै पनि हालतमा कमजोर बनाउन नहुने बताइन्। वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका महिलाले अझै आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन संघर्ष गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधनमा नागरिकताको समान अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले सबै राजनीतिक दलले महिला नेतृत्वलाई अघि बढाउन साझा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, पार्टीभित्र निर्णय तहमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, संविधान, कानुन र पार्टी विधानमा रहेका समावेशी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न तथा महिलाले उठाएका मुद्दालाई व्यक्तिगत नभई पार्टीकै साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
महिला सांसद समूहको अनुभव सुनाउँदै पाण्डेले २०६४ सालमा नियमावलीमा व्यवस्था नभए पनि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले विशेष अधिकार प्रयोग गरी महिला सांसद समूहलाई कार्यालय र कर्मचारी उपलब्ध गराएको स्मरण गरिन्। अहिले संसद्मा महिला सांसदको संख्या बढेको र सभामुख पनि महिला रहेकाले आवश्यक पहल र समन्वयबाट महिला सांसद समूहलाई थप संस्थागत गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले महिला नेतृत्वलाई अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। अघिल्लो पुस्ताले गरेको संघर्षलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै उनीहरूलाई नेतृत्वमा आउने अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिन्।
उनले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने बताइन्। संविधान संशोधन, कानुनी सुधार तथा नीतिगत परिवर्तनसम्बन्धी बहसमा उनीहरूको आवाज अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संकल्पकी अध्यक्ष संगीता लामाले महिलाको अधिकारका पक्षमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। महिलाको प्रतिनिधित्व संख्यामा मात्रै सीमित नभई निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने स्तरमा पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने मात्र होइन, नेतृत्वमा स्थापित गर्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सीमान्तकृत समुदायबाट आएका प्रतिनिधिले आफ्ना समुदायका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
नेपाल ल क्याम्पसकी लेक्चरर ओजस्वी भट्टराईले संविधान संशोधनका क्रममा समावेशी व्यवस्थालाई नियमावलीमार्फत कमजोर पार्ने वा को–अप्सन हुने सम्भावनालाई रोक्ने कानुनी सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। उनले ‘आउट अफ कन्ट्री भोटिङ’ महिलाका लागि विशेष महत्वको विषय भए पनि मुख्य बहसमा पर्याप्त स्थान नपाएको उल्लेख गर्दै स्थायी निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बसेकाले पनि सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
भट्टराईले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सूची तयार गर्दा महिलाको कोटाबाट मात्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै पुरुषतर्फ पनि अन्तरसमूहीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। उनले संवैधानिक आयोग, सुरक्षा निकाय तथा मन्त्रिपरिषद्मा समावेशिताको अवस्था सुधार गर्न, समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी वर्गीकृत तथ्याङ्क संकलन गर्न तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र पैरवीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
छलफलमा सांसद शहाजान खातुन, राष्ट्रियसभा सदस्य रेणु चन्द, प्रतिनिधिसभा सदस्य पवित्रा विक, संविधानसभा सदस्य पेम्बा लामा, जेन–जी प्रतिनिधि पेमा वाङ्दु तथा ‘संघीय बहसमा युवा’का अध्यक्ष विख्यात खत्रीलगायतले संविधान संशोधनका क्रममा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार, समानुपातिक समावेशिता र अर्थपूर्ण सहभागितालाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए।