स्वीकृत दरबन्दीमा करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारको नयाँ निर्देशिका

काठमाडौं, साउन १ । नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा निकायमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई परिपत्र गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको हो।
जारी परिपत्रअनुसार यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान वा निवृत्तिभरण लिइसकेका करार कर्मचारीलाई आगामी साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिई सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्काल हटाउने नभई अर्को व्यवस्था नहुन्जेल सम्बन्धित निकायले करार सम्झौता गरी ‘पुल’मा राख्ने र त्यसको एकीकृत विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार ती कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायमा काममा लगाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारले नयाँ स्थापना भएका वा रिक्त दरबन्दी भएका निकायमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त नगरी ‘पुल’मा रहेका करार कर्मचारीलाई मन्त्रालयमार्फत माग गरी काममा लगाउनुपर्ने नीति पनि लिएको छ।
यस्तै, मन्त्रालय वा निकाय गाभिने वा खारेज हुने अवस्थामा सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा, दायित्व हस्तान्तरण तथा फरफारकका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति पनि हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाट परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनमा ‘पुल’मा राखिएका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालय वा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले करार कर्मचारी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि करार सेवाका न्यूनतम सेवा–सुविधा, स्वीकृत दरबन्दीमा करार नियुक्तिको उपयुक्तता तथा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे एक महिनाभित्र अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस पेश गर्न समेत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले करार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, दोहोरो सुविधा लिइरहेका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई हटाउने तथा आवश्यक जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने उद्देश्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।