जलवायुजन्य विपद् : नेपाललाई २ करोड डलर दिने निर्णय, रकम पाउन परियोजना प्रस्ताव बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं, कात्तिक ६ । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आएको झन्डै दुई महिनापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोषले नेपालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) छुट्याउने निर्णय गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति सम्बोधन गर्न विकासोन्मुख देशहरूले वर्षौँदेखि माग गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट नेपालले पाउने यो सहायता बाढी प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोष (एफआरएलडी) को बोर्डले बिहीबार, अक्टोबर २२ मा आयोजित विशेष बैठकमा नेपालका लागि रकम छुट्याउने निर्णय गरेको हो। कोषको नियमित बैठक डिसेम्बरमा हुने तय भए पनि नेपालको आपत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सदस्य राष्ट्रहरूले शीघ्र निर्णय गर्न दबाब दिएपछि विशेष बैठक बोलाइएको थियो।
तर, रकम छुट्याउने निर्णय हुँदैमा नेपालले तत्कालै उक्त रकम प्राप्त गर्ने भने होइन। नेपाल सरकारले रकम कसरी र कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि कोषको बोर्डले प्रस्तावमाथि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति दिएपछि मात्रै रकम निकासा हुने व्यवस्था छ।

बाढीबाट ६० हजारभन्दा बढी प्रभावित

भदाै १० मा हिमालबाट आएको ढुङ्गा र बरफको पहिरोले भोटेकोशी नदीमा गेग्रानसहितको बाढी निम्त्याएको थियो। त्यसपछि भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीबाट करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जाेखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकाे असाेज ८ गतेकाे तथ्यांकअनुसार १ हजार चार सय ५३ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजार ५ सय ५० बेपत्ता रहेको उल्लेख छ।
नेपाल सरकारले बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति कम्तीमा २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् २.६९ अर्ब डलर रहेको अनुमान गरेको छ। पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भने कम्तीमा ४.७१ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन छ। यस तुलनामा कोषबाट छुट्याइएको २ करोड डलर नेपालको अनुमानित पुनर्निर्माण आवश्यकताको निकै सानो हिस्सा हो।

नेपालको आग्रहपछि विशेष बैठक
नेपाल सरकारले बाढीबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न अगस्ट ३१ मा कोषसमक्ष तत्काल आर्थिक सहयोगका लागि औपचारिक आग्रह गरेको थियो। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले त्यससम्बन्धी पत्र पठाएका थिए।
नेपालको आग्रहलाई छिटो सम्बोधन गर्न अति कम विकसित देश, अफ्रिकी राष्ट्र तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित कोषका विभिन्न सदस्यले समर्थन जनाएका थिए। त्यसपछि बोर्डले नियमित बैठकअघि नै विशेष बैठकमार्फत नेपालको अवस्थाबारे निर्णय गरेको हो।
हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोष जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरबाट बढी जोखिममा रहेका विकासोन्मुख देशलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापित यस कोषको उद्देश्य जलवायुजन्य विपद्बाट हुने आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति सम्बोधन गर्नु हो।
नेपालका लागि रकम छुट्याउने निर्णयलाई जलवायुजन्य विपद्पछि प्रभावित देशलाई शीघ्र सहायता उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर, वास्तविक चुनौती रकम स्वीकृत गराएर प्रभावित समुदायसम्म समयमै पुर्‍याउनु र पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नु हुनेछ।