मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय: भूमि आयाेग तथा सबै जिल्ला समितिहरू खारेज

काठमाडौं, असाेज २३ । जेन जी आन्दोलनपछि बनेकाे सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै, नागरिक उड्ययन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकले  त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले केही दिन अगाडिको मनसुनले पारेकाे मानवीय तथा भाैतिक क्षतिकाे मूल्यांकन गर्दै इलामलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए।  

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा फण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।